19 January 2021

News Flash

मालेगावचे महापालिका आयुक्त वादाच्या भोवऱ्यात

नियमांची ‘ऐशी की तैशी’; तक्रारीत वाढ

नियमांची ‘ऐशी की तैशी’; तक्रारीत वाढ

प्रल्हाद बोरसे, लोकसत्ता

मालेगाव : गेली पाच महिने करोना संकटामुळे शहरवासीयांच्या तोंडचे पाणी पळाले असतानाच या महामारीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी शिरावर असलेल्या मालेगाव महापालिकेचे कामकाज संशयास्पद आणि नियमांची ‘ऐशी की तैशी’च्या थाटात सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड होत आहे. चारच महिन्यांपूर्वी येथे रुजू झालेले महापालिका आयुक्त दीपक कासार यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीबद्दल तक्रारी वाढत असून त्यामुळे त्यांची कारकीर्द वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

सेवानिवृत्तीचा काळ समीप येऊन ठेपलेले तत्कालीन आयुक्त किशोर बोर्डे हे वैद्यकीय रजेवर गेल्याने एप्रिलच्या अखेरीस येथील आयुक्तपदी कासार यांची नियुक्ती झाली. मालेगावात ‘करोना कहर’ सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेत रुजू झालेल्या कासार यांच्याकडून शहरवासीयांच्या मोठय़ा अपेक्षा होत्या. परंतु करोना रुग्णांच्या उपचारासाठी कोणतीही निविदा न काढता सुमारे पाच कोटी खर्चून हजार खाटांचे खुले मंडप रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घाईघाईत घेतला. त्याचे ५० टक्के कामही पूर्ण झाले होते.  मात्र सर्वपक्षीय विरोध झाल्यानंतर हे काम थांबवत ठेकेदाराला गाशा गुंडाळावा लागला. तर दुसरीकडे  कचरा संकलनाचा ठेका एका खासगी कंपनीला ११ वर्षे मुदतीने देण्यात आला होता.  मात्र, अटी-शर्तींचे उल्लंघन झाल्याने सुमारे सव्वादोन कोटीचा दंडदेखील कंपनीला ठोठावण्यात आलेला आहे. गेल्या आठवडय़ात शहरातील साफसफाई करण्यासाठी ५५०  कर्मचारी पुरवण्यासाठी आणखी एक वेगळा ठेका देण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.  पाच वर्षांसाठी देण्यात येणाऱ्या या ठेक्यासाठी वार्षिक १८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कुठलीही तरतूद नसताना ज्या घिसाडघाई पद्धतीने हा ठेका देण्याचे घाटत आहे त्यावरूनही संशय बळावत आहे.

उपायुक्त (कर) रोहिदास दोरकुळकर हे रजेवर गेल्याने ६ ऑगस्ट रोजी या पदाचा प्रभारी कार्यभार आयुक्तांनी चक्क उपलेखापरीक्षक राजू खैरनार यांच्याकडे सोपवला. महापालिकेत शासन नियुक्त एक उपायुक्त आणि तीन साहाय्यक आयुक्त अस्तित्वात असताना त्यांना डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे उपायुक्तसारख्या महत्त्वाच्या पदाचा कार्यभार सोपविल्याने सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यानंतर गेल्या १८ ऑगस्ट रोजी खैरनार यांच्याकडून उपायुक्तपदाचा कार्यभार काढून तो उपायुक्त (विकास) नितीन कापडणीस यांच्याकडे अतिरिक्त स्वरूपात देण्यात आला. हे करताना मूल्यनिर्धारण कर संकलन अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खैरनार यांच्याकडे सोपवून उपायुक्त (कर) यांना असलेले सर्व अधिकार त्यांना बहाल करण्यात आले. म्हणजे कर संकलन अधिकारी हे पद उपायुक्त (कर) या पदाच्या समकक्ष आणून खैरनार यांच्यावर मेहेरनजर दाखवण्यासाठीच हा सर्व खटाटोप करण्यात आला असाच याचा असाच अर्थ महापालिका वर्तुळात काढला जात आहे.

आयुक्तांना हटवा

राजू खैरनार हे वादग्रस्त अधिकारी असून यापूर्वी तत्कालीन आयुक्तांनी त्यांना निलंबित केले होते. त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशीही प्रस्तावित केली होती. शासननियुक्त अधिकारी चुकीचे काम करीत नसावेत म्हणून कासार यांनी आपली मर्जी सांभाळणाऱ्या खैरनार यांना उपायुक्त दर्जाचे अधिकार बहाल केल्याची शक्यता दिसते. आयुक्तांच्या एकूणच कारभाराची चौकशी करून शहराच्या हितासाठी त्यांची बदली करावी, हेच योग्य ठरेल.

– गुलाब पगारे (माजी नगरसेवक)

दोन्ही उपायुक्तांसह लेखापाल आजारी आहेत. शहरात स्वच्छतेची कामे करण्याची निकड आहे. अशा स्थितीत ही जबाबदारी अनुभवी अधिकाऱ्याकडे देणे आवश्यक असल्याने राजू खैरनार यांच्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात मूल्यनिर्धारण कर संकलन अधिकारीपदाचा अतिरिक्त  कार्यभार देण्यात आलेला आहे. सहायक आयुक्त नवीन असल्याने त्यांना हा कार्यभार देण्यात आलेला नाही. मजूर पुरवण्याचा ठेका देणेही आवश्यक असून त्यात चुकीचे असे काहीच नाही.

– दीपक कासार (आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका)

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 1, 2020 3:36 am

Web Title: malegaon municipal commissioner in controversy zws 70
Next Stories
1 Coronavirus : शहरात आतापर्यंत १४१ पोलीस कर्मचारी करोनाबाधित
2 ऑनलाइन शालेय परीक्षेचा गुंता सुटेना
3 कांदा उत्पादकांकडे दुर्लक्ष
Just Now!
X