सोमवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींच्या मते सुखाने जगण्यासाठी सर्वसामान्यांचा विचार केला गेला, तर काहींच्या मते उद्योजकांच्या दृष्टीने फारसा विचार झालेला नाही. सर्वसामान्यांसाठी ‘अच्छे दिन दूर’ राहिल्याची काहींची भावना आहे. कृषी क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा केल्या गेल्या; पण शेतकऱ्याला आज तातडीने काही मदत होईल याचा विचार झाला नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. अर्थसंकल्पावर विविध मान्यवरांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया त्यांच्याच शब्दांत.. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प ६० चौरस फुटांच्या बांधकामांसाठी सेवा करात वाढ. ५० लाखांच्या घराच्या कर्जात ५० हजारांची सवलत. घरभाडय़ात मिळणारी वजावट २६ हजारांवरून ६० हजारांपर्यंत वाढविली. यातून मध्यमवर्गीय आणि बांधकाम क्षेत्रातील उद्योजकांना दिलासा मिळेल. लघु उद्योजकांना लेखा परीक्षणाची मर्यादा एक कोटीवरून दोन कोटींपर्यंत वाढविली. नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगांना तीन वर्षे कर नाही. पायाभूत सुविधा व रस्तेजोडणी यासाठी तरतूद आहे. अबकारी कर आणि कृषी अधिभार वाढविला तसेच इंधनावर अधिभार लावला. यामुळे उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. सेवा कर पाच टक्क्यांनी वाढविल्याने सेवा महागणार आहेत. अणू ऊर्जेसाठी तरतूद; पण जलविद्युतसाठी तरतूद नाही. अन्न प्रक्रिया उद्योगात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले केल्यामुळे स्थानिकांसाठी धोक्याची घंटा आहे. पाच लाख एकर जमीन सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचा निर्णय तसेच नाबार्डला निधी देण्याचा निर्णय चांगला, पण अर्थसंकल्प सर्वसाधारण आहे. - संजीव नारंग आणि विवेक पाटणकर (निमा पदाधिकारी) उद्योजकांना दिलासा नाही अतिशय सर्वसाधारण असा हा अर्थसंकल्प असून त्यातून उद्योगविश्वाला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ५५ हजार कोटींची तजवीज केली गेली. त्यातून काही व्यवसाय मिळू शकतो. कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी निधीची तजवीज केली. उद्योजकांवर विविध स्वरूपांचे अधिभार लावणे थांबविले पाहिजे. कॉर्पोरेट टॅक्स यंदा ३० टक्क्यांवरून केवळ पाच टक्क्यांनी कमी करण्यात आला. उद्योजकांच्या दृष्टिकोनातून आकर्षक काही दिसत नाही. देशातील काही शहरांमध्ये हवाई वाहतूक सेवा करण्याचे जाहीर करण्यात आले, पण ही ठिकाणे कोणती त्याची स्पष्टता नाही. अन्य काही घोषणांची तशीच स्थिती आहे. - विवेक पाटील (अध्यक्ष, आयमा) सर्व घटकांचा विचार शेतकरी व ग्रामस्थांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प असून त्यात सर्वच घटकांची काळजी घेण्यात आली आहे. जगभरातील अर्थव्यवस्था संकटात असताना भारताची अर्थव्यवस्था बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करून देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करताना रोजगारनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. उद्योजकांना चालना देण्यावर तसेच कररचना सुटसुटीत करण्यावर भर आहे. - आ. सीमा हिरे सुखकारक, पण.. यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘ईझी ऑफ लिव्हिंग’ अर्थात सुखाने जगता यावे, अशा तरतुदी समाविष्ट असणारा आहे. कृषी आणि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था यांच्यासाठी भरपूर ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ विचार त्यात करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर हा रस्ते तयार करेल, पण मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण करेल. केवळ मदत न देता दृष्टिकोनातील बदल हा उद्योग व रोजगाराला चालना देणारा ठरेल. तूट मर्यादित ठेवून परंतु भांडवली खर्च वाढवून दीर्घकालीन विचार अर्थसंकल्पात दिसतो. बँकांसाठी २५ हजार कोटींचा निधी देऊन त्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आयकरात परताव्यात उशीर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची तरतूद करून नोकरशाहीला सजग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विमा आणि निवृत्तिवेतन क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. ही बाब थोडी काळजीची वाटते. तसेच केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उद्योगात ४९ टक्क्यांपर्यंत विदेशी गुंतवणूकदारांना भाग घेण्यास परवानगी दिली, त्याहीबाबत काळजी वाटते. - डॉ. विनायक गोविलकर (अर्थतज्ज्ञ) ‘अच्छे दिन दूर’ कर्मचारी, कामगार, अधिकारी, शेतकरी आणि शिक्षकांसाठी उदासीन अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात आयकराच्या टप्प्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल केला गेला नाही. यामुळे पुढील वर्षी सातव्या वेतन आयोगामुळे होणारा फायदा कर्मचाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे होऊ शकणार नाही. तो फायदा कररूपाने त्यांच्याकडून काढून घेतला जाईल. त्यामुळे शासकीय नोकरदारांसाठी ‘अच्छे दिन दूर’ राहणार आहेत. नवीन कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन योजना (जुनी) लागू न करता ८.३ टक्के भविष्य निर्वाह निधी सरकार भरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या प्रकारे नव्या नोकरदारांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२० मध्ये दुप्पट होईल असे जाहीर करण्यात आले; पण शेतकरी आज आत्महत्या करतात त्याचे काय? किमान महाराष्ट्रात कर्जमुक्ती आवश्यक होती. - महेश आव्हाड (कार्याध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी संघटना)
