संप काळात बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये एकही शेतकरी माल आणत नसताना पोलीस बंदोबस्तात शेकडो मालमोटारी भरून जात असल्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्यावर सर्वसामान्यांसह बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. काहींनी या मालवाहू मोटारीचे क्रमांक जाहीर करावे असे आव्हान केले असले तरी काहींच्या मते पाठविलेला माल केवळ व्यापाऱ्यांचा आहे. साठविलेला अथवा थेट शेतावर जाऊन खरेदी केलेला माल ते पाठवत असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. किसान क्रांतीतर्फे १ जूनपासून पुकारलेल्या संपामुळे शहरी भागात भाजीपाला व दुधाच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. पहिल्या दिवशी कोणत्याही स्वरूपाचा शेतमाल जिल्ह्य़ातील १५ बाजार समित्यांमध्ये आला नव्हता. शेतमाल वाहतुकीच्या गाडय़ा अडवून ते माल फेकण्याचे सत्र सुरू होते. दरम्यानच्या काळात संप मागे घेण्याच्या मुद्दय़ावरून किसान क्रांतीच्या समन्वयकांमध्ये फूट पडली. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी संपावर ठाम राहून शेतमाल न पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरी भागातील टंचाईची स्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना करीत वाहतुकीसाठी बंदोबस्त देण्याची व्यवस्था केली. जिल्ह्य़ातील सर्व प्रमुख महामार्ग शेतमाल वाहतुकीसाठी सुरक्षित करत इच्छुकांना संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. या व्यवस्थेमुळे शनिवारी १९४, तर रविवारी २५९ मालमोटार भाजीपाला, कांदा, अन्नधान्य व दूध पाठविण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले. घोटी व मनमाड बाजार समितीचे कामकाज सुरू झाले असून पुढील काळात परिस्थिती आणखी सुधारण्याची प्रशासनाची अपेक्षा आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्यावर बाजार समितीचे पदाधिकारी व सर्वसामान्यांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. प्रशासन चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी हे प्रयत्न होत असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी संबंधितांचे आक्षेप तथ्यहीन ठरविले. बाजार समितीत आवक नसली तरी इच्छुकांनी आपला शेतमाल इतरत्र पाठविण्यासाठी नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधला. त्यानुसार दररोज पोलीस बंदोबस्तात मालमोटारी रवाना केल्या जात आहे. ज्यांना माल पाठवायचा आहे, ते पाठवतात. ज्यांना शेतमाल पाठवायचा नाही ते पाठवत नाही. परंतु शेतमाल पाठविणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. दररोज बंदोबस्तात पाठविल्या जाणाऱ्या शेतमालाच्या वाहनांची आकडेवारी प्रशासनाने जाहीर केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनीदेखील तोच मुद्दा अधोरेखित केला. इतरत्र पाठविला जाणारा माल व्यापाऱ्यांचा असला तरी तो आधी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला गेलेला आहे. तसेच ज्या दुधाचा पुरवठा होत आहे, तेदेखील शेतकऱ्यांकडील आहे. मनमाड व घोटी बाजार सुरू झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाकडून दिशाभूल मागील पाच दिवसांपासून कांद्यासह भाजीपाला व धान्याची एकही गाडी लासलगाव बाजार समितीत आलेली नाही. त्यामुळे लिलाव होण्याचा प्रश्नही नव्हता. या स्थितीत जिल्हा प्रशासन शेतमाल वाहतुकीबाबत