‘अतिक्रमण हटाव’ मोहीम थांबविण्याची मागणी फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना फेरीवाल्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करताना दुसरीकडे महापालिका टपरीधारक, रस्त्यावर बसणारे विक्रेते यांच्या विरोधात पोलीस बळाचा वापर करून कारवाई करीत असल्याची तक्रार करत या मोहिमेविरोधात फेरीवाले, टपरीधारक संघटनेच्या वतीने महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. कारवाईत लाखो रुपयांचा माल पालिकेने जप्त केला, तो अद्याप परत मिळाला नसल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. सध्या सातपूर, सिडको, नाशिक पश्चिमसह अनेक भागांत रस्त्यावर अनधिकृतपणे दुकाने थाटणाऱ्यांविरोधात पालिकेने मोहीम हाती घेतली आहे. पालिकेच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या निषेधार्थ मोर्चा काढण्यात आला. काही दिवसांतील कारवाईने विक्रेत्यांचे मोठे नुकसान झाल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. पालिकेच्या कारवाईत गोंधळ आहे. पालिकेने दिलेल्या अधिकृत जागेवरील, सर्व कर भरलेल्या दोन गाळ्यांवर कारवाई केली गेली. त्यात ८१ हजार ५०० रुपयांचे नुकसान झाले. ही कारवाई चुकून झाल्याचे पश्चिम विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगून टपरीधारकाला त्याची नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे म्हटल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये महापालिकेने नव्याने शहर फेरीवाला समितीची स्थापना केली. फेरीवाल्यांची नव्याने बायोमॅट्रिक नोंदणी करावी. मागील नोंदणीत अनेक बनावट नावे नोंदविल्याची संघटनेची तक्रार आहे. फेरीवाला क्षेत्राविषयी संघटनेने सुचविलेल्या पर्यायांचा तातडीने विचार व्हावा, तसेच फेरीवाल्यांची नोंदणी, दैनंदिन वसुलीचे शुल्क जाहीर झालेले नाही. त्यासाठी फेरीवाला समितीत निर्णय होण्याची गरज असल्याचा मुद्दा फेरीवाल्यांनी मांडला. कारवाईत जप्त केलेल्या वस्तू, माल त्वरित परत करावा, नाशवंत माल त्याच दिवशी परत करणे गरजेचे आहे. हा माल परत करताना लावला जाणारा दंड त्या वस्तूंच्या किमतीहून अधिक असायला नको आदी मागण्यांचे निवेदन पालिका प्रशासनाला देण्यात आले. संघटनेने सुचविलेल्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अतिक्रमण हटाव मोहीम थांबवावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष शांताराम चव्हाण, सचिव नवनाथ लव्हाटे यांनी केली.
