अनिकेत साठे

शैक्षणिक, पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्राध्यापकांची कमतरता

कुठे पुरेशी अर्हता नसणारे प्राध्यापक, तर कुठे अपुऱ्या रुग्णालयीन सुविधा. काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांमध्ये उणिवा, तर कुठे शैक्षणिक सुविधांचाच अभाव. यामुळे ज्ञानदान आणि संशोधनातही उणिवा. राज्यातील परिचारिका महाविद्यालयांची ही अवस्था. वारंवार बजावूनही या महाविद्यालयांनी सुविधांची पूर्तता केली की नाही, याची आता अकस्मात पडताळणी करण्यात येणार आहे. सुधारणा न करणाऱ्या आणि शिक्षक नसणाऱ्या महाविद्यालयांच्या संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण न करण्याचे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने ठरविले आहे.

विद्यापीठाच्या अंतर्गत राज्यात ‘बीएस्सी’, ‘पीबीबी एस्सी’ नर्सिग पदवी अभ्यासक्रमाची एकूण ११३ महाविद्यालये आहेत. त्यातील केवळ चार शासकीय तर उर्वरित खासगी महाविद्यालये आहेत. दरवर्षी साडेचार हजार विद्यार्थी या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतात. आरोग्य सेवेत परिचारिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असते. रुग्ण, रुग्णालयांची संख्या वाढत असताना तुलनेत परिचारिकांचे मनुष्यबळ कमी आहे. अनेक खासगी रुग्णालयांत परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या परिचारिका सेवा देत असल्याचे दिसून येते. या क्षेत्रात नोकरीच्या विपुल संधी उपलब्ध आहेत. यामुळे प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. परंतु, त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल की नाही, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी आरोग्य विद्यापीठाने मानके निश्चित केली आहेत. त्यानुसार महाविद्यालयात पायाभूत सुविधा, अर्हताप्राप्त प्राध्यापक, रुग्णालयीन सुविधा सुयोग्य दर्जाच्या राखणे अभिप्रेत आहे. यावर शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा निश्चित होत असतो. आरोग्य विद्यापीठाशी संलग्नित अनेक महाविद्यालयात सर्व काही आलबेल नसल्याचे उघड झाले आहे.

काही खासगी महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. पुरेशा शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नाहीत. पाहणीदरम्यान संशोधनात उणिवा असल्याचे निदर्शनास आले. अनेक महाविद्यालयात प्राध्यापकांची कमतरता आहे. पुरेशी अर्हता नसणारे शिक्षक ज्ञानदान करतात. अनुभवी प्राध्यापक नाहीत. ही एकंदर स्थिती लक्षात घेऊन शासनाने बी.एस्सी. नर्सिग महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य विद्यापीठाने कार्यशाळेच्या माध्यमातून महाविद्यालयांना कोणकोणत्या सुविधा बंधनकारक आहेत, याविषयी मार्गदर्शन केले. त्रुटी दूर करण्याविषयी वारंवार निर्देश दिले गेले. हा विषय मध्यंतरी विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेसमोर मांडण्यात आला. यावेळी झालेल्या ठरावानुसार सर्व परिचारिका महाविद्यालयांचे मूल्यांकन अकस्मात तपासणीद्वारे करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

विद्या परिषदेने विहित केलेली शिक्षक संख्या, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध न केल्यास २०१९-२०२० या वर्षांसाठी महाविद्यालयांना नुतनीकरण नाकारण्याचा निर्णय घ्यावा, असे ठरावात म्हटले आहे. तसेच ज्या महाविद्यालयांची शिक्षक संख्या आणि शैक्षणिक सुविधांची वानवा आहे, अशी महाविद्यालये कायमस्वरूपी असंलग्नित करण्याची कार्यवाही आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून करण्याचा विचार सुरू आहे. परिचारिका महाविद्यालयातील शिक्षक संख्या आणि शैक्षणिक सुविधांचे अचानक तपासणीद्वारे मूल्यांकन लवकरच सुरू होत आहे. महाविद्यालयातील मान्यताप्राप्त शिक्षक संख्या, शैक्षणिक साधन सुविधा, रुग्णालयीन सुविधांसोबत यासंबंधीची कागदपत्रे आदींची पडताळणी होणार असल्याचे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. कालिदास चव्हाण यांनी सांगितले.

* विद्यापीठाच्या अंतर्गत राज्यात ‘बीएस्सी’, ‘पीबीबी एस्सी’ नर्सिग पदवी अभ्यासक्रमाची एकूण ११३ महाविद्यालये आहेत. त्यातील केवळ चार शासकीय तर उर्वरित खासगी महाविद्यालये आहेत. दरवर्षी साडेचार हजार विद्यार्थी या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतात. रुग्णालयांची संख्या वाढत असताना तुलनेत परिचारिकांचे मनुष्यबळ कमी आहे.

* काही खासगी महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. पुरेशा शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नाहीत. पाहणीदरम्यान संशोधनात उणिवा असल्याचे निदर्शनास आले. अनेक महाविद्यालयात प्राध्यापकांची कमतरता आहे. पुरेशी अर्हता नसणारे शिक्षक ज्ञानदान करतात. अनुभवी प्राध्यापक नाहीत. ही एकंदर स्थिती लक्षात घेऊन शासनाने बी.एस्सी. नर्सिग महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले होते.

प्राध्यापक आणायचे कोठून?

* परिचारिका महाविद्यालयात प्राध्यापक पदासाठी ‘एम.एस्सी. नर्सिंग’ शैक्षणिक अर्हता आहे.

* ‘बी.एस्सी. नर्सिग’ पदवी घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना लगेच नोकरी मिळते. त्यामुळे फारसे कोणी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेत नाहीत.

* अनेक महाविद्यालयात या जागा रिक्त राहतात. ज्यांनी ‘एम.एस्सी. नर्सिग’ पदवी मिळवली, त्यातील काही जण अध्यापनाकडे वळतात.

* प्राध्यापकांची कमतरता असल्याने जिथे अधिक वेतन मिळेल, त्या महाविद्यालयात ते जातात. नोकऱ्या बदलतात.

* या स्थितीत महाविद्यालयांसमोर प्राध्यापक आणायचे कसे आणि कुठून, हा प्रश्न आहे. त्यास विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला.