शिर्डी पालिकेचा न्यायालयात दावा शिर्डीत बेकायदा फलकबाजीला बंदी असल्याने तेथे कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा दावा शिर्डी नगरपालिकेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. मात्र नगरपालिकेच्या या दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत शिर्डीत फलकबाजीच केली जात नाही की तेथे जी काही फलकबाजी केली जाते ती कायदेशीर असते? असा सवाल करत बेकायदा फलकबाजीला बंदी म्हणजे नेमका काय प्रकार आहे याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. शहरांचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन १० टक्के नगरपालिकांनीही त्याबाबत काहीच केले नसल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाल्यानंतर न्यायालयाने त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच सगळ्या नगरपालिकांना कारवाईची शेवटची संधी देताना त्यानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उदासीनता कायम राहिली तर नगरपालिकांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईबाबत दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत सगळ्या पालिका-नगरपालिकांन न्यायालयाने पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पालिका-नगरपालिकांच्या कारवाईचा एकत्रित अहवाल राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. शुक्रवारी नगरपालिकांनी सादर केलेल्या अहवालावर सुनावणी झाली. त्या वेळी शिर्डी नगरपालिकेने कारवाई न करण्यासाठी दिलेल्या कारणाबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. शिर्डीमध्ये बेकायदा फलकबाजीच केली जात नाही का की तेथे लावण्यात आलेली सगळी फलके ही कायदेशीर आहेत? तसेच अशाप्रकारच्या बंदीचा कायदा आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर सरकारला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे हा प्रकार नेमका काय आहे याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
