शेतकऱ्यांची आंदोलने नाशिक जिल्ह्यास नवीन नाहीत. वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे आंदोलने होतच असतात. परंतु, ही आंदोलने आणि शेतकऱ्यांचा संप यात कमालीचा फरक आहे. हा संप कधीकाळी शरद जोशी यांच्या नाशिकने अनुभवलेल्या झंझावातातील आक्रमक आंदोलनाशी साधम्र्य साधणारा आहे. या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आता पुणतांब्याहून नाशिककडे सरकल्याने शेतकरी संपाचे पुढे काय होणार, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. १९८० च्या दशकात शरद जोशी यांनी शेतमालाच्या प्रश्नांवर असेच निकराचे लढे दिले होते. त्या आंदोलनाला जोशी यांच्यासारखे नेतृत्व लाभले. सध्याच्या आंदोलनास कोणतेही नेतृत्व नाही, हेच दिसून येत आहे. लहान-मोठय़ा २४ धरणांच्या सानिध्यात वसलेला नाशिक जिल्हा कांदा, द्राक्ष, डािळब, भाजीपाला उत्पादनात आघाडीवर आहे. आतबट्टय़ाच्या ठरलेल्या शेती व्यवसायात अनेकदा उत्पादन खर्च देखील निघत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये दाटलेली अस्वस्थता संपाच्या माध्यमातून त्वेषाने बाहेर आली. या काळात एखादा अपवाद वगळता १४ बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची एकही गाडी विक्रीसाठी आलेली नाही. यातूनच शेतकऱ्यांचा संताप लक्षात येईल. बाजार समित्यांमध्ये आतापर्यंत सुमारे दीडशे कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. किसान क्रांतीने पुकारलेल्या शेतकरी संपाचे नियोजन पुणतांबा येथे झाले. शेतीशी निगडीत स्थानिक पातळीवरील चार ते पाच सदस्य या आंदोलनाशी सुरूवातीपासून जोडले गेले होते. त्यांनी केलेली तयारी संपाच्या प्रतिसादातून दृष्टिपथास आली असताना मुंबईत अकस्मात संप मागे घेतला गेल्याचे जाहीर झाले. त्याचे तीव्र पडसाद नाशिकमध्ये उमटले. संपाबाबतचा निर्णय सर्वसहमतीने होणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न करता अचानक माघारीचा निर्णय जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि संताप वाढला. संप मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता नव्हती. सरकारशी वाटाघाटीतून काय मिळाले, असा प्रश्न करत संतप्त शेतकरी संप सुरू ठेवण्यावर ठाम राहिले, याकडे स्थानिक समन्वयक जिल्हा परिषद सदस्या अमृता पवार यांनी लक्ष वेधले. संप सुरूच ठेवण्यासाठी लगोलग नाशिक बाजार समितीत राज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींची सभा झाली. हजारो शेतकरी त्यात सहभागी झाले. किसान क्रांतीच्या राज्य समन्वयकांवर कोणाचा विश्वास राहिला नव्हता. त्यामुळे आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी शेतीचा अभ्यास असणाऱ्या काही राजकारणविरहित मंडळींचा समावेश असणाऱ्या नव्या सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खा. राजू शेट्टी यांचा समितीतील समावेश त्या निकषाला अपवाद करण्यात आला, हा भाग वेगळा. गुरूवारी नाशिकमध्ये होणाऱ्या राज्यव्यापी परिषदेत सुकाणू समिती आंदोलनाबाबत पुढील नियोजन करणार आहे. सलग दहा दिवस फटका साडे तीन दशकानंतर नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांचे असे अभूतपूर्व आंदोलन उभे राहिले आहे. संप काळात पोलिसांनी जवळपास एक ते दीड हजार शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. काही ठिकाणी त्याला हिंसक वळण लागले. पण, आंदोलनाची धग कमी झाली नाही. शहरांमध्ये जाणारा शेतमाल व दूध पुरवठा खंडित करण्यासाठी सर्वप्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला पुरवठा व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी