प्रस्तावित नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी थेट जमीन खरेदी योजनेअंतर्गत भूसंपादनासाठी ३५२ गावांचे दर सरकारने जाहीर केले असले तरी सिन्नर तालुक्यातील गोंदेगाव या एकमेव गावाचे दर अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. या भागात नाशिक-पुणे महामार्गासाठी आधी भूसंपादन झाले आहे. तेव्हा गुंठय़ाला दोन ते अडीच लाख म्हणजे हेक्टरी दोन ते अडीच कोटी रुपयांचे दर मिळाले होते. समृद्धी मार्गासाठी सरकारने निश्चित केलेले निकष पाहता या ठिकाणी हे दर ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे घेऊ शकतात. ते जाहीर केल्यास उर्वरित गावांमधील शेतकरी तोच दर मागतील याची धास्ती असल्याने हा विषय प्रलंबित ठेवला जात असल्याचा आक्षेप आहे. सुमारे ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग १० जिल्ह्य़ांतील ३५३ गावांमधून जाणार आहे. या महामार्गास होणारा विरोध कमी करण्यासाठी सरकारने थेट जमीन खरेदीच्या पर्यायात रेडीरेकनरच्या पाच पट रक्कम मोबदला म्हणून देण्याचे निश्चित केले. त्यात रेडीरेकनरचे दर आणि मागील तीन वर्षांत झालेले गावनिहाय व्यवहार यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. त्यावरून अधिकतम अंतिम दर निश्चित करण्यात आले. चार महिन्यांपूर्वी या निकषांच्या आधारे ३५२ गावांचे दर जाहीर झाले आणि सर्वत्र जमीन खरेदीही सुरू झाली, मात्र गोंदेगावचे दर गुलदस्त्यातच ठेवले गेले. नाशिकसाठी प्रशासनाने प्रती हेक्टरी किमान ४० लाख ९९ हजार ते कमाल ८४ लाख ७१ हजार रुपये दर ठरवले. जिरायत क्षेत्रासाठी हा मोबदला असून हंगामी बागायतीला त्याच्या दीडपट तर बागायती क्षेत्राला दुप्पट मोबदला दिला जातो. म्हणजे नाशिकमध्ये बागायती क्षेत्राला प्रती हेक्टरी किमान ८२ लाख ते कमाल एक कोटी ६८ लाख असे दर देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत १७६ हेक्टर क्षेत्राची खरेदी करत प्रशासनाने २१५ कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. अधिकतम दर देऊन शेतकऱ्यांचे मनपरिवर्तन करण्याची धडपड प्रशासन करीत असले तरी गोंदेगावचे दर जाहीर करणे मात्र टाळण्यात आले आहे. यामागे गौडबंगाल असल्याची तक्रार ‘समृद्धी महामार्गविरोधी संघर्ष समिती’चे कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. रवींद्रकुमार इचम यांनी केली. या गावात पूर्वी नाशिक-पुणे महामार्गासाठी भूसंपादन झाले होते. शेतकऱ्यांनी कायदेशीर लढा देऊन प्रति गुंठा दोन ते अडीच लाख रुपयांचा मोबदला मिळवला. म्हणजे हेक्टरी हा दर दोन ते अडीच कोटींच्या घरात जातो. समृद्धीच्या पाचपट निकषांच्या आधारे तेथील दर जाहीर केल्यास उर्वरित गावांमध्ये अस्वस्थता पसरेल, तितक्याच दराची मागणी होईल आणि समृद्धी विरोधातील आंदोलन तीव्र होईल, अशी प्रशासनाला धास्ती असल्याकडे राजू देसले यांनी लक्ष वेधले. ज्या क्षेत्रातून महामार्ग जातो, तिथे दर निश्चितीची पद्धत आणि निकष वेगळे आहेत. गोंदे गावमधून नाशिक-पुणे महामार्ग जातो. समृद्धी महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाकरिता आवश्यक नकाशे अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. त्या गावात जमीन खरेदीसाठी कायदेशीर पद्धतीने दरनिश्चिती होईल. या विलंबामागे कोणतेही गौडबंगाल नाही. - विठ्ठल सोनवणे, उपजिल्हाधिकारी, नवनगरे सुमारे ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग १० जिल्ह्य़ांतील ३५३ गावांमधून जाणार. या गावांतील भूसंपादनासाठी रेडीरेकनरच्या पाच पट रक्कम मोबदला म्हणून देण्याचे जाहीर. रेडीरेकनरचे दर आणि मागील तीन वर्षांतील गावनिहाय व्यवहार यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून अधिकतम अंतिम दर निश्चित. गोंदेगावमध्ये याआधी नाशिक-पुणे महामार्गासाठीही भूसंपादन. तेव्हा हेक्टरी दोन ते अडीच कोटी रुपये भरपाई दिली गेली. त्यामुळे समृद्धीसाठीची भरपाई अन्य गावांपेक्षा कैकपटीने अधिक होण्याची आणि अन्य गावांतही वाढीव भावासाठी आंदोलन भडकण्याची भीती.
