23 November 2019

News Flash

उद्योगविस्तारासाठी आता अन्य वसाहतींतही भूखंड

नाशिकच्या औद्योगिक प्रश्नांवर उद्योगमंत्र्यांसमवेत चर्चा

नाशिकच्या औद्योगिक प्रश्नांवर उद्योगमंत्र्यांसमवेत चर्चा

नाशिक : जिथे उद्योग आहे, त्याच वसाहतीत उद्योगांना विस्तारासाठी भूखंड देण्याची सोय होती. परंतु अनेक औद्योगिक वसाहतींत तसे भूखंड नसल्याने उद्योगांची अडचण झाली असल्याने उद्योगविस्तारासाठी जिल्ह्य़ातील कोणत्याही औद्योगिक वसाहतीत भूखंड घेण्यास उद्योग विभागाने संमती दिली आहे. याचा लाभ अंबड, सातपूर येथील उद्योजकांना विनालिलाव सरळ पद्धतीने वाटप योजनेतून विस्तारासाठी भूखंड मिळण्यात होणार आहे.

नाशिकच्या औद्योगिक समस्यांबाबत बुधवारी मुंबईत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पालकमंत्री गिरीश महाजन, आ. देवयानी फरांदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत स्थानिक पातळीवरील उद्योजकांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. दिंडोरी येथील अक्राळे औद्योगिक वसाहतीत तीन हजार रुपये चौरस मीटर इतका दर आहे. राज्यात सर्वाधिक दर नाशिकला असून ते नवउद्यमी अणि लघू उद्योजकांना परवडणार नसल्याचा मुद्दा मांडला गेला.

उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी भूखंडांचे दर कमी करावेत, लघू उद्योगांना चार वर्षांपूर्वीच्या २३०० रुपये चौरस मीटर दराने भूखंड देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देसाई यांनी दिले. अक्राळे वसाहतीत ५००, एक हजार चौरस मीटरचे भूखंड अधिक संख्येने एकाच वेळी वाटपासाठी खुले करावेत. जेणेकरून स्पर्धा कमी होऊन उद्योजकांना कमी दराने ते उपलब्ध होतील, याकडे फरांदे यांनी लक्ष वेधले. त्यास उद्योगमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

बैठकीस एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील, भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदीप पेशकार, महाराष्ट्र चेंबरचे संतोष मंडलेचा, निमाचे अध्यक्ष हरिशंकर बॅनर्जी आदी उपस्थित होते.

गाळ्यांचे वाटप लवकरच

उद्योग विभागाच्या नवीन परिपत्रकात उद्योजकांना भूखंडावर ४० टक्के बांधकाम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचा फटका उद्योगांना बसू शकतो. याबाबत दक्षता घेतली जाईल. तसेच ज्या उद्योगांना नवीन भूखंड घ्यायचा असेल, त्यांना भूखंडाची किंमत पूर्ण उद्योग प्रस्तावाच्या केवळ १० टक्के गुंतवणुकीइतकी असावी ही अट रद्द करण्याचे निर्देश देसाई यांनी दिले. अंबड, सातपूर येथील लहान गाळ्यांच्या दराबाबत चर्चा करण्यात आली. गाळ्यांचे भाव कमी करण्यासाठी त्यावर लावलेला ४८ टक्के अधिभार कमी करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन यांनी दिले. गाळ्यांचे लवकरच वाटप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

First Published on July 11, 2019 12:41 am

Web Title: industrial issues in nashik industry minister subhash desai zws 70
Just Now!
X