24 April 2018

News Flash

आरोग्य विभागाच्या खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी पायघडय़ा

माता-बालमृत्यू नियंत्रण तसेच सरकारी-खासगी सेवेतील दरी मिटवण्याचा प्रयत्न 

माता-बालमृत्यू नियंत्रण तसेच सरकारी-खासगी सेवेतील दरी मिटवण्याचा प्रयत्न 

माता, बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्न करीत असताना दिवसागणिक नव्या योजनांची त्यात भर पडत आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आरोग्य विभाग आता ‘फर्स्ट रेफरल युनिट’ अंतर्गत खासगी क्षेत्रात काम करणारे प्रसूतीतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि भूलतज्ज्ञांना सरकारी रुग्णालयात सेवा देण्यासाठी आवाहन करत आहे. यासाठी आरोग्य विभागाने खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पायघडय़ा घातल्या असून जादा मोबदला देण्याची आरोग्य विभागाची तयारी आहे. जिल्ह्य़ात या संदर्भात इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू झाल्या आहेत. सरकारच्या या योजनेमुळे खासगी, सरकारी सेवेतील दरी मिटणार असली तरी ‘रुग्ण पळवापळवी’ होऊ शकते अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

काही वर्षांत माता-नवजात बालकांचा मृत्यूचा प्रश्न गंभीर होत असतांना सरकारने जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा, मातृवंदन, मानवविकास यासह विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असताना यामागील कारणांचा शोध घेण्यात येत आहे. कुपोषणासह अन्य पारंपरिक चालीरीती यासाठी अडथळे ठरत असताना सरकारी रुग्णालयांमधील अनास्था, सरकारी रुग्णालयांमधील अपुऱ्या सोयीसुविधा माता-बालमृत्यूस पूरक ठरल्या. बऱ्याचदा सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती नैसर्गिक होण्याकडे लक्ष दिेले जाते, परंतु जोखमीच्या स्थितीत तिला खासगी रुग्णालयाचा पर्याय स्वीकारावा लागतो. गरोदर मातेच्या आर्थिक क्षमतेवर या पर्यायाची निवड होत असल्याने अप्रत्यक्ष का होईना परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने बाळ  गर्भातच किंवा जंतुसंसर्गमुळे दगावणे यासारखे प्रकार होतात, तर अतिरक्तस्त्राव, अन्य पोषक घटकांची कमतरता, कुपोषण यामुळे माता मृत्यू होतो. या पाश्र्वभूमीवर, राज्य सरकारने नुकताच ‘फर्स्ट रेफलर युनिट स्ट्रेन्थ बाय स्पेशालिस्ट’अंतर्गत पर्याय शोधला आहे.

आरोग्य विभागाने खासगी क्षेत्रात काम करणारे भूलतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांना सरकारी रुग्णालयात सेवा देण्यासाठी आवाहन केले आहे. यासाठी रितसर जिल्हा, राज्य पातळीवर जाहिरात देऊन मुलाखतीसाठी इच्छुकांना बोलविण्यात येत आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनांशी याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. संबंधितांना यासाठी प्रत्येक प्रकरणामागे साधारणत दीड ते सहा हजार रुपये असा मोबदला दिला जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्य़ाचा विचार केला तर ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, मालेगाव येथील सामान्य रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय यामध्ये मोजक्याच ठिकाणी शस्त्रक्रियेची व्यवस्था आहे. या उपक्रमामुळे दिंडोरी, चांदवड, येवला, निफाड, मालेगाव सह नऊ ठिकाणी शस्त्रक्रियेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुर्गम असलेल्या पेठ, सुरगाणा सह इगतपुरीमध्ये अद्याप तज्ज्ञांची आवश्यकता असून त्यासाठी मुलाखतसत्र सुरू आहे. जादा मोबदल्यासह अन्य सुविधा देत असल्याने सरकारी विभागाने खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी पायघडय़ा टाकल्याचे चित्र आहे.

दुर्गम भागात सेवा देण्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्नशील

आरोग्य विभाग दुर्गम भागात सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पेठ, सुरगाणा या ठिकाणी आरोग्य सेवा देण्यासाठी डॉक्टर उत्सुक नाहीत, तर इगतपुरी येथील काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता नाही. यासाठी पेठ, सुरगाणा येथे काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना एक लाख रुपये वेतन आणि प्रत्येक प्रकरणामागे प्रत्यक्ष प्रसूती केल्यास दीड हजार, जोखमीच्या बाळंतपणात सहा हजार असा मोबदला देण्यात येणार आहे. इगतपुरी येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून वरिष्ठ पातळीवर देण्यात आला आहे.     – डॉ. सुरेश जगदाळे (जिल्हा शल्य चिकित्सक)

First Published on January 13, 2018 1:57 am

Web Title: health department private medical officers
  1. No Comments.