राज्यातील एकूण ६१,९८७ जिल्हा परिषद शाळांपैकी २१,५५७ शाळांमधील मुला-मुलींची शौचालये वापरात नाहीत, तर ११,१४८ शाळांमध्ये आजही हात धुण्याची सुविधा उपलब्ध नाही, अशी धक्कादायक माहिती यू डायस अहवालातून समोर आली आहे. या अहवालाच्या आधारे शिक्षण विभागाने ‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय’ अभियान हाती घेतले आहे. केंद्र सरकारचा शिक्षण विभाग शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा तसेच विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी दर वर्षी सर्वेक्षण करीत असतो. त्या संदर्भातील अहवाल ‘यू डायस’ नावाने प्रसिद्ध केला जातो. २०१६-१७ मधील सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात जिल्हा परिषद शाळांमधील विदारक स्थिती समोर आली आहे. राज्यातील ६१,९८७ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मुलांची ११ हजार १३७, तर मुलींची १० हजार ४२० शौचालये वापरात नसल्याचे अहवाल सांगतो. राज्यात हागणदारीमुक्त गाव योजना राबविली जात असताना सरकारी शाळांमधील सर्वेक्षणात ही वेगळीच माहिती समोर आली आहे. शौचालयांचा वापर न होण्यामागे त्यांची अवस्था, संख्या, सर्व वयोगटांतील विद्यार्थ्यांसाठी ती योग्य आहेत की नाही, अशा अनेक गोष्टी कारक असू शकतात. ११,१४८ शाळांमध्ये अद्याप हात धुण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. उर्वरित शाळांमध्ये ज्या सुविधा आहेत, त्या निकषानुसार नसल्याचे वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या माहितीवरून शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. सरकारी शाळांमधून विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने खासगी शाळांकडे आकर्षित होत आहे. मूलभूत सुविधांची वानवा हे त्याचे मुख्य कारण असल्याकडे शिक्षणतज्ज्ञ लक्ष वेधतात. उपरोक्त अहवालाच्या आधारे शिक्षण विभागाने ज्ञानवाद, सिद्ध शाळा उपक्रमानंतर ‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय’ उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमात समिती गठित करीत विविध उपक्रमांची आखणी करणे, शाळानिहाय कोणते उपक्रम राबवता येतील याविषयी चर्चा करणे, ते प्रत्यक्षात येतील त्या दृष्टीने नियोजन यावर काम सुरू आहे. नैसर्गिक विधी झाल्यावर तसेच जेवणाआधी आणि जेवणानंतर हात स्वच्छ धुण्यासाठी हस्त प्रक्षालन केंद्र गरजेचे आहे. मासिक पाळी व्यवस्थापन या महत्त्वाच्या घटकाचाही त्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. शाळांमध्ये याबाबतची व्यवस्था नसल्यास मुलींची व महिला शिक्षकांची कुचंबणा होते. मुलींच्या अनुपस्थितीचे तेही कारण ठरते. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात मासिक पाळी व्यवस्थापनयुक्त शाळा करण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, त्याकरिता महिला शिक्षिकेची मदत घेणे याचाही विचार केला जात आहे. वर्तन बदलासाठी संवादावर अधिक भर दिला जाईल. यासाठी युनिसेफ आणि पाणी व स्वच्छता साहाय्य संस्था यांनी तयार केलेल्या माहिती शिक्षण आणि संवाद साहित्याचा वापर करण्याचे शिक्षण विभागाने सूचित केले आहे.+ त्रुटींचा अभ्यास करून उपक्रम ‘यू डायस’ २०१६-१७ मध्ये राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी करण्यात आली. यामध्ये बहुतांश विद्यार्थी शाळेतील सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत नाहीत. या अहवालाचा आधार घेत स्वच्छ महाराष्ट्र, स्वच्छ शाळा अभियानाची आखणी केली असून अहवालातून समोर आलेल्या त्रुटींचा अभ्यास करीत वेगवेगळे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. - संदीप तेंडोलकर (राज्य सल्लागार, शालेय स्वच्छता आणि आरोग्य)
