शासनाच्या मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह पध्दतीला विरोध दर्शविण्यासाठी शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. शासनाने मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाचा निर्णय रद्द न केल्यास संघटनेच्यावतीने आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशाराही मोर्चेकऱ्यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहरी व ग्रामीण भागातील इयत्ता पहिली ते आठवी वर्गात शिकणाऱ्या मुला-मुलींसाठी माध्यान्ह भोजन योजना २००२ पासून सुरू केली. केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातर्फे ही योजना देशात राबविली जाते. शाळेतील पटसंख्या वाढावी, मुलांची गळती थांबावी तसेच कुपोषणावर नियंत्रण यावे या हेतुने ही योजना सरकारने राबविली. यामुळे सामाजिकदृष्टया मागास व दारिद्रय रेषेखालील बालकांना लाभ झाला. या योजनेचा विद्यार्थ्यांना जसा फायदा झाला, तसाच गरीब कुटूंबातील महिलांना स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यासाठी स्वयंपाकी, मदतनीसांना बचत गटाच्या माध्यमातून मानधन मिळत आहे. महिला सक्षमीकरणास त्याद्वारे हातभार लागला. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी असल्याचे दर्शवत त्यात काही बदल करण्यात आले. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह’चा पर्याय स्वीकारला गेला. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाली तर १, ५६,००० शालेय पोषण आहार कामगारांच्या रोजगारांवर गदा येणार असल्याकडे मोर्चेकऱ्यांनी लक्ष वेधले. कामगार परिसरातील स्वच्छता तसेच पाणी पुरवठाही करतात. सध्याची माध्यान्ह भोजन व्यवस्था चांगल्या पध्दतीने राबविली जात आहे. यामुळे सरकारच्या नव्या योजनेला संघटनेचा विरोध असून याबाबत लवकरच योग्य तो निर्णय न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सीताराम ठोंबरे, कल्पना शिंदे, मीराबाई सोनवणे, माया पगारे आदींनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
