१०५ कोटी उभारले मात्र १२ ते १३ टक्के परतावा महागात पुणे महानगरपालिका कर्जरोख्यांची सूचिबद्धता मुंबई शेअर बाजारात झाली असली तरी महाराष्ट्रात १८ वर्षांपूर्वी नाशिक महापालिकेने सर्वप्रथम या माध्यमातून तब्बल १०५ कोटी रुपये उभारले होते. त्या वेळी नाशिक महापालिकेचे कर्जरोखे करमुक्त होऊ न शकल्याने १२ ते १३ टक्के व्याजदराने परतावा द्यावा लागला. निश्चित झालेल्या सात वर्षांच्या कालावधीत हा परतावा दिला गेला. त्यामुळे गुंतवणूक करणाऱ्या बँका आणि संस्थांना चांगले उत्पन्न मिळाले; परंतु महापालिकेला ते महाग पडले होते. शहराचा विकास साधण्यासाठी पुणे महापालिकेने २०० कोटी रुपये उभारणीची प्रक्रिया पूर्ण केली. पुणे महापालिकेचे कर्जरोखे शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाले असले तरी नाशिक महापालिकेचे कर्जरोखे सूचिबद्ध झाले नव्हते. २००३-०४ मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील विकास कामे डोळ्यासमोर ठेवून महापालिकेने कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून १०० कोटी रुपये उभारणीचा प्रयत्न यशस्वी केला. गोदावरी नदीवरील पूल, सिंहस्थाशी निगडित कामे, यशवंतराव चव्हाण तारांगण, दादासाहेब फाळके स्मारक या कामांसाठी निधीची गरज त्याद्वारे पूर्ण करण्यात आली. त्याकरिता १९९९ मध्ये ‘क्रिसील’ संस्थेने पतमापनात नाशिक महापालिकेला ‘ए प्लस प्लस’ दर्जा दिला होता. रिझव्र्ह बँकेची परवानगी मिळाल्यानंतर जाणकारांनी कर्जरोख्यातील परतावा करमुक्त असावा, यासाठी पाठपुरावा करण्याचा सल्ला तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना दिला. त्यामुळे द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाचे दर कमी ठेवणे शक्य झाले असते; परंतु तसे न घडल्याने पालिकेला या माध्यमातून उभारलेल्या निधीची परतफेड १२ ते १३ टक्के व्याजदराने करावी लागल्याचे तत्कालीन नगरसेवक व अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. या प्रक्रियेसाठी महापालिका मुख्यालयाची राजीव गांधी भवन ही इमारत, जकात नाके व इतर इमारती, जलतरण तलाव अशा बहुतांश मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आल्या. संकलित होणाऱ्या कर्जरोख्याच्या रकमेपोटी मध्यस्थ खासगी संस्थेला एक टक्का प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय त्या वेळी गुपचूप घेतला गेला. त्यावरून बराच गदारोळ उडाला. ही रक्कम देण्यास नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांच्यासह अनेकांनी विरोध केला. यामुळे महापालिकेवर काही कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अखेर महापालिकेला तो निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले गेले. यातून महापालिकेवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी झाला. पण, मध्यस्थ संस्था बाजूला झाली. या घडामोडींमुळे महापालिकेच्या कर्जरोख्यांना कसा प्रतिसाद मिळेल, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जाऊ लागली. परंतु नगरसेवकांनी जिल्ह्यातील बँका व संस्थांना यामध्ये गुंतवणुकीचे आवाहन केले. या आवाहनाला सर्वाकडून प्रतिसाद मिळाल्याने १०० ऐवजी १०५ कोटी रुपये जमा झाले. या रकमेतून प्रस्तावित केलेली बहुतांश कामे पूर्णत्वास नेण्यात आली. शिवाय तिसऱ्या वर्षांपासून कर्जरोख्यांचा परतावा देण्यास सुरुवात झाली. महापालिकेला तेव्हा जकातीचे उत्पन्न होते. त्यामुळे परतावा देताना अडचणी आल्या नाहीत. उलट ज्या संस्था व सहकारी बँकांनी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती, त्यांना खरोखर चांगले उत्पन्न मिळाले होते, असे कर सल्लागार तथा जनलक्ष्मी बँकेचे माजी संचालक प्रमोद पुराणिक यांनी सांगितले. निश्चित झालेल्या सात वर्षांत महापालिकेने परतावा दिला. तेव्हा गुंतवणूकदारांना घसघशीत नफा मिळाला खरा, मात्र पालिकेला अधिक व्याज द्यावे लागले.
