किमान वेतन, वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित पदविका किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी औद्योगिक वसाहतीत कंत्राटी कामगार म्हणून कार्यरत असून विविध माध्यमांतून त्यांचे आर्थिक शोषण होत आहे. या एकंदर स्थितीत कारखान्यात कार्यानुभव घेण्यासाठी गेलेल्या आणि तिथेच कार्यरत राहिलेल्या हजारो प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी बनल्याचे विदारक चित्र आहे. दहावी, बारावीनंतर पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून बऱ्याचदा पदविका अभ्यासक्रम तसेच व्यावसायिक शिक्षणाचा आधार घेतला जातो. या अभ्यासक्रमात प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना कारखान्यात काम करण्याचा प्रत्यक्ष कार्यानुभव म्हणून काही महिने काम करावे लागते. विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत असताना त्या ठिकाणी रमतात. प्रशिक्षणानंतरही त्याच ठिकाणी काम करण्याचा निर्णय घेतात. त्यांना शिकाऊ किंवा कंत्राटी कामगार म्हणून व्यवस्थापन रुजू करून घेते. त्यांच्याकडून नियमित कामगारांप्रमाणे काम करून घेण्यात येते. यामुळे संबंधितांना आरोग्यासह अन्य सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. नाशिकच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा विचार करता टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन यासह विविध शाखांसाठी एकाच संस्थेत दरवर्षी सात हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होतो. त्यातील अडीच हजार मुले हे कारखान्यात काम करण्याची इच्छा दर्शवतात. त्यानुसार नोंदणी करतात. मात्र पुढील काळात ते या चक्रात भरडले जातात, असे एकंदर चित्र आहे. याविषयी गटनिदेशक पी. के. बडगुजर यांनी माहिती दिली. औद्योगिक कारखान्यांमध्ये काम करण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांची नोंदणी करत संबंधित कारखान्यांशी एका वर्षांसाठी बीटीआर कायद्यांतर्गत करार केला जातो. या करारात कारखान्याची आस्थापना आणि संबंधित महाविद्यालय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, वेतन, त्यांना कामाच्या ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांसाठी कटिबद्ध असते. सुरुवातीस चार ते पाच हजार मासिक वेतन दिले जात होते. आता ते सात हजार २०० रुपये झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रशिक्षणाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी त्या कारखान्यात काम करण्यास उत्सुक असतात. कराराचा कालावधी संपल्यावर कारखाना व्यवस्थापन त्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून नियुक्त करून घेते. वेतनाची रक्कम तेवढीच ठेवत त्यांचे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण सुरू होते. काही वर्षे एकाच ठिकाणी काम केल्यावर त्यांची इतर ठिकाणी नोकरी शोधणे अवघड बनते. कधीतरी ही व्यवस्था बदलेल, आपणही कारखान्यात कायम होऊ या आशेवर असे हजारो कंत्राटी कामगार चाकरी करीत आहेत. कामगार संघटना प्रयत्नशील नाशिक जिल्ह्य़ात अंदाजे १० हजारहून अधिक कंत्राटी कामगार आहेत. जे कार्यानुभव तसेच शिक्षण पूर्ण झाल्यावर रुजू झाले आहेत. ‘अ‍ॅप्रेंटिसशिप’च्या नावाखाली या मुलांकडून कौशल्यपूर्ण कामगारांप्रमाणे दिवसाचे आठ ते १० तास काम करून घेतले जाते. त्यांना कोणत्याही वैद्यकीय सोयी-सुविधा, सुरक्षितता दिली जात नाही. या कामासाठी अत्यल्प म्हणजे आठ हजार रुपये मोबदला देण्यात येतो. या विरोधात कामगार संघटनेने आवाज उठविला आहे. संबंधितांना किमान १८ हजार रुपये वेतन द्यावे, अशी संघटनेची मुख्य मागणी आहे. यासाठी सरकारदरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. - श्रीधर देशपांडे (कामगार नेते)
