20 January 2021

News Flash

टाळेबंदीमुळे आदिवासी भागांतील कातकरी समाजापुढे उदरनिर्वाहाची समस्या

करोनावर नियंत्रणासाठी जमावबंदी, संचारबंदी, टाळेबंदी असे प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आले.

चारूशीला कुलकर्णी

नाशिक : ‘करोना’ विषाणूचा संसर्ग दिवसागणिक वाढत असतांना यापासून बचावासाठी प्रत्येक जण आपआपल्या परीने प्रयत्न करत आहे. ग्रामीण भागात विशेषत आदिवासी भागात गावगाडय़ापासून दूर असलेल्या आदिवासी, कातकरी समाजाला करोनापासून बचावापेक्षा पोटात अन्न-पाणी कसे पडेल, याची भ्रांत आहे.

प्रशासकीय पातळीवर यांची नोंद नाही. गावकुसाबाहेर असल्याने त्यांच्यापर्यंत शासकीय, सामाजिक मदत पोहचत नसल्याने त्यांना जंगलात मिळणाऱ्या कंदमुळांवर आपली भूक भागविण्याची वेळ आली आहे.

करोनावर नियंत्रणासाठी जमावबंदी, संचारबंदी, टाळेबंदी असे प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आले. रस्त्यावर फिरणारी गर्दी घरात थांबली. सुरक्षेच्या दृष्टीने मास्क, र्निजतुकीकरणासाठी लागणारी द्रव्ये आदी व्यवस्था करतांना पोटासाठी जादा प्रमाणात किराणा मालही नागरिकांनी भरून घेतला. वेगवेगळ्या प्रकारची फळे, अन्नधान्य मिळवत ही मंडळी घरात टीव्ही तसेच समाज माध्यमात गुंतलेली आहे. या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असलेला आदिवासी समाज मात्र टाळेबंदीमुळे पूर्ण हवालदिल झाला आहे.  त्र्यंबक, इगतपुरी, हरसूल, पेठ परिसरात टाळेबंदीमुळे घरातील कर्ते पुरूष शहरातच अडकले. गावाकडील घरात तांदुळ, नाचणी याशिवाय अन्य-धान्य घरात नाही. खाद्य पदार्थ, किराणा माल भरण्यासाठी घरात पैसे नाहीत. स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य दिले जात असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी हे धान्य अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाही.

यापेक्षा वाईट स्थिती गावापासून दुर असलेल्या पाडय़ांवर राहणाऱ्या कातकरी कुटूंबियांची आहे. सरकार दरबारी नोंद नसल्याने या कुटूंबियांना जंगल परिसरात जावून दरीतून हंडाभर पाणी आणि कंदमुळे आणत आपली पोटाची भूक भागवावी लागत आहे. जंगलात मिळेल त्या रानमेव्यावर

या कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह होत आहे. टाळेबंदीमुळे गावात शेतमजूर म्हणून मिळणारे काम गेल्याने आता निव्वळ बसून राहण्याची वेळ या लोकांवर आली आहे.

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात १५० हून अधिक असे कुटूंब असून त्यांची माहिती सरकारकडे नाही. यामुळे या कुटूंबाना पाणी, स्वस्त धान्य दुकानातून अन्न धान्य मिळत नाही. आरोग्य विषयक सोयी सुविधाही त्यांच्यापर्यंत पोहचलेल्या नसल्याची तक्रार श्रमजीवी संघटनेचे भगवान मधे यांनी केली आहे. संस्थेच्या वतीने जिल्हा परिसरातील अशा कुटूंबाची यादी तयार करत तहसीलदारांना देण्यात येत आहे.

त्यांची व्यवस्था सामाजिक संस्थांच्या मदतीने

सद्यस्थितीत धान्य पुरवठा हा नियमित लाभार्थीना केला जात आहे. जिल्ह्य़ात पाच लाख ६५ हजार लाभार्थी असून आत्तापर्यंत चार लाख ८० हजार शिधापत्रिका धारकांनी धान्य घेतले आहे. तसेच केशरी शिधापत्रिका धारकांना धान्य पुरवठा हा मे महिन्यात होणार आहे. त्र्यंबकेश्वर भागात ८६ टक्के धान्य वितरण झाले आहे. शिधापत्रिकाधारक नसलेल्यांची व्यवस्था शिवभोजन थाळी तसेच जवळील मठात करण्यात आली आहे. तसेच सामाजिक संस्थांच्या मदतीनेही त्यांच्यासाठी काम सुरू आहे. मात्र कुठलीही मदत मिळत नसेल अशा आदिवासी कुटूंबियांनी तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

– डॉ. अरविंद नरसिकर  (जिल्हा पुरवठा अधिकारी)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 17, 2020 2:31 am

Web Title: katkari tribes face livelihood issues during lockdown zws 70
Next Stories
1 ऑनलाइन पीडीएफ पुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास सुरुवात
2 Coronavirus : मालेगावात ‘करोना कहर’
3 मुक्त विद्यापीठाच्या परीक्षा लांबणीवर
Just Now!
X