अनेक प्रकरणांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा संशय महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील झाडाझडतीत धक्कादायक बाबी उघड होत असून विभागातील काही फाईल गहाळ झाल्याचा संशय आहे. सहा कनिष्ठ अभियंते आणि दोन उपअभियंत्यांकडे तब्बल १४६१ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यात बांधकाम परवानग्यांशी संबंधित सर्वाधिक ६४२, तर सर्वात कमी २७ जोते तपासणी प्रकरणांचा समावेश आहे. नगररचना विभागाशी संबंधित तक्रारी वाढल्यामुळे अलीकडेच या विभागाची दप्तर तपासणी करण्यात आली. फाईल दाखल करण्याची तारीख, कोणत्या कारणास्तव प्रलंबित आहे, याची माहिती घेण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्या अंतर्गत वेगवेगळ्या कारणांस्तव दाखल झालेल्या आतापर्यंत १४६१ फाईल प्रलंबित असल्याचे निष्पन्न झाले. काही फाईल पालिकेत दाखल झाल्या, पण नंतर त्या अकस्मात गहाळ झाल्या. सत्ताधारी पक्षात तोंड पाटीलकी करणाऱ्या नेत्याच्या संमतीविना काही फाईल पुढे सरकत नसल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात आहे. नगरचना विभागातील प्रलंबित फाईलची मोठी संख्या लक्षात घेऊन या विभागाच्या कामकाजाचे परीक्षण सुरू आहे. छाननी सुरू असताना या विभागाचे सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांची बदली झाल्याचे वृत्त धडकले. नगररचना विभागाच्या कामकाजात गतिमानता, पारदर्शकता आणण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी बांधकाम परवानगी, भोगवटा दाखला, हस्तांतरणीय विकास हक्क आदीबाबतच्या सेवा सहजपणे देण्याकरिता ऑनलाइन व्यवस्था करत पुनव्र्यवस्थापन करण्यात आले होते. त्यावेळी कनिष्ठ अभियंत्यांकडील अधिकार काढून सेवानिहाय स्वरूप, कार्यपध्दती आणि मंजुरी देण्यास समक्ष अधिकारी यांची निश्चिती करण्यात आली. त्यात बांधकाम परवानगी, बांधकाम परवानगी मुदतवाढ, भोगवटा दाखला, भ्रमणध्वनी मनोरा, अभिन्यास, झोन दाखले, भाग नकाशा, वापरात बदल, अनधिकृत बांधकामे आदी सेवांचा अंतर्भाव होता. नगररचना विभागाला कार्यपध्दती, कालमर्यादा निश्चित करून देण्यात आली. या निर्णयानंतर कनिष्ठ अभियंत्यांनी आपल्याकडील फाईल वरिष्ठांकडे देणे अभिप्रेत होते. वरिष्ठांनी कनिष्ठांकडे किती फाईल प्रलंबित आहे याचा आढावा घेतला नाही. छाननीत कोणाकडे किती फाईल प्रलंबित आहे, याची आकडेवारी समोर आली आहे. जे. बी. राऊत या कनिष्ठ अभियंत्याकडे सर्वाधिक म्हणजे ३२४, तर व्ही. आर. गरूड यांच्याकडे ५८ फाईल प्रलंबित आहेत. डी. आर. हांडोरे यांच्याकडे २१७, सुभाष पाटील यांच्याकडे १८०, एच. टी. नांदुर्डीकर २५१, एच. के. पेठे यांच्याकडे २३१ फाईल प्रलंबित आहेत. उपअभियंता एस. एल. अग्रवाल यांच्याकडे ८०, तर एन. के. पाटील यांच्याकडे ५५ फाईल प्रलंबित असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. १८ ते २० अशाही फाईल्स आहेत की त्या सापडत नाही. त्यांची नोंद नगररचना विभागाच्या वहीत झाली, पण नंतर त्या गायब झाल्या. गहाळ झालेल्या फाईलबद्दल कोणतीही माहिती मिळत नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. फाईल रखडविण्यामागे नेमके काय कारण होते, कोणाचे काही आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत काय, या सर्वाची छाननी होणार आहे. प्रलंबित फाईल कनिष्ठ अभियंता आणि उप अभियंत्यांकडे प्रलंबित असलेल्या फाईलची संख्या एकूण १४६१ आहे. त्यात बांधकाम परवानग्यांची ६४२ प्रकरणे, भोगवटा प्रमाणपत्राच्या ४८३, जोते तपासणीची २७, ले आऊटची ५९, टीडीआरची ८८, ना हरकत दाखल्याच्या १६१ फाईल्सचा समावेश आहे. रवि पाटील यांच्याकडे १८७ प्रकरणे प्रलंबित कामाच्या तणावामुळे चिठ्ठी लिहून बेपत्ता झालेले आणि नंतर पोलिसांनी परत आणलेले महानगरपालिकेचे साहाय्यक अभियंता रवी पाटील यांच्याकडील प्रलंबित फाईलची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यात बांधकाम परवानगीची ८४, जोते तपासणी दोन, भ्रमणध्वनी मनोरा तीन, ले आऊट उप विभाजन-एकत्रीकरण आठ, भोगवटा परवानगी २९, रुग्णालय ना हरकत प्रमाणपत्र आणि इतर ३७, ऑनलाईन बांधकाम परवानगीची आठ अशी एकूण १८७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
