आमदार आदर्श ग्राम योजनेचा बोजवारा विविध कारणांनी जवळपास दोन वर्ष केवळ नावापुरतीच सीमित राहिलेल्या आमदार आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत जिल्ह्य़ात निवडलेल्या २० गावांचा विकास निधीअभावी रखडला असून त्यामुळे योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधीच न मिळाल्याने आमदारकीच्या उर्वरित कार्यकाळात प्रत्येकी तीन गावांचा विकास कसा होईल, असा प्रश्न खुद्द आमदारांना पडला आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य शासनाने विधानसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या गावामध्ये आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेण्यात आला. या माध्यमातून निवडलेल्या गावांचा सर्वागिण विकास साधणे हा त्याचा उद्देश आहे. यात प्रत्येक आमदाराला २०१९ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने तीन गावांचा विकास करावयाचा आहे. याद्वारे मतदार संघातील गावात विकास कामे मार्गी लावता येतील हे लक्षात घेत आमदारांनी गावांची निवड करत पाठपुरावा सुरू केला. मात्र. दोन वर्षांत निवडलेल्या गावांच्या पदरात काहीच पडले नाही. ज्या गावांची निवड झाली, तेथील सरपंच व पदाधिकाऱ्यांकडून कामे कधी सुरू होतील याविषयी विचारणा सुरू झाली. या योजनेंतर्गत निवडलेल्या गावातील गरजा लक्षात घेऊन ग्रामविकास आराखडा तयार करावा लागतो. परंतु आराखडा कसा तयार करावा, याबद्दल अनभिज्ञता असल्याने विलंब झाला. जिल्हा नियोजन समितीने निवडलेल्या २० गावांना आराखडा निर्मितीसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा निधी वितरित केला होता. त्या आधारे आराखडा अंतिम होऊन त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेतली गेली. ही प्रक्रिया पार पडण्यास २०१७ उजाडले. परंतु, निधीअभावी कामांना अद्याप चालना मिळाली नाही. दोन वर्षे रेंगाळलेल्या आमदार आदर्श ग्राम योजनेसाठी २०१७-१८ वर्षांत प्रत्येकी २० ते ३० लाख रुपयांचा निधी देण्याचा जिल्हा नियोजन समितीचा प्रयत्न आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी नसल्याने शासकीय यंत्रणांनी आपल्या निधीतून उपरोक्त गावांमध्ये प्राधान्यक्रमाने कामे करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहे. अलीकडेच वित्त विभागाने महसूली व भांडवली खर्चात कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही अशा स्थितीत तिसऱ्या वर्षांत आमदार आदर्श ग्रामसाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. स्थानिक आमदार विकास निधीतून आमदार उपरोक्त गावात विकास कामे करू शकतात. या संदर्भात आमदार जितका निधी देतील, तितकाच निधी शासन उपलब्ध करेल असा निर्णय होण्याच्या प्रतीक्षेत अनेक आमदार आहेत. परंतु आमदारांनी निधीची तजवीज करण्यास तूर्तास हात आखडता घेतल्याने परिणामी, पहिल्या टप्प्यातील गावांमध्ये कामांनी वेग पकडला नाही. चालू वर्षांत संबंधित गावात शुद्ध पाणीपुरवठा, शाळेत डिजिटल क्लासरुम व ई लर्निगची सुविधा, स्मशानभूमीची उभारणी अशा काही कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी तूर्तास मिळणारा निधी पाहता निवडलेल्या गावाला आदर्श करताना किती काळ लागेल याची शाश्वती नाही. यामुळे आमदारांच्या उर्वरित कार्यकाळात प्रत्येकी तीन गावांचा विकास होणे अवघड बनल्याचे चित्र आहे. आराखडय़ाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे गावातील गरजा लक्षात घेऊन तयार झालेल्या आराखडय़ात शुद्ध पाणीपुरवठा, रस्ते, निर्मलग्राम, जलयुक्त शिवार, युवकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, सेंद्रीय शेतीचा प्रसार आदींचा अंतर्भाव आहे. त्यासाठी आमदारांनी निवडलेल्या गावांचे आराखडे कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारे आहेत. किमान दोन कोटी ते कमाल २६ कोटीपर्यंतची कामे त्यात सुचविली गेली. आमदार, निवडलेले गाव व एकूण आराखडा पुढीलप्रमाणे - ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे (सातमाने) आराखडा ११.३६ कोटी, पंकज भुजबळ (जातेगाव) २६.४० कोटी, शेख आसिफ शेख रशिद (लोणवाडे) ६.८५ कोटी, दिपिका चव्हाण (माहोळांगी) २.९० कोटी, जे. पी. गावीत (खोबळा, माणी) ३.६२ कोटी, आ. राहुल आहेर (खुंटेवाडी) सव्वा दोन कोटी, छगन भुजबळ (लासलगाव) २.५७ कोटी, राजाभाऊ वाजे (शास्त्रीनगर) ७.६५ कोटी, अनील कदम (शिवडी) ६.८८ कोटी, नरहरी झिरवाळ (मौजे एकदरे) १७.१३ कोटी, बाळासाहेब सानप (आशेवाडी) २.७३ कोटी, प्रा. देवयानी फरांदे (नन्हावे) २.८५ कोटी, सीमा हिरे (पाटणे) १४.१३ कोटी, योगेश घोलप (चांदगिरी) १३.३० कोटी, निर्मला गावित (वाघेरा) ४.६७ कोटी, जयंत जाधव (साकोरे) २४.७५ कोटी, हेमंत टकले (कुंदेवाडी) २.८८ कोटी, अपूर्व हिरे (निमगाव) १६.१२ कोटी, मुंबई उपनगरचे आ. पराग अळवणी (मौजे वाखारी) २.०४ कोटी, मुंबई शहरचे आ. कॅप्टन आर. तमिल (नांदूरटेक) २.३४ कोटी असे आराखडे मंजूर झाले आहेत. भाजपच्या प्रा. देवयानी फरांदे, पराग अळवणी व कॅप्टन आर. तमिल यांनी चांदवड-देवळा मतदार संघातील गावांची निवड केली आहे तीन गावांचा विकास अवघड पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या गावांमध्ये आराखडय़ानुसार विकास कामांना चालना मिळालेली नाही. या वर्षी मंजूर झालेल्या आराखडय़ानुसार काही कामांना सुरुवात होईल. पहिल्या टप्प्यातील गावात कामे अर्धवट ठेवून दुसऱ्या टप्प्यात नवीन गावाची निवड करता येणार नाही. यामुळे उर्वरित कार्यकाळात एकूण तीन गावांचा विकास साधणे अवघड ठरणार आहे. - आ. सीमा हिरे नियोजन कोलमडले आमदार आदर्श गाव ही योजना चांगली आहे. परंतु, त्यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणांकडून निधीची उपलब्धता करणे आवश्यक होते. दोन वर्षांत तसे काहीच झाले नाही. प्रत्येक आमदाराला कार्यकाळात तीन गावे आदर्श करावयाची आहेत. नियोजनाअभावी ही योजना बारगळली आहे. - आ. जयंत जाधव
