महाराष्ट्र शासनाने पर्यटन धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात पर्यटन संचालनालय निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचे नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, सिंधुदुर्ग व पुणे या शहरांत प्रादेशिक कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयात भाजप सरकारने नाशिकला वगळून पुन्हा अन्याय केला असल्याची तक्रार राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आ. जयंत जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पर्यटन संचालनालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयांच्या यादीत नाशिकचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पर्यटन धोरणांची परिणामकारक आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात पर्यटन संचालनालय निर्माण करण्याचा शासनाने अलीकडेच निर्णय घेतला. त्या अंतर्गत पाच प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात येत असून त्यात पर्यटन क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या नाशिकला वगळण्यात आले. हा नाशिक जिल्ह्यावर अन्याय असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. नाशिक हे धार्मिक पर्यटन स्थळ आहे. ऐतिहासिक व पौराणिक महत्त्वामुळे देश-विदेशातून पर्यटक या ठिकाणी मोठय़ा संख्येने येतात. दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. शिर्डी, अजिंठा-वेरुळ, मुंबई व पुणे या सर्व ठिकाणांचे नाशिक हे केंद्रस्थानी आहे. वाईन कॅपिटल म्हणून नाशिकची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने पर्यटन संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालय नाशिक येथे निर्माण करावे, याकडे आ. जाधव यांनी लक्ष वेधले.
