आशा, गटप्रवर्तक यांच्या मानधन वाढीचा शासकीय निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने मंगळवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले असून हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानासमोरील मुख्य रस्त्यावर आशा-गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या दिल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. कृती समितीने मंगळवारी प्रलंबित मागण्यांसाठी शेवटचा पर्याय म्हणून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात समितीने आपली भूमिका मांडली आहे. आशा स्वयंसेविकांना कामावर आधारित मोबदल्यासह सध्या २५०० रुपये दरमहा मानधन मिळते. गट प्रवर्तकांना इतर भत्त्यांसह ८७२५ रुपये दरमहा मिळतात, हे अत्यंत अल्प आहे. आशा, गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, अशी कृती समितीची मागणी आहे. आशांना मिळणारे मानधन हे दारिद्रय़रेषा आणि किमान वेतनाखालील असून त्यांना वेठबिगारासारखे वागविले जाते. आशा-गटप्रवर्तकांना शासकीय सेवेत कायम करेपर्यंत अंगणवाडी सेविकांएवढे तरी मानधन मिळाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. या संदर्भात राज्याच्या वित्त मंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. त्यांनी आशा गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात तीन पटीने वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच जूनमध्ये आशा गटप्रवर्तकांनी मंत्रालयावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी खात्याचे राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्याशी मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यांनीही मानधन वाढीबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आशांना सायकलही देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आशा गटप्रवर्तक यांचे मानधन तिपटीने वाढविण्याबाबत विधानसभा, विधान परिषदेत निवेदन केले होते. अद्याप याविषयी कुठलाच निर्णय झाला नसून केवळ घोषणा दिल्या जात आहेत. या पाश्र्वभूमीवर परिस्थितीची शासनाला जाणीव करून देण्यासाठी, आशा कर्मचाऱ्यांचा मानधन वाढीचा शासकीय आदेश निवडणूकीपूर्वी निघावा यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र शासनाने आचारसंहितेपूर्वी शासकीय निर्णय घ्यावा, यासाठी मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले.
