अनिकेत साठे, नाशिक सोबत शिधा आणि पाण्याची बाटली. डोक्यावर लाल टोपी आणि हाती लाल बावटा. काहींची पावसाच्या पाण्यावरील शेती, तर बहुतांश भूमिहीन मोलमजुरी करणारे. स्वत:ची जमीन असणाऱ्यांना पावसाळा संपला की, काम शोधावे लागते. पण त्या कामाचे काही खरे नसते. नाक्यावर जाऊन उभे रहायचे. प्रतीक्षा करायची. कधी काम मिळते, तर अनेकदा मिळतही नाही. महिन्यातून निम्मे दिवस कसेबसे भरतात. त्यावर कुटुंबाचा गाडा हाकायचा.. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नाशिकहून मुंबईला निघालेल्या मोर्चात राज्यभरातून सहभागी झालेल्या आदिवासी शेतकरी बांधवांची ही व्यथा. रोजच्या संघर्षांतून सुटका होईल, या आशेवर तळपत्या उन्हात हजारो महिला-पुरुष, युवक मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. हा मोर्चा निघूच नये म्हणून राज्य सरकारने चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, आंदोलक लेखी आश्वासनावर ठाम राहिले. ते मिळाल्यास मोर्चा मुंबईत धडकण्याआधी स्थगित करण्यावर विचार होऊ शकतो. राज्य सरकारला या मोर्चाची दखल घेणे भाग पडले. कारण, मागील वर्षी हजारो मोर्चेकरी मार्चमधील रणरणत्या उन्हात २०० किलोमीटरचे अंतर पायी तुडवत मुंबईत पोहचले होते. शांततेत, शिस्तबद्धपणे आलेल्या मोर्चेकऱ्यांनी मुंबईकरांना चकीत केले होते. पुन्हा निघालेल्या मोर्चामुळे नाशिक-मुंबई महामार्ग आणि मुंबईत वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी रात्री किसान शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. महाराष्ट्र-गुजरात पाणी वाटप करार लवकर होत आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्रालाच मिळावे, अशी सभेची मागणी आहे. वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात, वृद्ध शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन, शिधापत्रिकेवर अन्नधान्य, रखडलेली घरकूल योजना आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधले. त्यावर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवली. पाणीवाटप करारात महाराष्ट्राचे हित सांभाळले जाईल, असे सांगितले गेले. वाटाघाटीमुळे मोर्चा मागे घेतला जाईल, अशी अटकळ बांधली गेली. मात्र, ती फोल ठरली. लेखी आश्वासन न मिळाल्याने माकपचे आमदार जिवा पांडू गावित, किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, किसन गुर्जर आदींच्या नेतृत्वाखाली मोर्चेकरी मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. नियोजनानुसार नाशिकहून निघालेला मोर्चा आठ दिवसांत म्हणजे २७ फेब्रुवारीला मुंबईत पोहोचणार आहे. चर्चा, वाटाघाटीत एक दिवस गेला. यामुळे विहित तारखेत फेरबदल होऊ शकतात. सरकारने लेखी आश्वासन दिले तरी त्यावर किसान सभेचे समाधान होते की नाही यावर मोर्चाचे पुढील भवितव्य ठरणार आहे. रांगेत मार्गक्रमण, हाती मागण्यांचे फलक, ध्वनिक्षेपकावरील घोषणांना साथ हे या मोर्चाचे वैशिष्टय़े. मोर्चेकऱ्यांसोबत पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी पायी चालत आहेत. लाल बावटय़ाच्या झेंडय़ाखाली निघणाऱ्या मोर्चात गर्दी ही नेहमीच असते. कितीही गर्दी झाली तरी मोर्चा शिस्तबद्ध असतो, हे मोर्चेकऱ्यांनी दाखवून दिले. ‘कामाची शाश्वती नाही’ आदिवासी शेतकरी, शेतमजुरांची व्यथा मोर्चाने पुन्हा अधोरेखित केली. ठाणे, पालघर, नाशिक आणि इतर भागातून मोठय़ा संख्येने आदिवासी बांधव मोर्चात सहभागी झाले आहेत. सुरेश गावित, ईश्वर गवळी हे शहापूरहून आले. जमीन नसल्याने ते मोलमजुरी करतात. कामाची शाश्वती नसते. गावात सोयी सुविधा नाहीत. पिण्याचे पाणी दूरवरून आणावे लागते. काम शोधण्यासाठी तालुक्याला जावे लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे. पालघरच्या दीपक भोये आणि अनेक युवकांची तीच खंत. नवी मुंबई, आसपासच्या भागात जाऊन ते काम करतात. दिवसभराची २५० रुपये मजुरी मिळते. कायमस्वरुपी काम नसल्याचे त्यांनी सांगितले. खर्डीचा कृष्णा मोर्चात सौर पॅनलच्या आधारावर भ्रमणध्वनी ‘चार्जिग’ची सुविधा देत आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण सोडून तो हे काम करतो. मालेगावच्या झोडगे येथील सिंधूबाई सोनवणे आणि सिंधू पवार या वृद्ध महिला मोर्चात सहभागी झाल्या आहेत. पाच एकर वन जमिनीवर कुटुंब शेती करायचे. वन विभागाने ते अतिक्रमण ठरवून जमीन खोदली. पीक जप्त केले. खाण्याचे हाल झाल्यामुळे मुलांना पुण्याला जाऊन कामधंदा शोधावा लागल्याचे पवार यांनी सांगितले.
