राज्य अर्थसंकल्पावर विविध क्षेत्रांतून उमटलेल्या प्रतिक्रिया नाशिक : शुक्रवारी महाविकास आघाडीने राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात घोषणांचा पडलेला पाऊस काही घटकांसाठी आशादायी ठरला, तर ठोस कुठल्याच योजना नसल्याची सल काहींनी व्यक्त केल्याने अर्थसंकल्पाविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या क्षेत्रात उमटल्या. व्यापार उद्योग जगतासाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प व्यापार आणि उद्योग जगताच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे. राज्याचे आर्थिक सव्‍‌र्हेक्षण याआधी सादर केले होते. त्यामध्ये तीन महत्वाच्या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. सर्वप्रथम राज्यातील उद्योग क्षेत्राची वाढ दीड टक्क्य़ाने कमी झाली. तसेच परदेशी गुंतवणुकीत घट झाली आहे. परिणामी राज्यातील रोजगार दीड लाखांनी घसरला आहे. बेरोजगारीचा दर ८.३ टक्के इतका झाला आहे. व्यापार उद्योग क्षेत्राला आणि खासकरून कृषी आधारीत उद्योग व लघुत्तम, लघु आणि मध्यम उद्योग यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याविषयी कोणताही उल्लेख या अर्थसंकल्पात नाही. कोकणमध्ये १५ कोटींचा काजू प्रकल्प, नागपूर येथे ऊर्जा पार्क, रेशीम उद्योगासाठी विजेच्या अनुदानात वाढ आणि मुंबई बंगलोर कॉरिडॉर या मध्ये सातारा येथे विशेष उद्योग प्राधान्य अशा किरकोळ बाबी वगळता कोणतेही प्रोत्साहन दिलेले नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणायची तर वीज ग्राहकांना जे वीज शुल्क भरावे लागते ते दोन टक्कांनी कमी केले आहे. परंतु त्यामुळे विजेचे दर विशेष कमी होतील असे दिसत नाही. - संतोष मंडलेचा (अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स) राज्याला दिशा देणारा अर्थसंकल्प राज्यावरील वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि महसुली तूटीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व घटकांच्या अपेक्षा पूर्ण करुन विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर करणे एक आव्हान होते. त्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या वतीने अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला अपेक्षित असलेला आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी राज्याला दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सामाजिक भान जपणारा तसेच सर्वाच्या अपेक्षा पुर्ण करणारा अर्थसंकल्प आहे. - छगन भुजबळ (पालकमंत्री) ग्रामीण विकासाला महत्त्व आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीपेक्षा त्याची बदललेली दिशा महत्त्वाची आहे. पाच वर्षे शहरी तोंडावळा असलेल्या अर्थसंकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर शेती आणि ग्रामीण विकासाला हात घालणारा हा अर्थसंकल्प तो अनुशेष भरुन काढणारा वाटतो. शेतीतील पायाभूत सुविधांच्या यादीत सिंचन व उर्जा यांना पुरेसा न्याय दिला असला तरी शेतमालाचे सरळ संपत्तीत रुपांतर करणारा शेतमाल बाजार, प्रक्रिया उद्योग, गोदामे, शीतगृहे, प्रमाणीकरण, वितरण व वाहतूकीच्या सुविधा याचा कुठे उल्लेख नाही. शेतमाल बाजार सुधारांतून स्विकारलेली नियमनमुक्ती आणि तिच्या अमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या सेवा,सुविधा तसेच तरतुदी दिसत नाहीत. एकंदरीत शेती, शेतकरी व ग्रामीण जीवनातील तातडीच्या बाबींवर सरकारने योग्य भूमिका घेतली असली तरी शेतीला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल असे काही अर्थसंकल्पात दिसत नाही. - गिरधर पाटील (कृषी अभ्यासक) सर्वाचा अपेक्षाभंग जनमताचा अनादर करुन हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी समाजातील सर्व घटकांचा मोठा अपेक्षाभंग केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेला राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बडा घर पोकळ वासा’ या म्हणीप्रमाणे आहे. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रत्यक्षात काहीही तरतूद नाही. फक्त स्थानिकांना नोकरी देण्यासाठी कायदा करु असे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. इंधनाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने महागाई वाढेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. नाशिकसाठी अंदाजपत्रकात ठोस काहीही नाही. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळवून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राला देण्यासाठी अंदाजपत्रकात कोणतीही तरतुद करण्यात आलेली नाही. १०० युनिटपर्यंत सर्वसामान्यांना मोफत वीज देण्यात येणार होती. मात्र अर्थसंकल्पात उल्लेखही नाही. - आमदार सीमा हिरे
