२९२ हेक्टर क्षेत्र संपादित, २६९ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन सुरू बडय़ा उद्योगांना नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याबरोबर स्थानिक पातळीवरील छोटय़ा उद्योगांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मे महिन्यांत मुंबई येथे आयोजित ‘मेक इन नाशिक’ उपक्रमात जिल्ह्यांतील औद्योगिक वसाहतींमध्ये उपलब्ध भूखंडांचे विपणन करण्यात येणार आहे. गत काही वर्षांपासून औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागा नसल्याची ओरड होत आहे. तथापि, वास्तवात वेगळी स्थिती आहे. जिल्ह्यातील सात औद्योगिक वसाहतींत सद्य:स्थितीत एकूण १३४ भूखंड उपलब्ध आहेत. दिंडोरीत १८३ हेक्टर तर येवल्यात १०९ हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले असून सिन्नर (माळेगाव) येथे १५६ हेक्टर तर मालेगाव येथे ११३ हेक्टर भूसंपादनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. यामुळे नव्याने येणाऱ्या उद्योगांसाठी मुबलक जागा तर आहेच. शिवाय कुशल मनुष्यबळ, पाणी व वीज असे सारे काही उपलब्ध असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित करण्यात येणार आहे.कृषी प्रक्रिया, वाहन व इलेक्ट्रिकल क्षेत्रांतील उद्योगांना स्थानिक पातळीवर मोठा वाव आहे. वाहन व इलेक्ट्रिकल क्षेत्रातील पुरवठादारांची संख्या अतिशय मोठी आहे. नव्या उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवायची म्हटली की, बहुतेकांना शहरातील सातपूर व अंबड वसाहतीत जागा मिळावी, अशी अपेक्षा असते. प्रदीर्घ काळापूर्वी स्थापित झालेल्या या वसाहतींचे संपूर्ण क्षेत्र विकसित झाले आहे. या ठिकाणी बोटावर मोजता येतील, इतकेच भूखंड उपलब्ध आहेत. सातपूर येथील शिल्लक सात पैकी काही भूखंडांचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून अंबडमधील ११ भूखंड माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रासाठी राखीव आहेत. या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञान इमारत काही वर्षांपासून उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे. या क्षेत्रात फारशी जागा नसल्याने उद्योगांनी लगतच्या अन्य औद्योगिक वसाहतींचा पर्याय निवडावा, यावर मुख्यत्वे भर दिला जाणार आहे. नाशिकपासून सुमारे २७ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीत मुबलक जागा उपलब्ध आहे. ३७२ हेक्टर क्षेत्रावर ही वसाहत प्रस्तावित असून त्यातील १८३ हेक्टर क्षेत्र ‘मऔविम’च्या ताब्यात आहे. उर्वरित ३० हेक्टर क्षेत्र वगळता १६९ हेक्टरची भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अलीकडेच या ठिकाणी सुमारे दीडशे ते दोनशे एकर जागेची मागणी गोंदेस्थित जिंदाल पॉलिफिल्म्सने प्रकल्प विस्तारीकरणासाठी नोंदविली आहे. या वसाहतीत भूखंडासाठी निश्चित केलेला तीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटरचा दर उद्योजकांना अधिक वाटतो. विदर्भ व मराठवाडय़ात नव्या उद्योगांना जागा, वीज आदींमध्ये सवलती दिल्या जातात. त्याच धर्तीवर दिंडोरीत भूखंड दरात सवलत देण्याची अपेक्षा उद्योजक बाळगून आहेत. निफाड तालुक्यातील विंचूर वसाहतीत कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी जागा आहे. वाइन व अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी एकूण ६६ भूखंड उपलब्ध आहेत. सुमारे सहा हेक्टर क्षेत्रावर साकारण्यात आलेल्या पेठ औद्योगिक वसाहतीत १९ भूखंड उपलब्ध आहेत. त्यांची विक्री लिलाव पद्धतीने होईल. येवला औद्योगिक वसाहतीसाठी १०९ हेक्टरचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. मालेगाव येथे सात भूखंड शिल्लक असून अतिरिक्त वसाहतीसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. म्हणजे येथेही वस्त्रोद्योगांसाठी नव्याने ११३ हेक्टर जागा उपलब्ध राहील. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत सध्या २४ भूखंड उपलब्ध असून अतिरिक्त वसाहतीसाठी माळेगाव येथे १५६ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जात आहे. या सर्वाचा विचार करता सहा औद्योगिक वसाहतींमध्ये १३४ भूखंड, दिंडोरीत १८३ हेक्टर, येवला १०९ हेक्टर जागा ताब्यात आहे. मालेगावमध्ये ११३ हेक्टर व सिन्नर (माळेगाव) येथे १५६ हेक्टरचे भूसंपादन सुरू आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यास उद्योगांसाठी आवश्यक तितकी जागा उपलब्ध असल्याचे ‘मऔविम’च्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी सांगितले. ‘मेक इन नाशिक’ उपक्रमात या संदर्भात माहिती उद्योजकांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विदर्भ, मराठवाडय़ाप्रमाणे सवलती मिळाव्यात नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्रातील बलस्थानांचे ‘मेक इन नाशिक’मधून विपणन केले जाणार आहे. सध्याची औद्योगिक क्षमता, सोयी-सुविधा, कुशल मनुष्यबळ, शासकीय आणि खासगी वसाहतीत (विशेष आर्थिक क्षेत्र) उपलब्ध जागा, वातावरण, वीज आणि पाणी यांची उपलब्धता या सर्व बाबी मांडून गुंतवणुकीसाठी नाशिक सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे बडय़ा उद्योगांना पटवून दिले जाईल. त्या अनुषंगाने मुंबईत होणाऱ्या उपक्रमासाठी बडय़ा उद्योगांचे प्रमुख, निर्यातदार, औद्योगिक क्षेत्राशी निगडीत घटक, परदेशी दूतावास कार्यालय आदींना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. स्थानिक पातळीवरील छोटय़ा पुरवठादारांची संख्या मोठी आहे. संबंधितांना इतर भागांतील उद्योगांकडून कामे मिळावीत, असा प्रयत्न आहे. कृषी प्रक्रिया, वाहने व इलेक्ट्रिकल उद्योगाला मोठा वाव आहे. नव्या उद्योगांना सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत जागा शिल्लक नाही. जिल्ह्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागा उपलब्ध आहे. दिंडोरीसारख्या काही वसाहतीत जागेचे दर अधिक वाटत असून त्यात विदर्भ-मराठवाडाप्रमाणे सवलती मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. - मंगेश पाटणकर (उपाध्यक्ष, निमा)