संबंधित वाहनांना पोलीस बंदोबस्त देणे भाग पडत आहे. सलग सहा दिवस बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट आहे. एकही शेतकरी बाजारात माल आणण्यास तयार नाही. त्याचा परिणाम शहरातील भाजी बाजार ओस पडण्यात झाला. संपाचा फटका शहरवासियांना बसत असून हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आला आहे. आंदोलन किती लांबणार, याची धास्ती शासनासह सर्वसामान्यांनाही आहे. साडे तीन दशकांपूर्वी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू नाशिकच होते. शेतकऱ्यांचे पंचप्राण म्हणून ओळखले जाणारे शरद जोशी आक्रमक आंदोलनामुळे प्रसिध्दीच्या शिखरावर पोहोचले. पुण्यातील चाकणस्थित शेतात प्रयोग करून त्यांनी कांद्याचा उत्पादन खर्च आणि बाजार मूल्य यातील तफावत दाखवत आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भाव ही तेव्हाची मागणी होती. ‘सरकारचे धोरण, शेतकऱ्याचे मरण’ अशी घोषणा देत मैदानात उतरलेल्या जोशी यांनी कांदा, ज्वारी, ऊस, कापूस आदींवरून राज्यभरात आंदोलने उभी केली. त्या काळात नाशिकमध्ये लाखो शेतकऱ्यांचे मेळावे व्हायचे. शेतकरी जात, पात, धर्म विसरून संघटनेत सामील झाले होते. घरातून शिदोरी आणत ते आंदोलनात सहभागी होत. अशाच एका आंदोलनात निफाडच्या खेरवाडी येथे १३ दिवस मुंबई-दिल्ली रेल्वेमार्ग रोखून धरण्यात आला होता. शेतात राबणाऱ्या शेतकरी महिलांचे संघटन संघटनेने चांदवड येथे आयोजित महिला अधिवेशनाद्वारे केले. राज्यातून तीन लाख महिला त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या अधिवेशनात शेतकरी संघटनेने ‘लक्ष्मी मुक्ती’ आंदोलन हाती घेतले. महिलांच्या नावावर शेत जमिनीतील काही हिस्सा करावा हा मुद्दा लावून धरत हे आंदोलन यशस्वी केले. ‘कांदा ढीग’ आंदोलनाद्वारे राज्य सरकारला किफायतशीर दराने कांदा खरेदीला बाध्य केले. जिल्ह्यातील दोन साखर कारखाने शेतकरी संघटनेच्या ताब्यात आले. या काळात नाशिक जिल्ह्याने शरद जोशी यांना अक्षरश: डोक्यावर घेतले. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे शरद पवार यांच्या ‘पुलोद’चे सर्वच्या सर्व म्हणजे १४ आमदार नाशिकमधून विजयी झाले होते, अशी आठवणही संघटनेशी जोडलेल्या मान्यवरांनी कथन केली. अलिकडच्या काळात समृध्दी महामार्गाच्या विरोधात बाधीत शेतकऱ्यांनी अशीच आंदोलने केली आहेत. तिढा कसा सुटणार? पुणतांब्याच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचा उद्रेक बाहेर आला. राज्यात सर्वदूर हे आंदोलन पोहचून शेतकरी संघटित झाला. प्रारंभी या संपाचे नेतृत्व करणाऱ्यांकडे सरकारशी चर्चा करण्यासाठी जो अभ्यास, अनुभव लागतो तो नव्हता. शासनाने दिलेली आश्वासने शेतकऱ्यांना अमान्य आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, आंदोलनाची नव्याने धुरा सांभाळणाऱ्या सुकाणू समितीची जबाबदारी अधिक वाढल्याचे मत समिती सदस्य डॉ. गिरधर पाटील यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे थंड डोक्याने पुढे जावे लागणार आहे. शेतकरी आंदोलनाकडे बघण्याचा तत्कालीन आणि सध्याच्या शासनाचा दृष्टिकोन भिन्न आहे. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलन काळात शासन आंदोलकांची बाजू समजून घ्यायचे. सध्याचे भाजप सरकार शहरी नागरिक हेच आपले मतदार मानते. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला त्यांच्या लेखी दुय्यम स्थान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या स्थितीत नाशिकमधून नव्याने मुहूर्तमेढ रोवल्या गेलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा तिढा कधी व कसा सुटणार, हा प्रश्न आहे.