चुकीची माहिती देऊन आंदोलनाची धग कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मागील पाच दिवसांत जो शेतमाल ग्रामीण भागातून शहरात वा ग्रामीण भागातून राज्यात इतरत्र पाठविला गेल्याचे सांगितले जाते, त्या वाहनांचे क्रमांक प्रशासनाने जाहीर करावेत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांत करण्यासाठी दिशाभूल करणारी माहिती देऊन सर्व काही सुरळीत असल्याचे दर्शविण्याचा हा प्रयत्न आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. शेतकरीच बाजारात माल आणण्यास तयार नाहीत. - जयदत्त होळकर (सभापती, लासलगाव बाजार समिती) शेतकऱ्यांकडील मालाची वाहतूक अशक्य पिंपळगाव बाजार समितीत एरवी दैनंदिन अडीच ते तीन कोटींची उलाढाल होते. पाच दिवसांपासून बाजारात कोणताही शेतमाल न आल्याने लिलाव बंद आहेत. शेतकरी भाजीपाला व दूध बाजारात आणण्याऐवजी आपल्याच गावात ग्रामस्थांना वितरित करीत आहेत. या स्थितीत ग्रामीण भागातून शेतमालाची वाहतूक होणे अशक्य आहे. कदाचित व्यापारी त्यांच्याकडे साठविलेला माल नेऊ शकतात. बाजार समितीला शेतकरी हित महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळाल्यास बाजार समितीसह हमाल, कामगार, अडते व व्यापाऱ्यांना पैसे मिळतील. बाजार नियमनमुक्त केल्यावर महिनाभर जिल्ह्य़ातील बाजार बंद राहिले होते. माल खराब होण्याची वा नुकसानीची शेतकऱ्यांना भीती नाही. त्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. - दिलीप बनकर (सभापती, पिंपळगाव बसवंत बाजार समिती) नाशिक बाजार समितीत १५ कोटींची उलाठाल ठप्प नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पाच दिवसांत भाजीपाल्याची एकही गाडी आलेली नाही. दररोज सकाळी व्यापारी व अडते येतात, परंतु माल येत नसल्याने ते नंतर निघून जातात. कोणी शेतावर जाऊन थेट खरेदी करीत असल्यास त्यावर बाजार समितीचे नियंत्रण नसते. नाशिक बाजार समितीत दैनंदिन उलाढाल तीन कोटी रुपयांची आहे. पाच दिवसांत १५ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. या उलाढालीवर बाजार समितीला १.५ टक्के शुल्क मिळते. पाच दिवसांतील या शुल्काचे नुकसान झाले. - अरुण काळे (सचिव, नाशिक बाजार समिती) रविवारी तुरळक व्यवहार शेतकऱ्यांनी संप पुकारल्यापासून मनमाड बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. रविवारी अतिशय तुरळक म्हणजे १० ते २० कॅरेट भाजीपाला आसपासच्या शेतकऱ्यांनी आणला होता. हा अपवाद वगळता बाजार समितीतील लिलाव पूर्णत: बंद आहेत. व्यापारी थेट शेतात जाऊन भाजीपाला व इतर शेतमाल खरेदी करून इतरत्र पाठविण्याची शक्यता आहे. त्याची माहिती बाजार समितीकडे नसते, परंतु बाजार समितीमध्ये लिलाव न झाल्यामुळे कांदा व अन्य शेतमाल इतरत्र गेला नाही. - डॉ. संजय सांगळे (सभापती, मनमाड बाजार समिती) व्यापाऱ्यांचा माल कांद्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या उमराणे बाजार समितीत एकाही शेतकऱ्याने पाच दिवसांत माल आणला नाही. संप सुरू होण्याआधी बाजारात १५ ते १८ हजार क्विंटलची दररोज आवक होत होती. कांद्याला सरासरी ४०० रुपये क्विंटल भाव मिळत होता. हे सर्व व्यवहार सध्या ठप्प आहेत. उन्हाळी कांद्याला अधिक आयुर्मान असते. व्यापाऱ्यांनी तो मोठय़ा प्रमाणात साठविला आहे. संप काळात बंदोबस्तात इतरत्र पाठविला जाणारा शेतमाल हा व्यापाऱ्यांचा असू शकतो. - विलास देवरे (सभापती, उमराणे उपबाजार समिती)
