कठोर टाळेबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान, व्यापाऱ्यांकडून नफेखोरी, शेतकरी संघटनाचा आंदोलनाचा इशारा

नाशिक : भाजीपाल्याची मुख्य बाजारपेठ असणाऱ्या नाशिक बाजार समितीत सध्या दैनंदिन सुमारे तीन हजार क्विंटल भाजीपाल्याची आवक होते. टाळेबंदीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर दुपारपासून बाजार समिती बंद करण्यात आली. ग्रामीण भागातून प्रचंड प्रमाणात येणाऱ्या नाशवंत भाजीपाल्याची विक्री कशी होईल, हा प्रश्न बाजार समितीला पडला आहे. टाळेबंदीची झळ पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना सहन करावी लागणार आहे. अल्प दरात खरेदी करून व्यापारी हा माल अवाच्या सवा किमतीला विकू शकतील. बाजार समितीत लिलाव पूर्ववत न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.

कठोर टाळेबंदीची बुधवारी दुपारपासून अंमलबजावणी सुरू झाली. तत्पूर्वी सकाळी बाजार समितीत सकाळच्या सत्रातील लिलाव झाले. बाजार समिती बंद राहणार असल्याने शेतकऱ्यांनी शक्य तितका माल बाजारात येण्यासाठी धडपड केली. कृषिमाल वाहतुकीला प्रतिबंध नाही. त्यामुळे या दिवशी व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला माल मुंबईसह अन्य ठिकाणी रवाना झाला. गुरुवारपासून भाजीपाला विक्री करताना शेतकऱ्यांसाठी आव्हान ठरणार आहे.  नाशिकच्या बाजार समितीत दररोज तीन हजार क्विंटल भाजीपाल्याची आवक होते. बाजार समितीची उलाढाल आठ ते १० कोटींच्या आसपास आहे. इतक्या प्रचंड प्रमाणातील मालाच्या विक्रीची विकेंद्रित स्वरूपात विक्रीची व्यवस्था कशी होईल, हा प्रश्न आहे. व्यापारी कमी भावात खरेदी करतील. शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. ग्राहकांना तो जादा  किमतीला खरेदी करावा लागेल, अशी भीती बाजार समितीचे सभापती देविदास पिंगळे यांनी व्यक्त केली.

बाजार समिती बंद ठेवण्यास शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयामुळे मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बाजार समितीत कृषिमालनिहाय व्यवहाराची वेगवेगळी वेळ असते. ८० एकरच्या जागेत जी व्यवस्था होते, ती विकेंद्रित स्वरूपात कशी होईल, हा प्रश्न बाजार समित्यांना पडला आहे. मुंबई, ठाण्यासह राज्याच्या अन्य भागांत दैनंदिन पुरवठा विस्कळीत होणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

दिवसाआड बाजार समित्या सुरू  ठेवा

टाळेबंदीत सर्वच बाजार समित्यांचे कामकाज बंद ठेवले जाणार असल्याने कांदा उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे सलग १२ दिवस बाजार समित्या बंद ठेवण्याऐवजी किमान दिवसाआड समित्यांमध्ये एका सत्रात कांदा लिलावाचे कामकाज सुरू  ठेवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे. खरीप हंगाम पूर्वतयारीसाठी खते बी-बियाणे, शेतीची पूर्वमशागत यासाठी कांदा उत्पादकांना केवळ कांदा विक्रीतून पैसे उपलब्ध होतील. उत्पादकांच्या कुटुंबातील कोणी सदस्य आजारी असल्यास उपचारासाठी कांदा विक्रीतून पैसे उभारण्याचा पर्याय असतो. कांदा चाळींची सुविधा नसलेल्या उत्पादकांचा कांदा आजही शेतात उघडय़ावर तर काहींचा झाडाखाली पडलेला आहे. हा कांदा विक्री करता न आल्यास अवकाळी, पूर्वमोसमी पावसाने मालाचे नुकसान होण्याचा धोका आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.