News Flash

मुदत संपली, आता दंड भरा

शासनाने अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क लावून प्रशमित संरचना म्हणून नियमित करण्याच्या धोरणास मान्यता दिली आहे.

बांधकामे नियमितीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत संपुष्टात येत असताना नगररचना विभागात गर्दी झाली होती.

बांधकामे नियमितीकरणासाठी १५००हून अधिक प्रस्ताव; पडताळणीनंतर दंडात्मक शुल्क प्रक्रियेला एक-दोन महिने लागणार

अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण धोरणांतर्गत अखेरच्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नगररचना विभागात गर्दी झाली होती. त्यास मुदतवाढ मिळेल, ही अनेकांची अपेक्षा फोल ठरली. बांधकाम नियमितीकरणासाठी १५०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. इतक्या मोठय़ा संख्येने दाखल  प्रस्तावांची पडताळणी पार पडल्यावर अर्जदाराला किती दंडात्मक शुल्क भरावे लागणार आहे याची माहिती एक ते दोन महिन्यांत देण्यात येईल , ही कामे मार्गी लागण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. अन्यथा त्यात आणखी वाढ होऊ शकते असे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात येते.

शासनाने अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क लावून प्रशमित संरचना म्हणून नियमित करण्याच्या धोरणास मान्यता दिली आहे. या धोरणांतर्गत ३१ मेपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत होती. प्रारंभीच्या काळात त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मध्यंतरी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी क्रेडाईच्या कार्यक्रमात या धोरणाचा लाभ न घेणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. मुदत संपुष्टात येण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात प्रस्ताव दाखल करण्याचा वेग वाढला. अखेरच्या दिवशी त्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे पहावयास मिळाले.

महापालिका हद्दीत सहा हजारहून अधिक इमारती कपाट प्रकरणात अडकलेल्या आहेत. रुग्णालयांनाही या धोरणाचा लाभ मिळावा, असा प्रयत्न झाला. अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण धोरण आणि नवीन मंजूर नियमावली यामुळे या स्वरुपाच्या बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्यता होती. या धोरणांतर्गत दाखल झालेली प्रकरणे आणि अनधिकृत बांधकामांची संख्या यांच्यात मोठी तफावत असल्याची शक्यता पालिका वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाला भिवंडी महानगरपालिकेप्रमाणे मुदतवाढ मिळेल  याकडे अनेकांचे लक्ष होते. परंतु, दुपारी चार वाजेपर्यंत शासनाकडून तशी कोणतीही सूचना आलेली नव्हती. दिवसभरात सुमारे २०० हून अधिक प्रस्ताव दाखल झाले.

प्रस्तावांचा एकूण आकडा १४०० हून अधिक होईल, असा अंदाज या विभागाने व्यक्त केला. या धोरणांतर्गत दाखल झालेल्या प्रस्तावांची स्वतंत्र पडताळणी करण्यात येणार आहे. इमारतीच्या बांधकाम आराखडय़ाला परवानगी देताना जी प्रक्रिया पार पाडली जाते, त्याच धर्तीवर अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रक्रिया पार पडणार असल्याचे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले. या कामासाठी विभागाला मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. त्याची पूर्तता न झाल्यास या कामाचा कालावधी आणखी वाढेल, असा अंदाज आहे.

बांधकामे नियमितीकरणासाठी दाखल झालेल्या प्रत्येक प्रस्तावाची छाननी केली जाईल. तांत्रिक बाबी, प्रत्यक्ष बांधकामाची पाहणी, कोणते बांधकाम या धोरणात बसते अथवा नाही याची पडताळणी ही प्रक्रिया पार पडेल. यानंतर प्रस्ताव सादर करणाऱ्या अर्जदाराला किती प्रगमन शुल्क अर्थात दंडात्मक शुल्क भरावे लागेल याची माहिती दिली जाईल. प्रस्तावांची संख्या पाहता या प्रक्रियेस किमान एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. या कामासाठी नगररचना विभागाला अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे.

आकाश बागूल, साहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2018 12:28 am

Web Title: illegal construction nmc
Next Stories
1 नाशिकहून दोन तासांत दिल्ली
2 बँकेत शुकशुकाट, एटीएमवर गर्दी
3 मुद्रा योजनेंतर्गत कर्जे मिळवताना दमछाक
Just Now!
X