नाशिक शहरापाठोपाठ संपूर्ण जिल्हा या वर्षअखेपर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प निधी कपातीमुळे तडीस जाणे अवघड बनले आहे. त्याचा विपरीत परिणाम स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधणी कार्यक्रमांवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या स्वच्छ महाराष्ट्र (नागरी) अभियानात नाशिक महापालिकेने राबविलेल्या विविध उपक्रमांची दखल घेऊन केंद्रीय समितीने नाशिक महापालिका क्षेत्राला हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर केले आहे. नाशिक शहराने हा पल्ला लवकर गाठला असला तरी ग्रामीण भागाला म्हणजे जिल्ह्य़ातील सर्व गावे हागणदारीमुक्त होण्यासाठी बरीच मेहनत करावी लागणार आहे. हागणदारीमुक्त गाव संकल्पनेत केवळ शौचालय बांधणे उद्दिष्ट नाही तर उघडय़ावर शौचास जाण्याची सवय संपुष्टात आणणे हा मूलाधार आहे. गावातील प्रत्येक कुटुंबाने शौचालय बांधून गाव हागणदारीमुक्त करण्याच्या मोहिमेला पाठबळ द्यावे, असा प्रयत्न केला जात आहे. दारिद्रय़रेषेखालील व रेषेवरील पात्र कुटुंबीयांना शौचालय बांधून वापर झाल्यानंतर व त्याचा नित्य वापर केल्यास १२ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. २०१२ मध्ये झालेल्या पायाभूत सर्वेक्षणाच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांना हे अनुदान दिले जाते. जेव्हा हे सर्वेक्षण झाले, तेव्हा जिल्ह्य़ात ग्रामपंचायतींची संख्या १३६८ इतकी होती. पुढील काळात त्या विभागल्या गेल्या असल्या तरी गतवर्षांपर्यंत त्यापैकी ८०८ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर झाल्या आहेत. उर्वरित ५६० ग्रामपंचायतींना तो निकष पूर्ण करणे अद्याप बाकी आहे. जिल्हा परिषदेने या वर्षांअखेपर्यंत उर्वरित सर्व गावे हागणदारीमुक्त करून संपूर्ण जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्याचे निश्चित केले आहे. काही गावात शौचालय बांधण्याची जागा वन क्षेत्रातील आहे. त्यासाठी वन समितीकडून परवानगी घेण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे. समितीची मान्यता मिळाल्यावर संबंधित जागेवर काम सुरू होईल. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणात काही कुटुंब कायमची शहरात स्थलांतरित झाले. काही नव्याने गावात आले, तर काही सर्वेक्षणातून सुटले होते. सर्वेक्षणात समाविष्ट नसलेल्या कुटुंबांचा वेगळाच प्रश्न आहे. २५ हजार कुटुंबांना अद्याप अनुदान नाही शासनाने २०१७-१८ वर्षांत ग्रामीण भागात एक लाख ५५ हजारहून अधिक शौचालये बांधण्याचे लक्ष दिले. गतवर्षी जिल्ह्य़ात थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल १ लाख ४ हजार ३१९ शौचालये बांधण्यात आली. त्यातील २५ हजार कुटुंबांना अद्याप प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालेले नाही. ही रक्कम जवळपास ३१ कोटींच्या घरात आहे. नवीन वर्षांत दीड लाखहून अधिक शौचालये बांधावयाची आहे. या स्थितीत अलीकडेच शासनाने भांडवली व महसुली खर्चात कपात करण्याचे निर्देश दिले. त्याचा परिणाम या कार्यक्रमावर होणार आहे. सध्या जिल्हा नियोजन समितीकडून शौचालय बांधणी कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण गटासाठी २२ कोटी, तर आदिवासी उपययोजनेतून पाच कोटी असा एकूण २७ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्त होणार असला तरी एकूण निधीत कपात निश्चित आहे. यामुळे शौचालयांचे एकूण लक्ष्य आणि कपातीमुळे प्राप्त होणारा निधी यांचे समीकरण कसे जुळणार, हा प्रश्न आहे. निधी कपातीची झळ स्वच्छ भारत अभियानास बसणार आहे. ग्रामस्थांमध्ये स्वच्छतेविषयी जागृती निर्माण व्हावी, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. शासकीय अनुदान प्रोत्साहन मिळून दिले जाते. गतवर्षीचे २५ हजार कुटुंबीयांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे बाकी आहे. चालू आर्थिक वर्षांत शासकीय निर्देशामुळे या कार्यक्रमास किती निधी मिळणार, याबद्दल साशंकता आहे. प्रोत्साहनपर अनुदान विलंबाने मिळाले तरी प्रत्येक कुटुंबाने शौचालय उभारणीला गती द्यावी, असा प्रयत्न आहे. या वर्षांत जिल्ह्य़ातील सर्व गावे हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प आहे. - डॉ. प्रतिभा संगमनेरे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद) वित्त विभागाने भांडवली व महसुली खर्चात किती टक्के कपात करावी याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातून शौचालय बांधणी कार्यक्रमास वगळावे असे कुठेही म्हटलेले नाही. यामुळे वित्त विभागाच्या निर्देशांची सर्व स्तरांवर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. - योगेंद्र चौधरी (जिल्हा नियोजन अधिकारी)
