लोकप्रतिनिधींची भूमिका थेट सभागृहात नाशिक : शहरात सक्षम बस सेवा देण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेऊन मांडलेल्या संकल्पनेवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. वाहतूक विषयावर काम करणाऱ्या संस्थांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आयुक्तांनी मांडलेल्या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे. राजकीय पक्षांनी प्रस्तावाचा अभ्यास करायचे ठरवले असून थेट सभागृहात आपली भूमिका जाहीर करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. काही सामाजिक कायकर्त्यांनी परिवहन विभागाची सर्व जबाबदारी आयुक्त स्वत:कडे ठेवणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. शहरात सक्षम बस सेवा देण्यासाठी महापालिका आगामी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मांडणार आहे. एसटी महामंडळाने शहर बस सेवेतून अंग काढून घेण्याचे जाहीर करत टप्प्याटप्प्याने फेऱ्या कमी केल्या. परिणामी, अनेक महिन्यांपासून शहरवासीयांची फरफट होत आहे. प्रवाशांची संख्या अधिक तर बस कमी असल्याने जीव धोक्यात घालून विद्यार्थ्यांसह प्रवाश्यांना प्रवास करावा लागतो. या पाश्र्वभूमीवर, महापालिकेने शहर बस सेवा सुरू करण्यास काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविला होता. लगोलग सार्वजनिक वाहतुकीचा अभ्यास असणारे तुकाराम मुंढे यांची पालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करत त्या दिशेने पावले टाकले. मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर बस सेवेचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. शहर बस वाहतुकीसाठी प्रारंभी ३०० गाडय़ा चालविण्यात येणार आहेत. नवी मुंबईतील यशस्वी झालेल्या पद्धतीवर नाशिकमध्ये ही सेवा सुरू करताना पुरवठादार बस आणि चालक उपलब्ध करेल, तर तिकीटातून मिळणारे उत्पन्न महापालिकेचे असेल. पुरवठादाराला प्रति किलोमीटर दराने पैसे दिले जातील. बसची देखभाल दुरुस्ती आणि तत्सम खर्चाची जबाबदारी पुरवठादारावर राहील. बस सेवेचे मार्ग, तिकीट दर, थांबे हे महापालिका निश्चित करणार आहे. इलेक्ट्रिक बस घेण्याच्या पर्यायावर विचार सुरू आहे. बस आणि चालकांचे मनुष्यबळ पुरवठादाराकडून घेण्यात येणार आहे. यामुळे परिवहन समिती निर्माण करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. बस सेवेने शहराच्या आर्थिक विकासाला गतिमान करण्याचा प्रयत्न पालिका करणार आहे. जैव इंधनाचा विचार करता येईल अंबड, नाशिकरोड, आडगाव, सातपूर, श्रमिकनगर अशा दूर अंतरावर वास्तव्यास असणाऱ्यांना बसची नितांत गरज असते. महापालिकेने औद्योगिक वसाहतीतील कारखाने तसेच शाळा, महाविद्यालयांच्या वेळा लक्षात घेऊन बससेवा उपलब्धता केल्यास नाशिककर स्वत:चे वाहन अथवा खासगी वाहनाचा वापर कमी करतील. इलेक्ट्रिक बसबरोबर अल्प दरात उपलब्ध होणाऱ्या जैव इंधनाचा विचार करता येईल. अभय कुलकर्णी , नाशिक फस्र्ट परिवहन आयुक्त नियुक्तीबाबत अस्पष्टता तीन आगार, १२ बस स्थानके आणि इलेक्ट्रिक बसच्या बॅटरी चार्जिगसाठी ५० केंद्र या कामांसाठी येणारा ६५ कोटी रुपयांचा खर्च, या सर्वातून निर्माण होणाऱ्या यश-अपयशाची जबाबदारी तूर्तास आयुक्तांवर राहणार आहे. बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपला प्रस्ताव मंजूर करण्यात अडचण येणार नाही. महापालिका अधिनियम कलम ४० अन्वये परिवहन आयुक्त असतील की नाही याबद्दल स्पष्टता झालेली नाही. महापालिकेत परिवहन समिती अस्तित्वात नाही. ती न करता बस सेवा चालवायची असेल तर सर्व अधिकार आयुक्तांकडे जातील आणि लोकप्रतिनिधींच्या सार्वभौमत्वाला काहीही अर्थ राहणार नसल्याचे डोळस यांनी म्हटले आहे. संदीप डोळस, राज्य चिटणीस, समता अभियान
