सरकारविरोधात शेतकऱ्यांनी छेडलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मंत्र्यांचे गावात होणारे सार्वजनिक कार्यक्रम उधळून लावण्याचे आवाहन किसान क्रांतीने केल्याने या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या नाशिकमध्ये पुढील चार ते पाच दिवसांत भाजपचे मंत्री येतात की नाही, याबद्दल तर्कवितर्क लढविले जात आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या राजशिष्टाचार विभागाकडे शुक्रवारी दुपापर्यंत कोणत्याही मंत्र्यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम प्राप्त झाला नव्हता. याचाच अर्थ शेतकरी आंदोलनाचा शासनाने धसका घेतला आहे, असे सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला नाशिक जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या काळात ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. काही अपवाद करता बहुतांश बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प झाले. संपाचे नियोजन पुणतांबा येथे झाले; परंतु तो मागे घेण्यावरून समन्वयकांमध्ये फूट पडल्यानंतर संपाचा केंद्रबिंदू नाशिककडे सरकला. संप करण्यावर बहुतांश शेतकरी ठाम राहिले. पुढील काळात सुकाणू समितीच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय किसान परिषद नाशिक येथे पार पडली. त्यात शेतकरी आंदोलनाची रणनीती बदलत दुसऱ्या टप्प्यात १२ जून रोजी जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयांसमोर ठिय्या आंदोलन आणि १३ जून रोजी रस्ता व रेल्वे रोको करण्याचा निर्णय झाला आहे. या काळात भाजप मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणारे सार्वजनिक कार्यक्रम उधळून लावत त्यांना गावातून हाकलून लावण्याचे आंदोलन जाहीर करण्यात आले. सरसकट कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतमालास भाव आदी मागण्यांवर सरकारला दोन दिवसांची मुदत सुकाणू समितीने दिली आहे. संप काळात मनमाड-नगर महामार्गावर जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना हवेत गोळीबार करावा लागला. वाहने रोखणे, शेतमाल व कोंबडय़ांची लूट करणाऱ्यांना अटकाव करण्यासाठी बळाचाही वापर करावा लागला. संप काळात मुंबईसह इतर शहरांची कोंडी झाली होती. तेव्हा भाजीपाला पुरवठा सुरळीत करावा, यासाठी भाजपच्या एका मंत्र्याने ग्रामीणचे भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांवर दबाव टाकत बरेच प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. या काळात भाजपचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी शेतकऱ्यांशी समन्वय साधताना आढळले नाहीत. शासन पातळीवर दोन दिवसात काय निर्णय घेतला जातो, याकडे शेतकरी व किसान क्रांतीचे लक्ष आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलनात मंत्र्यांना गावबंदी असल्याने भाजपचे मंत्री नाशिकमध्ये येण्याचे धाडस करणार नसल्याचा अंदाज सुकाणू समिती सदस्य राजू देसले यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्य़ाधिकारी कार्यालयात मंत्री दौऱ्याचा कार्यक्रम नाही मंत्री महोदयांच्या जिल्ह्यातील दौऱ्याची माहिती शासन प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजशिष्टाचार विभागाकडे देते. हा विभाग ‘प्रोटोकॉल’नुसार मंत्र्यांसाठी पोलीस बंदोबस्त, निवास व्यवस्था व तत्सम बाबींची पूर्तता इतर विभागांच्या मदतीने करतो. शुक्रवारी दुपापर्यंत या विभागाकडे कोणत्याही मंत्र्याचा दौरा आलेला नव्हता. गेल्या आठवडय़ात सहा तारखेला केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा एकदिवसीय दौरा झाला. तत्पूर्वी म्हणजे मुंबईत शेतकरी संप मागे घेण्याची घोषणा झाल्यानंतर ३ व ४ जून रोजी नाशिकचे पालकमंत्री नाशिक दौऱ्यावर आले होते. संप सुरू ठेवण्यावर ठाम असणाऱ्या शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. परंतु, किसान क्रांतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट नाकारत आंदोलन सुरू ठेवले. नाशिकच्या पालकमंत्र्यांचा निरोप घेऊन आलेले भाजपचे आमदार व पदाधिकाऱ्यांना घोषणाबाजी करत शेतकऱ्यांनी बाजार समितीतून बाहेर निघून जाण्यास भाग पाडले. हा संपूर्ण घटनाक्रम लक्षात घेतल्यास नाशिकमध्ये पुढील चार ते पाच दिवस भाजपचे कोणी मंत्री महोदय येतील की नाही, याबद्दल साशंकता आहे.
