चारुशीला कुलकर्णी, नाशिक लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजल्यामुळे राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून प्रचार सभांना सुरुवात झाली असून जाहीरनामे प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. अशा राजकीय कोलाहलापासून वंचित असलेल्या जिल्ह्य़ातील गावकुसाबाहेरील वारांगणांच्या वस्तीने या सर्व प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकला आहे. ‘मत मागता पण मदत करत नाही, मग मतदान कशाला?’ असा सवाल वस्तीतील महिलांकडून करण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी पाहता वेगवेगळ्या पातळीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदाराच्या घरी जाऊन त्याची भेट घेतली जात आहे. वेगवेगळी प्रलोभने, जाहीरनाम्यातून आश्वासनांचा पाऊस पडत असल्याने मतदार राजा सुखावला आहे. मात्र गावकुसाबाहेरील देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या त्या वस्तीने या सर्व प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. लोकसभा, विधानसभा किंवा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार रात्रीच्या वेळी वस्तीवर येतात. पैशांची प्रलोभने दाखवतात. काही अडलं-नडलं तर मदत करू असे आश्वासन देतात. प्रत्यक्ष मदतीची वेळ आली तर त्यांना त्यांची सामाजिक प्रतिमा महत्त्वाची वाटते. त्यामुळे या महिलांना त्यांच्याकडून नाकारले जात आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या मुलांचे शिक्षण, संबंधित महिलांना सामाजिक सुरक्षितता, त्यांचे पुनवर्सन, पिटा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी अशा कुठल्याच विषयावर काही ठोस पावले उचलली जात नसल्याकडे प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या प्रकल्प समन्वयक आसावरी देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. मागील काही अनुभव लक्षात घेता जिल्ह्य़ातील दीड हजार वारांगणांनी मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी अशा महिलांची संघटना असलेल्या ‘दिशा’च्या रेखाताई यांनी, आमच्याही काही कौटुंबिक-आर्थिक गरजा असल्याचे सांगितले. समाजाचा आमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पाहता सामाजिक सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. डोक्यावर असलेले छप्पर वेगवेगळ्या कारणावरून हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न होतो. रात्री-बेरात्री पोलीस छापा टाकतात. अर्वाच्य शिवीगाळ होते. आमची रवानगी पोलीस ठाण्यात होते. या ठिकाणी हीन वागणूक दिली जाते. पिटा कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली तर ही परिस्थिती येणार नाही. गावगुंडांपासून संरक्षण आणि पोलिसांकडून कायद्यानुसार वागणूक मिळावी, ही आमची अपेक्षा आहे. जिल्ह्य़ात मुसळगाव, भद्रकाली, गंजमाळ येथील कुंटणखाने बंद करण्यात आले आहेत. संघटना विस्कळीत असल्याने महिलांना रोजगार नाही. शासन त्यांच्या पुनवर्सनाचा विचार करत नाही. आम्हाला मतासाठी पैसे नको. त्यासाठी आम्ही कधीच मतदान करत नाही. मतदान करूनही परिस्थितीत फरक पडणार नसेल तर मतदान का करायचे, असा प्रश्न रेखाताई यांनी उपस्थित केला. बहुतांश महिलांचे मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड तयार देहविक्री करणाऱ्या आणि महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्यांचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र तयार करण्यात आले आहे. यातील काही महिला नियमितपणे मतदानाचा हक्क बजावतात. मात्र परिस्थितीत बदल होत नाही. महिला लोकप्रतिनिधी असो किंवा अन्य कोणी, पुनर्वसन, सुरक्षितता या मुद्यावर बोलायला तयार नाही. यामुळे महिलांना नैराश्य आले आहे. परिस्थिती बदलत नसेल आणि आपला संघर्ष आपल्याच करायचा असेल तर मतदान का करावं, हा प्रश्न त्यांच्याकडून विचारला जात आहे.
