30 May 2020

News Flash

शिवसेनेकडून भाजपची कोंडी

खासगी वाटाघाटीद्वारे केलेल्या १५७ कोटींच्या भूसंपादन कार्यवाहीला शासनाने स्थगिती दिली आहे.

१५७ कोटींच्या भूसंपादन कार्यवाहीला स्थगिती

नाशिक : काही विकासकांचे भले करण्यासाठी आरक्षित जागांचा १५७ कोटींचा मोबदला देण्यासाठी धडपडणाऱ्या भाजपची शिवसेनेने पुरती कोंडी केली आहे. शासनाचे प्राधान्यक्रमाचे निकष डावलून खासगी वाटाघाटीद्वारे केलेल्या १५७ कोटींच्या भूसंपादन कार्यवाहीला शासनाने स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करत भाजपकडून चाललेल्या भूसंपादन कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

केंद्रासह राज्यात सत्ता असताना महापालिकेत बहुमताच्या जोरावर भाजपने अनेक विषय विरोधकांना न जुमानता तडीस नेले होते. राज्यातील सत्तांतरानंतर मात्र विरोधकांनी बहुमताच्या बळावर भाजपकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांना चाप लावण्यास सुरुवात झाली आहे. सेनेच्या तक्रारीनंतर स्थायी समिती सदस्य निवड ठरावाच्या अंमलबजावणीस शासनाने स्थगिती दिल्यामुळे स्थायी सभापतीपदासाठी जाहीर झालेली निवडणूक स्थगित करण्यात आली.

त्याची पुनरावृत्ती भूसंपादन विषयात झाली. मुळात भूसंपादनाच्या विषयात भाजपमध्ये दुफळी माजली होती. भूसंपादन प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थायी समितीचा की सर्वसाधारण सभेचा यावरून महापौर आणि स्थायी सभापतींमध्ये मतभेद झाले. अखेरच्या टप्प्यात

उभयतांचे मनोमीलन होऊन हे विषय मार्गी लावण्याच्या दिशेने पावले टाकली असताना शासनाच्या स्थगितीमुळे भाजपला दुसरा धक्का बसला आहे.

शहर विकास आराखडा १९९१ मध्ये मंजूर झाला होता. त्यावेळी ज्यांचे भूखंड वा रस्त्यासाठी जागा ताब्यात घेतल्या, त्या जागा मालकांना आजही मोबदला दिला गेलेला नाही. या स्थितीत २०१७ मधील आराखडय़ातील आरक्षणे तत्परतेने ताब्यात घेण्यासाठी १५० कोटींचे कर्जरोखे काढण्याचे ठरविण्यात आले. जुनी आरक्षणे पडून असताना अलीकडच्या विकास आराखडय़ातील भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांना शिवसेनेने विरोध दर्शवला. प्रस्तावित २८ आरक्षित भूखंडाच्या मालकांपैकी विकासकांची नावे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सभागृहात जाहीर केली.

या संदर्भात विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी शासनाकडे तक्रार करत १५७ कोटींच्या भूसंपादन कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत नगरविकास विभागाने भूसंपादन प्रकरणांना स्थगिती दिली. याबाबतचा अहवाल आयुक्तांकडून मागविला आहे.

बहुमताच्या जोरावर भाजपचा आजवर चाललेला मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही. बेकायदेशीरपणे कामकाज त्यांना करता येणार नाही. सर्वसामान्यांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही.

-अजय बोरस्ते (विरोधी पक्षनेते, महापालिका)

भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी

भूसंपादनावरून प्रारंभी भाजपचे महापौर आणि स्थायी सभापती यांच्यात निर्माण झालेली दुफळी नंतर संपुष्टात आली. १५७ कोटींचे भूसंपादनाचे विषय मार्गी लावण्यासाठी भाजपने स्थायी समितीची सभा शनिवारी सकाळी नऊ वाजता आणि तासाभरात लगेच विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे. स्थायी  समितीची मान्यता घेऊन लगेच विशेष सभेत हे विषय मार्गी लावण्याच्या भाजपचे मनसुबे शासनाने उधळले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2020 2:37 am

Web Title: maharashtra government stay bjp decision in nahsik municipal corporation zws 70
Next Stories
1 पत्नीचा खून करून सैन्यदलातील जवानाचा आत्महत्येचा प्रयत्न
2 माजी नगरसेवकाच्या घरावर गोळीबार ; मालेगाव येथील घटना
3 नाशिकला नावीन्यपूर्ण लष्करी उपक्रम केंद्राची वर्षभरानंतरही प्रतीक्षा
Just Now!
X