शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणाऱ्या नासर्डी (नंदिनी) नदीत कचरा टाकणे बंद व्हावे, या पात्रात मलजल मिसळण्याची ठिकाणे शोधून ते रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय कधी होणार, नदी पात्रातील अवैध वाळू उत्खननाबाबत प्रशासनाची भूमिका काय, असे विविध प्रश्न उपस्थित करत नाशिक पश्चिम विभागाच्या सभापती डॉ. हेमलता पाटील यांनी उंटवाडी येथे नदीच्या तिरावर उपोषण सुरू केले आहे. संभाजी चौक परिसरातील काही इमारतींचा पाया खचल्यामुळे मोठी दुर्घटना घडू शकते. ही बाब पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर या भागात ‘गॅबियन वॉल’ बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, परंतु नंदिनीच्या स्वच्छतेबाबत कार्यवाही होत नसल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी डॉ. पाटील यांनी उंटवाडीतील म्हसोबा मंदिराच्या प्रांगणात उपोषण सुरू केले. केवळ फवारणी करून नदी स्वच्छ होणार नाही. पात्रात कचरा पडणार नाही, याविषयी कायमस्वरुपी दक्षता घेण्याची गरज आहे. नदीत मिसळणारे मलजल, कारखान्यातील रासायनिक पाणी बंद करण्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासन माहिती देत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. गोदावरी, नंदिनी नदीच्या प्रदूषणाचा विषय उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. न्यायालयाने महापालिकेला नदीच्या स्वच्छतेबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पालिका काम करते की नाही याची माहिती विचारूनही ती प्रशासनाकडून दिली जात नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. नदीपात्रात काही जण पाडलेल्या बांधकामाचे साहित्य आणून टाकतात. पात्रात फलक उभे केले जातात. त्यावर कारवाई केली जात नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. नासर्डी नदीची बकाल अवस्था शहरातून वाहणाऱ्या नंदिनी अर्थात नासर्डी नदीला बकाल स्वरुप प्राप्त झाले आहे. या नदीच्या काठावर मॉलसह विविध दुकाने, मुंबई नाक्यापर्यंत दाट लोकवस्ती आहे. मिलिंदनगर सारखा झोपडपट्टी परिसर आहे. या नदीला नदी म्हणायचे की गटार गंगा असा सर्वाचा प्रश्न आहे. नदीपात्रात अनेक ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात मलजल सोडले जाते. यामुळे परिसरात दरुगधी पसरते. पात्रातील वाळूचा उपसा मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. परिणामी, परिसरातील भिंतीही खचत आहेत. प्रशासनाकडून मनधरणी या उपोषणाविषयी प्रशासन दुपापर्यंत अनभिज्ञ होते. स्थानिक नागरिक त्यात सहभागी झाले. सायंकाळी प्रशासनाला या उपोषणाची माहिती मिळाली. उपायुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी जाऊन डॉ. पाटील यांच्याशी चर्चा केली. परंतु, लेखी माहिती दिल्याशिवाय उपोषण मागे घेतले जाणार नसल्याचा पवित्रा पाटील यांनी घेतला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सायंकाळपर्यंत उपोषण मागे घेण्यासाठी त्यांची मनधरणी करण्यात येत होती.
