|| प्रल्हाद बोरसे पदोन्नती धोरणही बासनात मालेगाव : शासनाने नोकर भरतीसाठी उत्पन्नाच्या ३५ टक्क्य़ांच्या आत आस्थापना खर्चाचे निर्बंध घातल्यामुळे येथील महापालिकेत एक तपापासून नोकरभरती रखडली असून आजच्या घडीला तब्बल ६० टक्के पदे रिक्त झाली आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावरील रिक्त पदांमुळे एकीकडे प्रशासकीय कामावर ताण पडत असताना दुसरीकडे महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या १८ वर्षांत किरकोळ अपवाद वगळता कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देतांनाही प्रशासनाने सरकारी धोरणाला हरताळ फासल्याचे वास्तव आहे. २००१ मध्ये येथील नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. प्रारंभी पालिका आस्थापनेवरील रिक्त पदांच्या प्रमाणात नोकरभरती होत असे. २००६ मध्ये महापालिकांच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत ३५ टक्क्य़ांहून अधिक आस्थापना खर्च असल्यास नोकर भरतीवर टाच आणणारा फतवा शासनाने काढला. यामुळे ४५ टक्क्य़ांच्या आसपास आस्थापना खर्च असलेल्या मालेगाव महापालिकेचे सरळसेवा भरतीसाठी हात बांधले गेले. दरवर्षी अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होतात. परंतु त्यांच्या जागेवर भरती करता येत नसल्याने महापालिका आस्थापनेवरील पदसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त होत आहे. यामुळे पालिकेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना एकापेक्षा अधिक पदांची जबाबदारी पेलावी लागत आहे. यावर प्रशासनाने कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात मानधनावर कर्मचारी नियुक्तीचा मार्ग अवलंबला. पण ते कायमस्वरूपी कर्मचारी नसल्याने त्यांच्यावर त्या, त्या पदांची सर्वस्वी जबाबदारी सोपविणे अनेकदा अशक्य होते. शिवाय त्यांची संख्याही पुरेशी नसल्याने पालिकेला परिणामकारक काम करणे अवघड जात आहे. वर्ग तीन आणि वर्ग चार मिळून सुमारे ७०० कंत्राटी कर्मचारी सध्या महापालिकेच्या सेवेत आहेत. सरळसेवा भरती रखडली असतांना पदोन्नतीने भरती न केल्याने रिक्तपदांची संख्या वाढत आहे. आस्थापना खर्चाच्या कमाल मर्यादेमुळे सरळसेवा भरती करणे अशक्य असले तरी पदोन्नती कोटय़ातील पदांची भरती करण्याचा सुलभ मार्ग पालिकेकडे उपलब्ध होता. मात्र अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांमधून वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ करून शासन धोरणालाच पालिका प्रशासनाने हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे. २० वर्षांत विशिष्ट पदांची, किरकोळ स्वरुपातील पदोन्नतीचा अपवाद वगळता बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा हक्क वर्षांनुवर्षे नाकारला गेला आहे. विशेष म्हणजे पदोन्नती दिली जात नसतांना बहुसंख्य खातेप्रमुखांचा प्रभारी कार्यभार तृतीय, चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आला आहे. २६७५ पैकी १५९४ पदे रिक्त सद्यस्थितीत वर्ग एकची मंजूर ३२ पैकी २६ पदे रिक्त आहेत. वर्ग दोनची ६७ पैकी ५६ पदे रिक्त आहेत. वर्ग तीनची १०४८ पैकी ७९७ तर वर्ग चारची १५२८ पैकी ७१५ पदे रिक्त आहेत. अशा रितीन महापालिका आस्थापनेवरील एकूण २६७५ पदांपैकी १५९४ म्हणजेच तब्बल ६० टक्के पदे रिक्त असून केवळ ४० टक्के अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महापालिकेच्या कारभाराचा गाडा हाकलण्याची कसरत सुरू आहे.
