अनिकेत साठे सततच्या पावसाने द्राक्ष, डाळिंबासह अन्य पिके उद्ध्वस्त झाल्यानंतर फळबागांना विमा संरक्षण देणारी योजना अमलात आली आहे. या योजनेची अधिसूचना काढण्यात कालापव्यय झाल्यामुळे पावसाच्या तडाख्यात सापडलेले हजारो शेतकरी वाऱ्यावर सोडले गेल्याविषयी ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशझोत टाकला होता. शासनाने घाईघाईत अधिसूचना काढून सात नोव्हेंबरपर्यंत विमा घेण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि आधीच बरेचसे नुकसान झाल्यामुळे विमा घेऊन उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विमा योजनेच्या प्रशासकीय दिरंगाईची किंमत हजारो फळबागधारकांना मोजावी लागली आहे. त्याचे तीव्र पडसाद रविवारी जिल्ह्य़ात पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्यासमोर उमटले. फळबाग विमा योजनेंतर्गत हंगामनिहाय अधिसूचना काढली जाते. विमा हप्त्याची काही रक्कम केंद्र, राज्य सरकार तर काही रक्कम शेतकरी भरतो. सप्टेंबरमध्ये आंबिया बहारची अधिसूचना निघणे अभिप्रेत होते. पण ती निघालीच नाही. परिणामी द्राक्ष बागेत मोठी गुंतवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नेहमीप्रमाणे विमा काढता आला नाही. याच काळात पावसामुळे द्राक्षबागांचे नुकसान झाले. विमा कवच नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आल्याकडे ‘लोकसत्ता’ने लक्ष वेधले होते. शासनाने लगेचच नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, बुलढाणा या पाच जिल्ह्य़ांसाठी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहारची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यासाठी सात नोव्हेंबपर्यंत हप्ता भरायचा आहे. एक डिसेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत विमा संरक्षण मिळणार आहे. विलंबामुळे सध्याच्या भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहणार आहेत. यावरून शेतकरी आणि द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आगपाखड केली. महिनाभराच्या प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसल्याचे द्राक्ष बागाईतदार संघाचे मानद सचिव अरुण मोरे यांनी सांगितले. विहित मुदतीत अधिसूचना निघाली असती तर नुकसानग्रस्तांना हेक्टरी ३८ ते ४० हजार रुपयांची मदत मिळाली असती. ढिसाळ प्रशासनामुळे द्राक्ष उत्पादकांवर ही वेळ आल्याचा आरोप संघाचे अध्यक्ष रवींद्र बोराडे आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी केला. पूर्वलक्षी प्रभावाने विमा योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. द्राक्ष उत्पादकांच्या विमा योजनेच्या तिढय़ावर मार्ग काढण्यासाठी लवकरच मंत्रालयात बैठक बोलावली जाईल. - गिरीश महाजन, पालकमंत्री, नाशिक या विमा योजनेसाठी सहा वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर केंद्र सरकारच्या कंपनीला विनंती करून ही योजना लागू करण्याची वेळ आली. पुढील नैसर्गिक आपत्ती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे - एकनाथ डवले, सचिव, कृषी विभाग
