कसत असलेल्या वनजमिनी आदिवासी-बिगर आदिवासी यांच्या नावावर कराव्यात, शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्ती द्यावी आणि सेवानिवृत्तिवेतन लागू करावे, ‘जेएनयू’मधील कन्हैयाकुमार याच्यावरील गुन्हे मागे घ्यावे, आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चेकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. जिल्ह्य़ात कसत असलेल्या वन जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर आदिवासी, बिगर आदिवासींची नोंद करावी अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. वन जमिनीचे हक्क दावे जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी समितीकडे दाखल आहेत. त्या दावेधारक आदिवासी बांधवांना वन विभागाचे अधिकारी धमकावतात, असा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी करत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली. जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या करत असतांना त्यांचे प्रबोधन व्हावे, यासाठी शासनाने समुपदेशन मोहीम घेणे गरजेचे आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांची पालकमंत्र्यांनी भेट घ्यावी, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. वन कायदा २००६ त्वरित अंमलबजावणी करावी, शेतकरी-शेतमजुरांना वयाच्या ५८ व्या वर्षांपासून निवृत्तिवेतन देण्यासाठी कायदा करावा, गायरान देवस्थान, इनामी फार्मिंग सोसायटीच्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करावी, शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकरी कर्जमुक्त करणे, शेतीमालास रास्त भाव देणे, पीक विमा देणे, अनुदान वेळेवर देणे, आळंदी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था आणि बंद उपसा जलसिंचन संस्थांची शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या बांधावरील कामाचा समावेश रोजगार हमी कायद्यांतर्गत करून मदत करावी, शासकीय रुग्णालयातील वाढलेले शुल्क रद्द करावे, रेशन व्यवस्था मजबूत करावी, स्वामीनाथन समितीची अंमलबजावणी आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
