पिवळ्या क्षेत्रातील करात निम्म्याने कपात दबावानंतर आयुक्तांचा निर्णय महापालिका हद्दीतील सर्व जमिनीला मालमत्ता कर लागू करण्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर हरित क्षेत्रातील शेतजमिनीला कोणताही कर लागणार नसल्याचे पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. तर पिवळ्या अर्थात निवासी क्षेत्रात कोणी शेती करीत असल्यास त्या जमिनीला मोकळ्या जमिनीच्या दराने मालमत्ता कर द्यावा लागणार आहे. शेतीपूरक दुग्धव्यवसाय, गोठा उभारलेला असल्यास त्या जागेवर कर लागणार नाही. विरोधकांच्या दबावामुळे प्रशासनाला हा निर्णय घेणे भाग पडले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात मालमत्ता कर हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्याकरिता प्रदीर्घ काळापासून बदल न झालेले मूल्यांकन दर निश्चित केल्यानंतर भाजपसह विरोधकांमध्ये अस्वस्थता पसरली. मोकळ्या जागांवर मालमत्ता कर लावल्यास पालिका हद्दीतील शेतकरी अडचणीत सापडतील, अशी तक्रार भाजपचे लोकप्रतिनिधी आणि विरोधकांनी सुरू केली होती. शेतीवरील करआकारणीविरोधात शहरात बैठकांचे सत्र सुरू झाले होते. शेतीवरील कर आकारणीवरून संतप्त पडसाद उमटत असल्याने महापालिका प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेतले आहे. महापालिका अधिनियमान्वये मालमत्ता कर कशावर लावता येतो, त्याची व्याख्या दिलेली आहे. कररचनेत सुधारणा करीत विकासकामांसाठी पालिकेच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी मोकळ्या जागेवर करआकारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा कर शेती, शेतकऱ्यांवर लावला गेल्याची वातावरणनिर्मिती केली गेली. परंतु, मालमत्ता कर हा शेतकरी किंवा शेती यावर नव्हे, तर जागा, इमारतीवर निश्चित होत असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांसह राजकीय पातळीवरून व्यक्त झालेल्या भावना लक्षात घेऊन हरित क्षेत्रातील शेत जमिनींवर मालमत्ता कर लावला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पिवळ्या क्षेत्रात आलेले क्षेत्र निवासी क्षेत्राची क्षमता राखणारे आहे. विकास आराखडय़ात त्या बाबींचा विचार करून त्या जागा पिवळ्या क्षेत्रात समाविष्ट होतात. संबंधित शेतकऱ्यांना आपल्या जागा विकसित करण्यासाठी आवश्यक त्या परवनाग्या सहज, सुलभ आणि पारदर्शकपणे सेवा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. नवीन मूल्यांकन दर निश्चित झाल्यानंतर मालमत्ता करवाढीच्या कक्षेत आलेल्या सर्व जमिनींच्या कराच्या बोजातून हरित क्षेत्रातील शेतजमिनी वगळण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्रातील शेतजमिनीवर कोणतीही कर आकारणी होणार नाही. हरित आणि पिवळ्या क्षेत्रातील करआकारणी हरित क्षेत्रात इमारत किंवा कोणी व्यवसाय करीत असल्यास त्याला कर द्यावा लागणार आहे. शहरातील एकूण क्षेत्रफळापैकी २० टक्के भाग हरित क्षेत्रात समाविष्ट आहे. शेतीपूरक दुग्ध किंवा तत्सम व्यवसायासाठी जागेचा वापर होत असल्यास कर लागू होणार नाही. हरित क्षेत्र २० टक्के भाग वगळता उर्वरित ८० टक्के भाग पिवळा, औद्योगिक क्षेत्रात समाविष्ट आहे. क्षेत्रातील मोकळ्या जागांसाठी आधी प्रति चौरस फूट ४० पैसे दर निश्चित झाला होता. त्यात निम्म्याने कपात करून तो २० पैसे करण्यात आल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. पिवळ्या अर्थात निवासी क्षेत्रात कोणी शेती करीत असल्यास त्या जमिनीला मोकळ्या जमिनीच्या दराने मालमत्ता कर द्यावा लागणार आहे. त्यांना मोकळ्या भूखंडाचा २० पैसे प्रति चौरस फूट दर लागणार आहे.
