तडजोड शुल्क आकारणी केली जाणार लोकसता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांतर्गत अनधिकृत आणि विनापरवानगी बांधलेली बांधकामे तडजोड शुल्क आकारून नियमित करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. याचा लाभ प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अशा अनधिकृत बांधकाम केलेल्या जमीन मालकांना आणि व्यावसायिकांना होणार आहे. याबाबतची माहिती नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर नियोजनकार सुलेखा वैजापूरकर यांनी दिली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजनाच्या नगररचना अधिनियमानुसार आणि मे २०१९ च्या सुधारित शासन निर्णयानुसार सध्या लागू असलेल्या विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार विनापरवानगी आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकणार आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे तडजोड शुल्क आकारून नियमित करण्यात येतील. विकासकर्त्यांने केलेला अपराध सामोपचाराने मिटवून अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया केली जाईल. शासन निर्णयानुसार लागू असलेल्या नाशिकच्या प्रादेशिक योजना प्रस्तावानुसार जी बांधकामे बाधित होत नाहीत, तसेच प्रचलित नियमावलीनुसार जी अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येऊ शकतात, त्यांना एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदी, शासन निर्णयानुसार तडजोड शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नियोजन प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता करण्यात आलेल्या रहिवासी वापराच्या बांधकामांना सध्याच्या बाजार मूल्यदर तक्त्यामधील बांधकाम खर्चाच्या साडेसात टक्के इतके, तर इतर अनिवासी बांधकामांना १० टक्के तडजोड शुल्क आकारले जाणार आहे. या तडजोडीसाठी संबंधित जमीन मालकांनी आणि व्यावसायिकांनी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील तरतुदीनुसार अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे वैजापूरकर यांनी सांगितले. जमीन मालक आणि व्यावसायिकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरण संबंधित अनधिकृत बांधकाम हे सुधारित मंजूर प्रादेशिक योजना किंवा इतर कोणत्याही योजनांच्या प्रस्तावांनी तसेच नियोजित रस्त्यांच्या संरचनेचे किंवा इतर सार्वजनिक प्रकल्पांनी बाधित होत नाही, याची खात्री करणार आहेत. संबंधित अनधिकृत बांधकाम प्रचलित नियमावलीनुसार नियमित करण्यायोग्य असल्यास त्यावर मंजुरी देण्याबाबत प्राधिकरण पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे वैजापूरकर यांनी म्हटले आहे.
