वातानुकूलित सभागृह, आलिशान आसन व्यवस्था ते पोटपूजा हा वादाचा मुद्दा अनिकेत साठे, नाशिक सुमारे साडेचार वर्षांनंतर मनोमीलन मेळाव्यानिमित्त एकत्र आलेल्या नाशिक विभागातील सेना-भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या सरबराईत युतीच्या संयुक्त समितीने कोणतीही कसर ठेवली नाही. तळपत्या उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हणून वातानुकूलित सभागृह, आलिशान आसन व्यवस्थेपासून पोटपूजेपर्यंतची सर्वतोपरी काळजी घेतली गेली. भलेमोठे एलईडी स्क्रीन, लाल गालिचा अशा झगमगाटात युतीचा विभागातील पहिला मेळावा दणक्यात पार पडला. आता मात्र, त्या खर्चाचा भार आणि त्यासंबंधीची माहिती निवडणूक आयोगाला कोण सादर करणार, यावरून सेना-भाजपमध्ये काहीशी मतभिन्नता दिसत आहे. दुसरीकडे निवडणूक शाखेच्या पथकाने मेळाव्याचे अवलोकन करत खर्चाचा अंदाज घेतला आहे. गंगापूर रस्त्यावरील चोपडा लॉन्स येथे रविवारी सायंकाळी सेना-भाजप युतीचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींचा नाशिक विभागीय मेळावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. लोकसभा निवडणुकीत युती झाल्यानंतर परस्परांमधील समन्वय वाढविण्यासाठी आयोजित मेळाव्यास १० मंत्री, भाजप-सेनेचे प्रदेश पदाधिकारी, पाचही जिल्ह्य़ांतील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित होते. मेळाव्याचे नियोजन सेनेचे दादा भुसे आणि भाजपचे गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक समन्वय समितीने अल्पावधीत केले. ज्या वातानुकूलित सभागृहात हा मेळावा झाला, ते शिवसेनेच्या चांगले परिचयाचे आहे. दोन वर्षांपूर्वी मे महिन्यातील रणरणत्या उन्हात याच सभागृहात शिवसेनेच्या पुढाकारातून कृषी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. थंडगार वातावरणात कृषी प्रश्नांवर मंथन झाले होते. तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी पूर्णवेळ हजेरी लावून अखेरच्या सत्रात मार्गदर्शन केले होते. शिवसेनेच्या गाठीशी असणारा अनुभव संयुक्त मेळाव्याच्या नियोजनात कामी आल्याचे पाहायला मिळाले. समन्वय समितीने अतिशय नेटके नियोजन केले. पाच जिल्ह्य़ांतील निवडक पासधारक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना सभागृहात प्रवेश होता. उन्हातान्हातून आलेल्यांना सभागृहात केवळ गारवाच नव्हे, तर सोबत नाश्त्याची व्यवस्था होती. आवेष्टित पाकिटात खाद्य पदार्थाची मेजवानी त्यांना मिळाली. व्यासपीठावरील आसन व्यवस्था लक्षवेधी होती. मागील बाजूला भव्य आकारातील एलईडी स्क्रीन, तर सभागृहाबाहेरदेखील स्क्रीन उभारलेले होते. बऱ्याच वर्षांनी भेटणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या सरबराईकडे विशेष लक्ष दिल्याचे मेळाव्यात अधोरेखित झाले. या निमित्ताने सेना-भाजप पदाधिकाऱ्यांनी समन्वयाकडे पाऊल टाकले खरे. मात्र, मेळाव्याच्या खर्च, त्यासंबंधीची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करणे, यावरून उभयतांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे उघड झाले. मेळाव्याचा खर्च निवडणूक खर्चात समाविष्ट होईल. मेळाव्याची निवडणूक शाखेच्या पथकाने पाहणी केलेली आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या मते ती जबाबदारी सेनेची आहे. शिवसेनेच्या म्हणण्यानुसार लोकसभेच्या आठ जागांचा हा मेळावा होता. त्यांची जबाबदारी दोघांवर राहील. या मुद्दय़ावर सेना-भाजपच्या समितीला पुन्हा समन्वय साधावा लागणार आहे. शिवसेना-भाजप युतीचा रविवारी जो मेळावा पार पडला, त्याची निवडणूक खर्चाची पाहणी करणाऱ्या पथकाने दखल घेतली आहे. या पथकाचा अहवाल लवकरच सादर होईल. त्या वेळी राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या खर्चाची माहिती पडताळून पाहिली जाईल. उपरोक्त मेळाव्याचा खर्च दोन्ही पक्षांना सादर करावा लागेल. राजकीय पक्षांना हा खर्च थेट निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागतो. - जिल्हा निवडणूक शाखा शिवसेना-भाजप युतीचा जो विभागीय मेळावा झाला, तो पाच जिल्ह्य़ांतील आठ लोकसभा मतदारसंघांचा होता. यामुळे मतदारसंघनिहाय मेळाव्याचा खर्च विभागला जाईल. राजकीय पक्षांना हा खर्च सादर करावयाचा असेल तर ही प्रक्रिया मुंबईहून होईल. पक्षात जी यंत्रणा खर्च सादरीकरण किंवा तत्सम काम पाहते, त्यांना खर्चाशी निगडीत बाबींची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे. - दादा भुसे (राज्यमंत्री, शिवसेना) मेळाव्याचा खर्च निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची जबाबदारी शिवसेनेची आहे. नाशिक लोकसभा मतदारसंघाची जागा शिवसेनेच्या वाटय़ाची आहे. त्यांच्याकडून मेळाव्याचा खर्च सादर केला जाईल. - बाळासाहेब सानप (शहराध्यक्ष, भाजप)
