राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक आरोग्यासह अन्य सेवा सुविधा तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी गाव पातळीवर सुरू करण्यात आलेली ‘आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छता समिती’ मूळ उद्देशापासून भरकटत आहे. परिणामी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकडून देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात करण्यात आली असून अवघ्या तीन हजार ५०० रुपयांमध्ये या समितीला कामकाज चालवावे लागत आहे. त्यामुळे संदर्भीय सेवा तसेच अन्य काही कारणांसाठी होणाऱ्या खर्चावर मर्यादा आली आहे. याचा विपरीत परिणाम आरोग्य सेवेवर होत असल्याने माता-बाल मृत्यूसह काही वेळा ग्रामस्थांच्या जिवावर बेतत आहे. गाव पातळीवर शेवटच्या घटकांपर्यंत शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, पोषण आहार, स्वच्छता आदी सेवा सुविधा पोहोचाव्यात यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून स्वतंत्र ‘आरोग्य, पोषण व स्वच्छता समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीसाठी सरपंच किंवा महिला ग्रामपंचायत सदस्य अध्यक्ष तर सचिव म्हणून आधी अंगणवाडी सेविका काम पाहत होती. सद्य:स्थितीत सचिव म्हणून आशासेविका काम पाहत आहे. समितीमध्ये बचत गटाची प्रतिनिधी, एएनएम, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, गावांतील सक्रिय नागरिक अशा व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती गावाच्या मूलभूत गरजांचा अभ्यास करून त्याचा अग्रक्रम ठरवीत अभियानाकडून येणारा निधी खर्च करणार, असे प्रशासनाने सूचित केले. यासाठी अभियानाने १० हजार रुपयांचा निधीही मंजूर केला. परंतु सरपंच आणि अन्य सदस्यांचे कुठल्याही मुद्दय़ांवर एकमत होऊ न शकल्याने, सचिवांचा मनमानी कारभार, निधीच्या होणाऱ्या खर्चावर अन्य सदस्यांचा असणारा आक्षेप अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे समितीचा निधी काही वर्षांपासून तसाच राहिला. परिणामी अभियानाकडून देण्यात येणारा १० हजार रुपयांचा निधी तीन हजार ५०० रुपयांवर आला आहे. यामध्ये समितीची होणारी बैठक आणि अन्य खर्चासाठी १२०० रुपये राखीव असताना उर्वरित पैशांत समितीला आपले काम करावे लागत आहे. आशा किंवा अंगणवाडी सेविका या आपल्या कार्यक्षेत्रापुरता विचार करतात. निधीचा वापर करताना औषधे, नवजात शिशूसाठी काही आवश्यक सुविधा, अंगणवाडीत रंगरंगोटी किंवा अन्य काही खर्च केला जातो. यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवरील राजकारण समितीच्या कामकाजात हस्तक्षेप होऊन वादास सुरुवात होते. प्रत्येक खर्चाला विरोध केला जातो किंवा मनमानी कारभार सुरू राहतो. या सर्वाचा विपरीत परिणाम गावाच्या दैनंदिन व्यवहारावर होत असताना ही बेफिकीर वृत्ती अनेकांच्या जिवावर बेतत आहे. या विषयी वचन संस्थेच्या डॉ. प्रणोती सावकार यांनी या निधीचा वापर कधी १०८ ची रुग्णवाहिका आली नसल्यास संदर्भ सेवेसाठी दुसरी वाहन व्यवस्था करणे, गरोदर तसेच स्तनदा मातांसाठी, बाळांच्या पहिल्या हजार दिवसांमध्ये काही विशेष सेवा देण्यासाठी, नवजात शिशूला अचानक खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली तर, गावात स्वच्छता तसेच पिण्याचे पाणी र्निजतुकीकरण आदी कामांसाठी होऊ शकतो, असे सांगितले. समिती सदस्यांना नेमकी कामाची माहिती नसल्याने सर्व ‘रामभरोसे’ काम सुरू आहे. प्रशासनाने कार्यशाळा घ्यावी नाशिक जिल्ह्य़ात १३०० हून अधिक ‘आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छता समिती’ गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांपैकी काही ठिकाणी आशा पदे रिक्त असल्याने या समिती सक्रिय नसल्या तरी बहुतांश ठिकाणी समिती सदस्य काम करत असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासन करत आहे. प्रत्यक्षात समिती सदस्यांना आपल्या कामांविषयी माहिती नाही. निधी नेमका कुठे आणि कसा वापरावा याविषयी अनभिज्ञता आहे, विरोधासाठी विरोध अशा वृत्तीने काम सुरू असताना गावकीचे राजकारण समित्यांमध्ये आणत वातावरण दूषित होत आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने संबंधिताचे प्रशिक्षण घेत कार्यकक्षा समजून देण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
