डॉन बॉस्को, किलबिल समोरील अतिक्रमण हटणार, फेरीवाला क्षेत्र अनधिकृत असल्याची कबुली नाशिक : किलबिल, डॉन बॉस्को शाळेसमोरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांवरील कारवाईला आठवडय़ाहून अधिकची मुदत लागेल, या भूमिकेवरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारत सात दिवसांत अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. रस्त्यालगतच्या जागेवर जाहीर झालेले फेरीवाला क्षेत्र अनधिकृत असल्याचे पालिकेने मान्य करत अतिक्रमण काढण्यासह दोषी अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईची तयारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दर्शविली. या प्रकरणामुळे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना दुसऱ्यांदा न्यायालयात माफी मागण्याची नामुष्की ओढावली. याआधी बाह्य़मार्गाने सफाई कामगार नेमण्याच्या विषयात काही दिवसांपूर्वी गमे यांना उच्च न्यायालयात माफी मागावी लागली होती. गंगापूर रोड आणि कॉलेज रोड यांना जोडणाऱ्या रस्त्यावर डॉन बॉस्को आणि किलबिल या दोन शाळा आहेत. या शाळांजवळील रस्ता थत्तेनगरकडे जातो. हा मार्ग फेरीवाल्यांच्या विळख्यात सापडला आहे. सायंकाळी खाद्यपदार्थाची भरमसाट दुकाने लागत असल्याने रस्त्याने मार्गस्थ होणे अवघड होते. महाविद्यालयीन युवकांचे लोंढे वाहनांसह ठिय्या देत असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना हटविण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन, पालक प्रयत्नशील असताना महापालिकेने हा परिसर फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर केला. महापालिका दाद देत नसल्याने पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने आठवडाभरात अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिल्यानंतर पालिकेच्या वकिलांनी अतिक्रमण हटविण्यास अधिक कालावधी लागेल, असे सांगितले होते. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गमे हे उच्च न्यायालयात हजर झाले. या वेळी महापालिकेच्यावतीने प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्यात आल्याचे पालकांच्यावतीने बाजू मांडणारे अ‍ॅड. संदीप दिलीप शिंदे यांनी सांगितले. उपरोक्त परिसर फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करण्याची प्रक्रिया अनधिकृत होती. ही बाब महापालिकेने मान्य केली. पालिका आयुक्तांची परवानगी न घेता ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. ती राबविणारे तत्कालीन विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांना आधीच निलंबित केले आहे. या प्रकरणात त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच किलबिल आणि डॉन बास्कोसमोरील खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे अतिक्रमण सात दिवसांत हटविण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली. नितीन नेर यांच्यामुळे महापालिका अडचणीत परवानगीविना फेरीवाला क्षेत्र हस्तांतरीत करणे, अनधिकृत ठिकाणी फेरीवाल्यांना वसविणे, अतिक्रमणधारकांचे जप्त साहित्य दंड आकारणी न करताच परत देणे अशा विविध कारणांमुळे निलंबित झालेले विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांच्या कार्यपद्धतीने महापालिका अडचणीत आल्याचे उघड होत आहे. अनधिकृतपणे फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करताना त्यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता, वरिष्ठांचे आदेशही घेतले नव्हते. एका प्रकरणी अतिक्रमणधारकांना दंड न आकारता त्यांचे साहित्य परत केले.
