27 September 2020

News Flash

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या उपजीविकेवर परिणाम

लहानग्यांना घेऊन महिलांवर शेतीकामाची जबाबदारी

लहानग्यांना घेऊन महिलांवर शेतीकामाची जबाबदारी

चारूशीला कुलकर्णी, लोकसत्ता

नाशिक : घरातील कर्ता पुरूष नसल्याने साठवलेल्या धान्यात, जमवलेल्या पैशात घर खर्च भागविण्याचे आव्हान  समोर उभे ठाकले आहे. पावसााचे दिवस असतांना हातात पैसा नसल्याने लेकरांना घेऊन जमतील तशी शेतीची कामे करण्यात व्यस्त असलेल्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. करोनाच्या टाळेबंदीत या महिलांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारी पातळीवर योजनांचा गवगवा होत असला तरी प्रत्यक्षात यातील किती महिला त्याच्या लाभार्थी ठरल्या, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी  कुटुंबाच्या उपजिविकेवर विपरित परिणाम झाल्याचे सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.

देशपातळीवर टाळेबंदीच्या नव्या टप्प्यात उद्योग व्यवसायाला चालना दिली गेली. बंद पडलेला अर्थचक्राचा गाडा काही अंशी का होईना गतिमान होत असतांना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबातील महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. या महिलांच्या प्रश्नांविषयी महिला किसान अधिकार मंचच्यावतीने राज्यातील १७ जिल्ह्य़ांमध्ये सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात आले. ९४६ महिलांकडून माहिती संकलित करण्यात आली. मुळात आर्थिक परिस्थिती वाईट असणाऱ्या या महिलांच्या उपजिविकेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत.

टाळेबंदीच्या काळात स्थानिक बाजारात अन्नधान्याचा तुटवडा असतांना या महिलांना रोजच्या जेवणाची सोय करणे देखील कठीण झाले. एप्रिल महिन्यात स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य वाटप सुरळीत झाले असले तरी इतर वस्तुंसाठी त्यांना खुल्या बाजारावर अवलंबून रहावे लागले. खुल्या बाजारातील चढा बाजारभाव पाहता कडधान्ये, पालेभाज्या, अंडी यासारख्या पौष्टिक गोष्टींचे आहारातील प्रमाण कमी झाले. यातील ७५ टक्के महिला शेती करतात. जमिनीचा आकार लहान, सिंचनाच्या सोयी नाही. बदलत्या हवामानामुळे नुकसान झाले. टाळेबंदीमुळे यात भर पडली. शेती करणाऱ्या ३० टक्के महिलांनी त्यांची कापणी टाळेबंदीतच केली. त्यामुळे बाजारपेठेत माल आणण्यास अडचणी आल्या. टाळेबंदीच्या काळात विक्री केलेला माल खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागल्याने हमी

भावाप्रमाणे मालाला किंमत मिळाली नाही. सोयाबीनच्या पिकामध्ये प्रती एकर साधारण २५००, तर कापूस पिकात १३०० रुपये नुकसान झाले. यामुळे शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ७२ टक्के महिलांना करता आली नाही. यामुळे यंदा शेतीत गुंतवणूक करणे कठीण होईल.

अडचणींचा डोंगर

टाळेबंदीत ४५ टक्के महिलांना एकही दिवस काम मिळालेले नाही. अशा स्थितीत रोजगार हमीची कामे त्यांना मिळू शकली असती. परंतु, त्या कामापासून त्या वंचित होत्या. ९४६ पैकी केवळ ३५२ महिलांकडे रोजगार कार्ड होते. त्यातील १०६ महिलांनी कामाची मागणी केली. ३२ महिलांना प्रत्यक्ष काम मिळाले. शासनाचे सेवानिवृत्ती वेतन, जनधन खाते, उज्वला योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना या योजनांमधून टाळेबंदीच्या काळात महिलांना सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे मदत मिळाली नाही.

‘मकाम’ संस्थेच्या मागण्या

मनरेगाची अधिक प्रभावी अमलबजावणी करावी, एकटय़ा महिलांना कामात प्राधान्य देण्यात यावे, खरीपात कामे सुरू करण्यासाठी खते, बियाणे आणि इतर निविदांसाठी  तातडीने मदत करण्यात यावी, महिलांना हमी भाव मिळण्याच्या दृष्टीने सरकारी बाजारपेठ गावात उपलब्ध करून द्यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 2, 2020 4:31 am

Web Title: impact on the livelihood of suicidal farming families zws 70
Next Stories
1 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांच्या उपजीविकेवर परिणाम
2 Coronavirus Outbreak : जिल्ह्य़ाची रुग्णसंख्या ४,११४ वर
3 खासगी रुग्णालयांकडून पालिकेला मदतीची अपेक्षा  
Just Now!
X