नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या संकटावर मुबलक चलन पुरवठा करून जनतेचे हाल थांबवावे आणि दोन हजाराच्या नवीन नोटा रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी बुधवारी भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्‍सवादी) पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या निर्णयाने देशात आर्थिक आणीबाणी लादली गेली आहे. काळा पैसा कमी करण्यासाठी आणखी काळा बाजार वाढला आहे. या घडामोडीत सामान्य जनता भरडली गेली असून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध आंदोलकांनी केला.

अ‍ॅड. वसुधा कराड, श्रीधर देशपांडे, सीताराम ठोंबरे, तानाजी जायभावे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. त्यानंतर मोर्चेकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. नोटा बंदीचा निर्णय जाहीर करत पंतप्रधान नागरिकांना संयम व सहकार्याचे आवाहन करत आहे. ५०० किंवा १००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्याने काळा पैसा संपेल हा गैरसमज असल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. काळा पैसा केवळ लपवलेल्या नोटांच्या थप्प्या नव्हे तर बेनामी मालमत्ता, सोने, हिरे, हवाला, पनामा, खाणी आणि परदेशातील चलन स्वरूपात ठेवलेला आहे. वास्तविक देशातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांमधून मोठय़ा उद्योजकांना दिलेले कर्ज वसुली सरकारने केली असती तर ९ लाख कोटी वसूल झाले असते.

मोदींच्या जनधन योजनेतून सुमारे ४२ हजार कोटी खेळते भांडवल सामान्य जनतेने बँकेमध्ये टाकले आहे. तो पैसा आणि आता जमा होणारा पैसा कमी व्याजदराने बडय़ा उद्योजकांना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

नोटाबंदीचा निर्णय सामान्यांची गैरसोय करणारा असून सरकारने असंवेदनशीलपणे आणीबाणीसदृश्य स्थिती लादली आहे. या स्थितीत जनतेला मुबलक १०० रुपयांचे चलन उपलब्ध करावे, दोन हजार रुपयांच्या नोटा रद्द कराव्यात, सत्ताधाऱ्यांनी प्रचारात जाहीर केल्याप्रमाणे परदेशात गेलेला काळा पैसा देशात आणावा आणि तो प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यावर जमा करावा, राष्ट्रीयकृत बँकामधील पहिल्या १०० कर्ज बुडविणाऱ्यांची नावे जाहीर करावी, थकीत कर्ज वसूल करून नऊ लाख कोटी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणावे, शेतमालाला हमी भाव व कामगारांना कमीत कमी १८ हजार रुपये वेतन याची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.