अग्निशमन दलाचे सर्वेक्षण पंचवटीतील हिरावाडीत पाणी पुरीनिर्मिती कारखान्यात सिलिंडरचा स्फोट झाल्याच्या घटनेनंतर अग्निशमन विभागाने हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणात बहुतांश मिठाई अन् बेकरी चालक महापालिकेचा परवाना न घेता बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनधिकृतपणे रहिवासी इमारती आणि व्यापारी संकुलात थाटलेल्या या व्यावसायिकांची नगररचना विभागाने छाननी करावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. पंचवटीतील हिरावाडी येथे घडलेल्या आगीच्या घटनेत कारवाई वा गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून राजकीय मंडळींनी हस्तक्षेप केल्याचे सांगितले जाते. मिठाई व्यवसायात राजस्थानमधील मंडळींचे वर्चस्व आहे. संबंधितांकडून नियम धाब्यावर बसविले गेल्याचे अग्निशमन दलाचे निरीक्षण आहे. मागील आठवडय़ात हिरावाडी परिसर एकापाठोपाठ एक झालेल्या सिलिंडरच्या स्फोटाने हादरला. इमारतीच्या गच्चीवर कोणतीही परवानगी न घेता, अग्नि सुरक्षेची दक्षता न घेता अनधिकृतपणे हा कारखाना चालविला जात असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. त्याची दखल घेत अग्निशमन दलाने संबंधिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करत शहरातील असे व्यवसाय धुंडाळण्याचे काम हाती घेतले आहे. मिठाई, बेकरी, खाद्य पदार्थ विक्रेते यांचे सर्वेक्षण प्रगतिपथावर असून आतापर्यंत जवळपास ८० दुकान, कारखान्यांची छाननी करण्यात आली. त्या अंतर्गत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. पालिकेच्या नियमावलीनुसार रहिवासी इमारतीत बेकरीला परवानगी देता येत नाही. परंतु, अनेक रहिवासी इमारतींमध्ये बिनदिक्कतपणे बेकरीसह खाद्यपदार्थ निर्मितीचे काम सुरू आहे. स्वीट मार्ट, मिठाई दुकानदार इमारतीच्या गच्चीवर सिलिंडरचा साठा करून खाद्यपदार्थ बनवितात. या व्यवसायावर राजस्थानी मंडळींचे वर्चस्व असून त्यांच्याकडून नियमांना फाटा दिला गेल्याचे अग्निशमन दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुळात, खाद्य पदार्थ निर्मिती, तत्सम व्यवसाय करताना पालिकेच्या विभागीय अधिकाऱ्याकडून परवानगी घ्यावी लागते. अनेक ठिकाणी संबंधितांनी तशी परवानगी घेतलेली नाही. ज्या इमारतीत हे व्यवसाय थाटले गेले, त्यांच्याकडे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नाही. व्यवसाय सुरू करताना परवानगी न घेतल्याने अनेकांना अग्नि सुरक्षा उपायांचे प्रमाणपत्र घेणे वा त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज वाटली नाही. अग्निशमन दलाकडील तुटपुंज्या मनुष्यबळावर अशा व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. हिरावाडीतील आगीच्या घटनेत कारवाई होऊ नये याकरिता राजकीय मंडळींनी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. बेकायदेशीर कारखान्याला राजकीय मंडळी खतपाणी घालतात. अनधिकृतपणे चाललेल्या या व्यवसायामुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. सुरक्षा नियमांना तिलांजली देऊन अनधिकृतपणे चाललेल्या खाद्यगृहांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा हॉटेल असोसिएशननेदेखील केली आहे. ही खाद्यगृहे फोफावण्यात अन्न-औषध प्रशासनही जबाबदार असल्याचा आरोप संघटनेने केला. अशा खाद्यगृहांची कागदपत्रे, इतर शासकीय विभागांच्या परवानग्या आहेत की नाही याची छाननी न करता हा विभाग परवानगी देतो, अशी तक्रारही करण्यात आली. महापालिका अनधिकृत बांधकामांविरोधात अतिक्रमण मोहीम राबविते, त्यात धर्तीवर, अनधिकृतपणे चालणाऱ्या खाद्यगृहांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी हॉटेल असोसिएशनने केली आहे. कारवाईची सूचना त्यात प्रामुख्याने अनधिकृतपणे व्यवसाय, घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा सर्रास वापर, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन असे प्रकार समोर आले. सामान्य नागरिकांना घरगुती सिलिंडर मिळविताना घराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे वितरकाला द्यावे लागतात. अशा स्थितीत ज्या व्यापाऱ्यांकडे इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला नाही, ज्यांच्याकडे पालिकेची परवानगी नाही, अशा व्यावसायिकांना घरगुती, व्यावसायिक गॅस सिलिंडर कशी उपलब्ध होतात, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या संदर्भात अग्निशमन दलाने नगररचना विभागास विनापरवानगी चाललेल्या व्यवसायांवर कारवाई करावी, असे पत्राद्वारे सूचित केले आहे.
