शासकीय समन्वय बैठकीत २० अधिकाऱ्यांची पाठ; नोटिसीद्वारे कारवाईचे संकेत लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीकडे अनेक शासकीय विभागातील अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचे गुरुवारी आयोजित समन्वय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत पुन्हा अधोरेखित झाले. पहिल्या बैठकीत तीन वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर राहिले होते. दुसऱ्या बैठकीकडे २० अधिकाऱ्यांनी पाठ दाखवली. याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. गैरहजर राहणाऱ्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, कामगार उपायुक्त, सहकार, अन्न औषध प्रशासन विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नाशिक, दिंडोरी आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. ही निवडणूक पारदर्शक पद्धदतीने, शांततेच्या वातावरणात पार पडण्यासाठी जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने विविध प्रशासकीय यंत्रणांसोबत बैठका घेऊन तयारी सुरू केली आहे. त्याच अंतर्गत गुरुवारी उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अरुण आनंदकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी निवडणूक निरीक्षकांच्या समन्वय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. निवडणूक निरीक्षकांची निवास व्यवस्था, भ्रमणध्वनी, पोलीस सुरक्षा आदी विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक सुनील बलसाने, जिल्हा उद्योग केंद्राचे अतुल दवंगे, अन्न, औषध प्रशासनचे सहाय्यक आयुक्त भूषण मोरे, कार्यकारी अभियंता व्ही. जी. माळुंदे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे बी. के. वानखेडे आदी उपस्थित होते. निमंत्रितांपैकी जवळपास २० अधिकारी आलेच नाही. काहींनी आपले प्रतिनिधी पाठवत तयारीच्या कामापासून दूर राहणे पसंत केले. पहिल्या बैठकीत प्रशासनाला हा अनुभव आला होता. समाजकल्याण विभागाचे तीन वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला आले नव्हते. दुसऱ्या बैठकीत त्याची पुनरावृत्ती झाली. यावेळी उपस्थित न राहिलेले आणि ज्यांनी प्रतिनिधी पाठवले, अशा सर्व अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून खुलासा करण्याचे निर्देश आनंदकर यांनी दिले. संबंधितांचा खुलासा समाधानकारक नसल्यास आयोगाच्या निर्देशानुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा आनंदकर यांनी दिला आहे. १५ निवडणूक निरीक्षक लोकसभा निवडणुकीसाठी आयोगाने जिल्ह्य़ात १५ निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. हे अधिकारी २९ मार्चला येणार आहेत. निरीक्षक आणि संपर्क अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कामकाज करावे, अशी सूचना अरुण आनंदकर यांनी केली. निरीक्षकांची राहण्याची व्यवस्था शासकीय विश्रामगृहात केली जाईल. प्रत्येक निवडणूक निरीक्षकांचे कार्यालय हे त्यांचे निवासस्थान आहे. संबंधितांना संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी, सिमकार्ड दिले जाईल. तसेच त्यांच्यासाठी दूरध्वनी, संगणक संच, प्रिंटर, स्कॅनर, फॅक्स, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रत्येक संपर्क अधिकाऱ्याने आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी, असे आनंदकर यांनी म्हटले आहे. वाहने देण्यासही टाळाटाळ? निवडणूक कामकाजासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसह इतरही शासकीय विभागांची वाहने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनास ६० वाहने प्राप्त झाली आहेत. काही शासकीय विभागांनी आपली १५ वाहने अद्याप दिलेली नाही. ज्या विभागांनी वाहने दिली नाहीत, ती लगेच जमा करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली. निवडणूक कामाकडे दुर्लक्ष करणारे शासकीय विभाग वाहने देण्यासही टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे. इंग्रजीचे ज्ञान असणाऱ्यांचा शोध निवडणूक निरीक्षकांशी समन्वयाची जबाबदारी समन्वय अधिकाऱ्यांवर सोपविली गेली आहे. आपल्या विभागातील चांगले काम करणाऱ्या, इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नांवे मदतीसाठी जिल्हा निवडणूक शाखेला लेखी स्वरुपात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मराठीत कामाची सवय जडलेल्यांना त्यांच्याशी अपेक्षित समन्वय साधता येणार नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन त्या अनुषंगाने सूचना करण्यात आल्याचे दिसते.
