मेट्रो मार्ग, महारेलच्या कार्यालयासाठी जागा देण्याची महापालिकेची तयारी नाशिक : केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिकच्या मेट्रो निओला मंजुरी मिळून दोन हजार ९२ कोटींची तरतूद झाली असली तरी या प्रकल्पात महापालिका आपला १०२ कोटींचा हिस्सा देईल की नाही, याविषयी संदिग्धता आहे. कारण, महापालिकेने आधीच मेट्रो मार्ग तसेच महारेलच्या कार्यालयासाठी जागा, सुविधा उपलब्ध करून प्रकल्पात सहभाग नोंदविणार असल्याचे शासनास कळवले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात मेट्रो प्रकल्पासाठी तरतूद होण्याची शक्यता मावळली आहे. सार्वजनिक जलद वाहतुकीची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन के ंद्र सरकारने नाशिकच्या मेट्रोला मंजुरी दिली आहे. टायरवर आधारित मेट्रो निओ देशातील पहिलीच व्यवस्था ठरणार आहे. त्यासाठी गंगापूर-नाशिकरोड आणि गंगापूर-मुंबई नाका दरम्यान उड्डाणपुलासारख्या स्वतंत्र मार्गिका तयार केल्या जातील. तर मुंबई नाका ते सातपूर कॉलनी आणि नाशिक-नांदूरनाका मार्गे शिवाजीनगर असे दोन पूरक मार्ग असतील. या प्रकल्पाचा खर्च जवळपास २१०० कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ३०७.०६ तर राज्य शासन, सिडको आणि महापालिका यांचा एकत्रित ३०७ कोटी रुपयांचा आर्थिक सहभाग निश्चित करण्यात आला होता. शिवाय केंद्रीय कराच्या ५० टक्के म्हणजे ८० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज केंद्र सरकार देणार आहे. राज्य शासन पुनर्वसन, पुनस्र्थापना खर्चाच्या समावेशासह जमिनीसाठी असे २४५ कोटी रुपये देणार आहे. उर्वरित ५५ टक्क्यांहून अधिक म्हणजे ११६१ कोटी रुपये वित्तीय संस्थांकडून कर्जाऊ स्वरूपात घेण्याचे निश्चित झाले आहे. राज्य शासनाच्या हिश्याचे ३०७ कोटी सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि नाशिक महापालिका यांनी प्रत्येकी १०२ कोटी रुपये यानुसार देण्याचे निश्चित झाले होते. या दरम्यान महापालिकेने शासन, सिडको, औद्योगिक विकास महामंडळाने आर्थिक भार उचलावा, असे पत्र शासनाला पाठविले होते. महापालिका मेट्रो मार्ग, सुविधांसाठी आवश्यक ती जागा उपलब्ध करून देईल. तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या कार्यालयासाठी महापालिकेच्या इमारतीत जागा उपलब्ध करून देईल. अर्थात प्रकल्पात महापालिकेचा जागा देऊन सहभागी असेल, असे आधीच कळविण्यात आल्याचे पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी सांगितले. करोनाकाळात उत्पन्न घटल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती यथातथाच आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात मेट्रोसाठी तरतूद केली असली तरी प्रकल्पासंबंधीची प्रक्रिया, तत्सम बाबी पार पाडण्यास वर्षभराचा कालावधी लागण्याचा संभव आहे. महापालिकेने आर्थिकऐवजी जागेच्या स्वरूपात सहभाग नोंदविण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात मेट्रोसाठी तरतूद होण्याची शक्यता नाही. महापालिकेस त्यांच्या हिश्शाचे १०२ कोटी रुपये भरण्यातून सवलत मिळाली, याची शासन पातळीवरून स्पष्टता झालेली नाही. केवळ जागा देऊन महापालिकेचा सहभाग घेण्याविषयी शासनाने काही कळवलेले नाही. भविष्यात आर्थिक सहभाग नोंदविणे बंधनकारक झाल्यास महापालिकेच्या २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे.
