|| अनिकेत साठे अंतराळ मोहीम, उपग्रह अवकाशात सोडण्याचे कार्यक्रम, लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर बांधणी या क्षेत्रात भारताला अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘एरोस्पेस’ विद्यापीठ स्थापण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. प्रस्तावित विद्यापीठ कोणत्या राज्यात स्थापन होणार हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. त्याकरिता २०० एकर जागेची गरज आहे. ही जागा उपलब्ध करणाऱ्या राज्याचा प्रस्तावित विद्यापीठासाठी विचार होणार आहे. एरोस्पेस हे वेगाने विस्तारणारे क्षेत्र आहे. लढाऊ विमानांची बांधणी होणाऱ्या महाराष्ट्रात या क्षेत्रातील उद्योगांना गतिमान करण्यात ते महत्त्वाची भूमिका निभावू शकते. नाशिकस्थित एचएएल कारखान्याकडे वापरात नसलेली शेकडो एकर जागा आहे. राज्यातील इतर भागातील जागेचाही विचार करता येईल. राज्यकर्त्यांनी हे विद्यापीठ महाराष्ट्रात स्थापन करण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञ गट समिती आणि नियोजन आयोगाने नवरत्नांच्या यादीत समाविष्ट एचएएलच्या बळकटीकरणासाठी एरोस्पेस विद्यापीठ स्थापनेची केलेली सूचना केंद्राने मान्य केली आहे. प्रस्तावित विद्यापीठाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल एचएएलने तयार केला आहे. त्याची पडताळणी, प्रस्तावित विद्यापीठाची नियमावली, संचलन यावर सध्या विचारमंथन सुरू आहे. संरक्षण मंत्रालयाने संसदीय कायद्यानुसार केंद्रीय विद्यापीठ, संस्थांच्या धर्तीवर त्याची स्थापना करण्यास सुचविले आहे. विद्यापीठ उभारणीत एचएएलचे योगदान राहील. त्याची प्रत्यक्ष उभारणी, कार्यान्वित करणे, संचलन याविषयी विचारविनिमय होत आहे. मध्यंतरी एचएएल एरोनॉटिक्स संशोधन आणि तंत्रज्ञान संस्थेने प्रकल्प अहवालात नव्याने काही बदल सुचविले. प्रस्तावित विद्यापीठाच्या अनुषंगाने काही बैठका झाल्याचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी सांगितले. एरोस्पेस क्षेत्रात तंत्रज्ञान झपाटय़ाने बदलत आहे. कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठाची संकल्पना मांडण्यात आली. विद्यापीठ उभारण्यास किती कालावधी लागेल ते संबंधित मंत्रालयांची अंतिम मान्यता, जागेची प्रक्रिया आदींवर ठरणार आहे. या विद्यापीठाच्या स्थापनेत परदेशी विद्यापीठाचे सहकार्य घेण्याबाबत अजून विचार झालेला नाही. इस्रो, एचएएल या सरकारी समूहांबरोबर खासगी क्षेत्रातील टाटा, गोदरेज असे अनेक खासगी उद्योग एरोस्पेस क्षेत्रात कार्यरत आहेत. भविष्यातील युद्धे अंतराळात लढली जातील, यावर तज्ज्ञांचे एकमत आहे. दुसरीकडे उपग्रह अवकाशात सोडण्यासाठी अनेक देश भारताकडे आकर्षित होत आहेत. या क्षेत्रात विपुल संधी असून स्वतंत्र विद्यापीठामार्फत कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यास मदत होईल. राज्य सरकारकडून प्रस्ताव अपेक्षित एरोस्पेस विद्यापीठासाठी २०० एकर जागेची निकड असून त्याकरिता ५९२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हे विद्यापीठ कोणत्या राज्यात स्थापन होईल याबद्दल अजून निर्णय झालेला नाही. राज्य सरकारकडून जागा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर विचार होईल. एचएएलचे प्रकल्प असणाऱ्या ठिकाणास अधिक प्राधान्य मिळणार आहे. एचएएलचे विविध राज्यांत प्रकल्प आहेत. त्यात नाशिकचाही अंतर्भाव आहे. यामुळे विद्यापीठासाठी नाशिकचा विचार व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी सांगितले. ‘एचएएल’ प्रकल्पाकडील जागा एचएएलचे कर्नाटकातील बंगळूरु येथे हेलिकॉप्टर, तर महाराष्ट्रातील नाशिक येथे सुखोई विमान बांधणीचा प्रकल्प आहे. सुखोई विमानांची बांधणी, हवाई दलाकडील विमानांचे नूतनीकरण, लढाऊ विमानाशी संबंधित सुटय़ा भागांचा देशांतर्गत, विदेशात पुरवठा हे काम या प्रकल्पामार्फत केले जाते. एचएएलच्या नाशिक प्रकल्पाकडे साडेचार हजार एकर जागा आहे. त्यात दोन लाख चौरस मीटर क्षेत्रावर विमान बांधणीसाठी संकुलांची उभारणी करण्यात आली आहे. आजही एचएएलकडे शेकडो एकर मोकळी जागा उपलब्ध आहे. अंतराळशास्त्र, अंतराळ संशोधन हे अतिशय व्यापक क्षेत्र आहे. सध्या काही खासगी संस्था ‘एरोनॉटिकल’शी संबंधित अभ्यासक्रम चालवितात. त्यातून पुरेसे ज्ञान मिळेल याची शाश्वती नसते. सरकारने प्रगत राष्ट्रांच्या धर्तीवर एरोस्पेस विषयासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापल्यास शैक्षणिक संस्थांमधून परिपूर्ण शिक्षणासह संशोधनाला चालना मिळेल. कुशल मनुष्यबळ तयार होईल. परदेशी विद्यापीठांशी ज्ञानाचे आदानप्रदान करता येईल. लढाऊ विमानांची बांधणी होणाऱ्या नाशिकसारखे ठिकाण विद्यापीठासाठी योग्य स्थळ ठरेल. जेणेकरून सरकारी, खासगी उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. - अपूर्वा जाखडी (अंतराळशास्त्र मार्गदर्शक)
