येथील ‘मार्शल ग्रुप’ सामाजिक सांस्कृतिक क्रीडा मंडळाच्या वतीने अंबड येथील गौतमनगर परिसरात सार्वजनिक शौचालय उभारण्यात यावे या मागणीसाठी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या देण्यात आला. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. लवकरच स्वच्छतागृह बांधून देण्यात येतील, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. येथील अंबड परिसरात गौतमनगर झोपडपट्टी परिसर आहे. या ठिकाणी ६० हून अधिक झोपडपट्टी असून अद्याप या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या वतीने मूलभूत सुविधा दिल्या गेल्या नाही. परिसरातील नागरिकांना शौचालयाअभावी उघडय़ावर बसावे लागत आहे. यामुळे परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले असून नागरिकांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. याविषयी सार्वजनिक शौचालयाची बांधणी करावी अशी मागणी वारंवार करूनही प्रशासनाकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात आहे. याबाबत जाब विचारण्यासाठी मार्शलच्या वतीने महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वाराला ठिय्या करण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांची भेट घेतली. अतिरिक्त आयुक्त चव्हाण यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत’ प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधून देण्यात येतील. तसेच ज्यांना स्वत:ची जागा नाही त्यांना सार्वजनिक शौचालय उभारून देण्यात येईल. दरम्यान, नागरिकांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये यासाठी टाटाचे फिरते शौचालय परिसरात दिले जाईल. सुरुवातीला सहा फिरते शौचालय दिले जातील, असे लेखी आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. येत्या ६ डिसेंबपर्यंत या कामास सुरुवात न झाल्यास तीव्र स्वरूपात आंदोलन छेडण्याचा इशारा मार्शलच्या प्रशांत खरात यांनी दिला. आयडीबीआयची खासगीकरणाविरोधात निदर्शने आयडीबीआय बँकेच्या वतीने खासगीकरणाविरोधात शुक्रवारी जिल्ह्य़ातील विविध शाखांनी एक दिवसाचा संप पुकारला. बँकेचे व्यवहार बंद ठेवत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी शाखेच्या बाहेर निदर्शने केली. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाविरोधात युनाटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी संयुक्तरीत्या हा संप पुकारला. यामध्ये सन २००३ मध्ये संसदेत रिफिल अॅक्ट पारित करण्यात आला. तत्कालीन वित्तमंत्र्यांनी लेखी स्वरूपात आश्वासन दिले होते, भारत सरकारचा आयडीबीआय बँकेत असलेला हिस्सा कोणत्याही परिस्थितीत ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करणार नाही, परंतु वित्तमंत्री जेटली यांनी केलेल्या बँकेच्या खासगीकरणाविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. या संपात बँकेच्या सर्व शाखा, प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र कार्यालय, विभागीय कार्यालय यांनी बंदात सहभाग नोंदविला. खासगीकरणाच्या विरोधात युनायटेड फोरमने उचलले हे पहिले पाऊल आहे. जर भारत सरकारने लिखित स्वरूपात बँकेत असलेला हिस्सा ५१ टक्क्य़ांपेक्षा कमी करणार नाही असे आश्वासन दिले नाही तर संपूर्ण भारतात फोरम बेमुदत संप पुकारले, असा इशारा फोरमच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिला.
