नाशिक : भाजप सरकारने नाशिक मेट्रोला मान्यता देत केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर काही दिवसांत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास हिरवा कंदील दाखविला. एकाचवेळी नाशिकच्या पदरात भरभरून दान पडण्यामागे राजकीय लाभाचे गणित मांडले जात आहे. वर्षभरावर आलेल्या महापालिका निवडणुकीत परस्परांवर राजकीय कुरघोडी करण्यात याची मदत होईल. मेट्रोवरून श्रेयवाद रंगला असताना आता वैद्यकीय महाविद्यालयाचे राजकीय भांडवल होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि पदव्युत्तर महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेला दोन दशकांहून अधिकचा काळ लोटूनही विद्यापीठाशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय नव्हते. त्यामुळे आरोग्य विद्यापीठ मुख्यालयाचे काम निव्वळ प्रशासकीय धाटणीचे राहिले. करोना काळात जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची मर्यादा उघड झाली. डॉक्टरांची मोठय़ा प्रमाणात कमतरता भेडसावली. भरीव वेतन देण्याची तयारी दर्शवून देखील महापालिकेच्या सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नाहीत. करोनाच्या संकटात आरोग्य विद्यापीठाचे काम कुठेही दिसत नसल्याची नाराजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर विद्यापीठाने करोना काळातील आपल्या कामांसह प्रलंबित प्रश्न देखील पवार आणि राज्य शासनासमोर लेखी स्वरुपात मांडले होते. आरोग्य विद्यापीठाच्या अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयाचा गांभिर्यपूर्वक विचार होण्याचे ते देखील एक महत्वाचे कारण ठरले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात २१०० कोटी रुपयांच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आली. महापालिका निवडणुकीत मेट्रोवर भाजपची भिस्त राहील. या प्रकल्पात केंद्र-राज्याचा सहभाग आहे. त्याचे श्रेय एकटय़ा भाजपला मिळणार नाही, याची दक्षता महाविकास आघाडी घेत आहे. नाशिक मेट्रोसाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, खासदार हेमंत गोडसे यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जातो. विभागीय आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिक, नागपूर मेट्रोसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आरोग्य विद्यापीठाच्या अंतर्गत १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे महाविद्यालय आणि ४३० खाटांचे रुग्णालय तसेच १५ विषयांत ६४ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या नवीन जागा निर्माण करण्यास मान्यता दिली. प्रस्तावित महाविद्यालय, रुग्णालयासाठी ६२७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यातून आपला राजकीय खुंटा मजबूत करण्याकडे महाविकास आघाडी आणि त्यातही राष्ट्रवादीने लक्ष दिले आहे. शहरात भाजपचे एकहाती वर्चस्व आहे. तीन विधानसभा मतदारसंघासह महापालिकाही ताब्यात आहे. शहरात शिवसेना काहीअंशी प्रभाव राखून असून राष्ट्रवादीही विस्तारण्याकडे लक्ष देत आहे. महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र येतील की नाही, हेही अनिश्चित आहे. या स्थितीत सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. शासकीय रुग्णालय ग्रामीण भागातील नागरिकांवर प्रभाव टाकण्यात महत्वाचे ठरणार आहे. यापूर्वी महापालिकेने आरोग्य विद्यापीठाच्या सहकार्यातून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी केलेले प्रयत्न विविध कारणास्तव बारगळले होते. अलीकडे पालिकेच्या बिटको रुग्णालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला. तो पुढे सरकला नसताना राज्य सरकारने विद्यापीठ आवारातच वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्न रुग्णालयास मान्यता देत आघाडी घेतली आहे. महापालिका निवडणुकीचे गणित नाशिक हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे खालोखाल तिसरा मोठा जिल्हा आहे. नाशिक जिल्ह्यात सात आदिवासी तालुके असून एकूण लोकसंख्येच्या २३ टक्के आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे जनहिताचा विचार करता या वैद्यकीय महाविद्यालयाची गरज भासत होती. वैद्यकीय महाविद्यालयाची अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. यासाठी पाठपुरावा केल्यामुळे मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली. प्रस्तावित वैद्यकीय महाविद्यालय आणि पदव्युत्तर पदवी महाविद्यालयाने नाशिकच्या विकासात भर पडणार आहे. - छगन भुजबळ (पालकमंत्री, नाशिक)
