नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाच महिन्यांत १८७ नवजात बालकांचे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अनेक कमकुवत बाबी समोर आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूर येथील बालमृत्युकांडाशी साधम्र्य साधणारा, किंबहुना त्याहून गंभीर असा हा घटनाक्रम आहे. ग्रामीण रुग्णालयांसह प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था नाजूक असल्याने रुग्णांना जिल्हा रुग्णालय गाठणे भाग पडते. कमी वजनाच्या बाळावरील विशेष उपचारांसाठी खासगी रुग्णालये दिवसाला १० ते १५ हजार रुपये आकारतात. तो खर्च गोरगरिबांना पेलवणारा नसतो. नाशिक व मालेगाव महापालिकांच्या रुग्णालयांमध्येही व्यवस्था नसल्याने त्यांच्याकरवी रुग्ण पाठविले जातात. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम जिल्हा रुग्णालयात नवजात बालक अर्थात रुग्णांची संख्या लक्षणीय वाढण्यात झाली. या स्थितीत नवजात बालकांच्या अतिदक्षता कक्षात पुरेसे इनक्युबेटर, बालरोगतज्ज्ञ, परिचारिका व आवश्यक लसी नसल्याने हा कारभार रामभरोसे चालल्याचे दिसून येते. नाशिक जिल्ह्याची लोकसंख्या जवळपास ६० लाखांच्या आसपास आहे. त्यात आदिवासी बांधवांचे प्रमाण मोठे आहे. उत्तर महाराष्ट्राबरोबर पालघर, जव्हार-मोखाडा व नगर जिल्ह्यातील रुग्णही उपचारांसाठी सोयीचे म्हणून नाशिकच्या शासकीय रुग्णालयाची निवड करतात. जिल्ह्यात आरोग्य विभागाची १०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ५९२ उपकेंद्रे, २३ ग्रामीण रुग्णालये, मालेगाव येथे सामान्य, चार उपजिल्हा आणि एक जिल्हा शासकीय रुग्णालय आहे. इतकेच नव्हे तर, दुर्धर आजारावरील उपचारासाठी विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयही अस्तित्वात आहे. कागदोपत्री भक्कम वाटणारी ही व्यवस्था तकलादू आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांची बिकट अवस्था असल्याने तेथून बहुतांश रुग्ण जिल्हा रुग्णालयात संदर्भित केले जातात. उपरोक्त ठिकाणांसह ७४० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयातही मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे. विशेष नवजात बालकांचा दक्षता कक्षही त्यास अपवाद नाही. ५४ खाटांच्या कक्षात पूर्ण क्षमतेने नवजात बालके दाखल असतात. त्यांची संख्या लक्षात घेता कक्षात ४४ इनक्युबेटरची आवश्यकता आहे. सध्या केवळ १८ इनक्युबेटर असल्याने एकेका उपकरणात चार-चार बालकांना ठेवावे लागत असल्याचे उघड झाले. आरोग्यमंत्र्यांनी धावत्या भेटीत तातडीने सात आणि महिनाभरात आणखी तितक्याच उपकरणांची वाढ केली जाणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, नव्याने १४ ‘इनक्युबेटर’ कार्यान्वित करूनही कक्षाची गरज पूर्ण होणारी नसल्याचे लक्षात येते. या ठिकाणी सहा बालरोगतज्ज्ञांची गरज असताना केवळ तीन तज्ज्ञ आहेत. नवजात बालकांसाठी परिचारिकांचे १:१ प्रमाण असायला हवे. मात्र, या कक्षासाठी केवळ ११ परिचारिका आहेत. म्हणजे बालकांच्या देखभाल व सुश्रूषेसाठी कोणत्याही वेळी केवळ तीन-चार परिचारिका कार्यरत असतात. ५४ बालकांकडे त्या कितपत लक्ष देऊ शकतील? या व्यतिरिक्त ‘न्युओनॅटलॉजिस्ट’ नाही. कृत्रिम श्वसन यंत्रणाही नाही. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार द्वितीय पातळीवरील या रुग्णालयात त्या निकषाच्या आधारे साधनांची पूर्तता असणे बंधनकारक आहे. मुदतपूर्व प्रसूती झालेली, अतिशय कमी वजनाची, श्वसनाचा त्रास होणाऱ्या बालकांवर उपचारासाठी तृतीय पातळीवरील अतिविशेष वैद्यकीय सुविधेची गरज असते. ही व्यवस्था केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रुग्णालयात करण्यास परवानगी आहे. नाशिक जिल्ह्यत केवळ एक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय असून, तिथे त्रोटक व्यवस्था आहे. जिल्हा रुग्णालय आवारात माता व बाल संगोपन केंद्राचे काम महापालिकेने वृक्षतोडीला परवानगी न दिल्याने रखडले आहे. परवानगी मिळाली नसताना त्या कामाचा शुभारंभ युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे व सेनेचे खा. हेमंत गोडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आला होता. बालमृत्यूचा विषय समोर येईपर्यंत त्याचे गांभीर्य कोणाच्या लक्षात आले नाही. संदर्भ सेवा रुग्णालयाचीही दूरवस्था दुर्धर आजारांवरील उपचारासाठी उभारण्यात आलेल्या विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयाची अवस्था आजारी पडल्यासारखीच आहे. मध्यंतरी या रुग्णालयातील ६४ यंत्रे बंद होती. वारंवार ओरड झाल्यावर त्यातील २४ दुरुस्त करण्यात आली. रुग्णालयाची धावती पाहणी केल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी उर्वरित यंत्र तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले. रुग्णालयातील मूत्रपिंड प्रत्यारोपण विभाग कागदोपत्री आहे. ‘डायलिसीस’साठी दररोज २० रुग्णांची प्रतीक्षा यादी असते. तीन सत्रात डायलिसीस करण्यासाठी १० यंत्रे व खुच्र्याची निकड आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद नसल्याने यंत्रणा व लिफ्टही वर्षभरापासून बंद आहे. अतिविशेषोपचार तज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका यांची ८० पदे रिक्त असल्याने रुग्ण भरडले जातात.
