गोष्ट फार जुनी नाही. फार फार तर ४० दिवसांपूर्वीची. कुंभमेळ्याच्या धामधुमीत भाजप आमदाराकडून घरचा ‘अहेर’ मिळाल्यावर तातडीने आयोजिलेल्या जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीच्या आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात जिल्ह्यातील धरणांमध्ये अल्प जलसाठा असल्याचे मान्य करून यंदा मराठवाडय़ाला पाणी देण्याची स्थिती नसल्याचे नमूद केले होते. महिनाभरात पुलाखालून पाणी वाहून जाईल, असा परतीचा पाऊस झाला नाही. यामुळे जलसाठय़ात वाढ होण्याचाही प्रश्न नव्हता. तरी देखील या कालावधीत एक निर्णय झाला तो म्हणजे दारणा व गंगापूर धरण समुहातून मराठवाडय़ासाठी पाणी सोडण्याचा. हा निर्णय झाल्यावर पालकमंत्री सोईस्करपणे जलसंपदा मंत्र्याच्या भूमिकेत शिरले. जलसंपदा मंत्री या नात्याने संपूर्ण राज्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरल्याचे सांगत त्यांनी पाणी टंचाई आणि समन्यायी तत्वाने पाणी वाटपाचे निकष यामुळे पाणी सोडणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. एकाच विषयावर महिनाभरात महाजन यांनी घेतलेल्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होण्यास हातभार लागला आहे. समन्यायी तत्वावर नाशिक-नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून मराठवाडय़ासाठी १२ हजार ८४० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाचे पडसाद उमटणे स्वाभाविकच होते. तसे ते उमटले देखील. तहानलेल्या भागास पाणी देण्याकरीता खरेतर कोणत्याही निकषाच्या ढालीची गरज नाही. जलसंपदा खात्याची धुरा सांभाळताना नाशिक व नगरपेक्षा मराठवाडय़ातील टंचाईचे संकट अधिक गंभीर असल्याबद्दल महाजन अनभिज्ञ असतील, याची शक्यता नाही. या तत्वानुसार पाणी वितरणाचा मुद्दा काही अचानक उद्भवलेला नाही. या न्यायाने यापूर्वी नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात आले होते. असे असूनही मागील महिन्यात १० तारखेला नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर महाजन यांनी वेगळेच विधान केले होते. नाशिक जिल्ह्यातील मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांमध्ये अतिशय कमी जलसाठा असल्याचे तेव्हा त्यांचे मत होते. पुढील काही दिवसात पाऊस न झाल्यास महापालिकेसह सर्व नगरपालिका क्षेत्रात पाणी कपात लागू करावी लागेल. उपलब्ध जलसाठय़ाचा अतिशय काटकसरीने वापर करावा, असे त्यांनी सूचित केले. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य राहणार असून शेतीला पाणी देता येणार नसल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निकषानुसार समन्यायी तत्वाच्या आधारे मराठवाडय़ाला पाणी सोडावे लागेल काय, या प्रश्नावर त्यांनी नाशिकच्या धरणांमध्ये अल्प जलसाठा असल्याने मराठवाडय़ास पाणी देणे शक्य होईल अशी स्थिती नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पुढील काळात म्हणजे महिनाभरात परतीच्या पावसाने काहीअंशी अस्तित्व दाखवले. परंतु, त्यामुळे धरण साठय़ात समाधानकारक वाढ काही झाली नाही. यामुळे पालकमंत्र्यांच्या काटकसरीच्या सूचनेनुसार खुद्द नाशिक शहरात २० टक्के पाणी कपात लागू झाली. बव्हंशी नगरपालिका क्षेत्रात ती आधीपासून लागू आहे. त्यानंतर महिनाभरात महाजन यांचे मत बदलले. नाशिक-नगरमधून पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांच्या भावना आपण समजू शकतो. पण, प्रतिकूल परिस्थितीमुळे उद्भवलेले टंचाईचे संकट आणि जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे निर्देश या अनुषंगाने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणे बंधनकारक होते, असे आता त्यांनी म्हटले आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या गोदावरी खोऱ्यांतर्गत समन्यायी पाणी वाटपाच्या निवाडय़ाने दरवर्षी ते बंधनकारक आहे. त्या बाबत प्रारंभी जलसंपदा मंत्री बहुदा अनभिज्ञ होते असे त्यांच्या आधीच्या विधानावरून लक्षात येते. पाण्यावरून चाललेल्या रणकंदनात ही बाब संभ्रम वाढविण्यास कारक ठरली आहे.
