महिला बालकल्याण आणि ग्रामविकास विभागांचे परस्परांकडे अंगुलिनिर्देश नव्या वर्षांत महिलांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनविण्यासाठी आणि महिला बचत गटाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर बाजारपेठेची संकल्पना मांडली आहे. यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद असली तरी महिला बालकल्याण आणि ग्रामविकास विभाग परस्परांकडे अंगुलिनिर्देश करत असल्याने नाशिक विभागात योजनेचा अद्याप श्रीगणेशा होऊ शकलेला नाही. परिणामी, जिल्ह्यासाठी मंजूर निधी मार्चअखेरीस परत जाण्याची शक्यता आहे. ‘बचतगट’ संकल्पनेमुळे ग्रामीण भागाचे बदललेले स्वरूप लक्षात घेऊन शासनासह राजकीय पक्षांनी महिला संघटनासाठी बचतगटांची मुहूर्तमेढ रोवली. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर नाशिक महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ या त्रिस्तरावर मोठय़ा प्रमाणावर बचतगटांचे जाळे विणले गेले. लाखहून अधिक महिला या माध्यमातून सक्रिय झाल्या. पापड, लोणची, मसाले हा परिघ ओलांडत किराणा दुकान, सामूहिक शेती, फुल शेती असे पर्याय त्यांनी धुंडाळले. यातून तयार होणाऱ्या उत्पादनाला प्रदर्शन, मेळावे या माध्यमातून बाजारपेठ लाभली. पण, बचत गटांच्या मालासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था व्हावी यासाठी प्रयत्न झाले नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महिला व बालकल्याण विभागाने महिला सक्षमीकरण तसेच बचतगटांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर बाजारपेठ निर्मितीचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ३६ जिल्ह्य़ांसाठी १२४.४४ कोटीची तरतूद करण्यात आली. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महिला बालकल्याण विभाग यांच्या सहकार्याने ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ३१ मार्च २०१६ पर्यंत नाममात्र अल्प दरात जागा मिळवत बांधकाम विभागाकडून संपूर्ण राज्यात एकाच आकारातील बाजारपेठ इमारतीची आखणी करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात यावी, असे पत्राद्वारे जिल्हास्तरावर संबंधित यंत्रणांना सूचित केले गेले. या पत्र व्यवहाराला सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी अद्याप प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेली नाही. या विषयी पत्र प्राप्त झाल्यावर महिला बाल कल्याण विभागाने हालचालींना सुरूवात केली. आ. देवयानी फरांदे आणि आ. बाळासाहेब सानप यांनी पुढाकार घेऊन नाशिक मध्यवर्ती परिसर व चेहडी या ठिकाणी जागाही दाखविली. मात्र त्यानंतर कोणतीही चर्चा किंवा प्रस्ताव आला नाही. या काळात ही योजना ग्राम विकासाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे तोंडी कळविण्यात आल्याने महिला बाल कल्याणच्या हालचालींना पूर्णविराम मिळाला. दुसरीकडे, जिल्हा ग्रामीण विकास विभागाला याबाबत लेखी सूचना प्राप्त न झाल्याने जागा शोधण्याचा किंवा पुढील परवानग्या मिळविण्याचा विषयच राहिला नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया सध्या ठप्प आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाला बाजारपेठ कुठे शोधावी त्या दृष्टीने जागाच मिळाली नाही, अशी स्थिती आहे. ‘ई गव्हर्नन्स’च्या गप्पा मारणाऱ्या अनेक प्रशासकीय विभागांना आजही लेखी पत्र व्यवहाराची प्रतीक्षा आहे. प्रशासनाच्या उरफाटय़ा कारभारामुळे जिल्ह्यास मंजूर असणारा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर बाजारपेठ’ योजना आमच्या माध्यमातून आकारास येईल असे पत्र अद्याप आम्हाला प्राप्त झालेले नाही. मात्र बचतगटातील महिलांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा यासाठी आमचे प्रयत्न आहे. यासाठी ‘गोदाई’ ब्रॅण्डच्या माध्यमातून काम सुरू असून महिलांना विपणन आणि प्रक्रिया वेष्टन आदींचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे उत्पादन मोठय़ा मॉलमध्ये विक्रीसाठी यावे यासाठी चर्चा सुरू आहे. -साहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास
