प्रति स्थान ५०० रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव शहरात डेंग्यूची परसर असलेल्या साथीस महापालिकेने नागरिकांनाच जबाबदार धरले आहे. केलेल्या पाणी साठय़ामध्ये डेंग्यू डासांची उत्पत्ती आढळल्यास अशा बेजबाबदार नागरिक, संस्थांना प्रति डास उत्पत्ती स्थान ५०० रुपये दंड आकारण्याची तयारी केली आहे. आरोग्य विभागाने या संबंधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवला आहे. शुक्रवारी स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली. याच बैठकीत आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. मागील दोन-तीन महिन्यांत शहरात डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. पावसाळ्यात डेंग्यू रोगाचा प्रादुर्भाव, प्रसार करणाऱ्या डासांची उत्पत्ती नागरिकांच्या घरात आणि घर परिसरात साठलेल्या पाण्यात होत असल्याचे आरोग्य विभागाने म्हटले आहे. पाण्याची टाकी, रांजण, माठ, कूलर, फ्रिजमागील ट्रे, हौद, फुलदाणी, टायर, भंगार वस्तू, घराचे छत आदी ठिकाणे डासांची उत्पत्ती स्थाने आहेत. बहुतांश नागरिक डासांची उत्पत्ती होणार नाही याची काळजी घेत असले तरी काही जणांकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. डास उत्पत्ती प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीबाबत आरोग्य विभागाकडून शिक्षण दिले जाते. तरीदेखील काही नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्याचा ठपका आरोग्य विभागाने ठेवला आहे. या पाश्र्वभूमीवर, पाणीसाठय़ाची योग्य ती काळजी न घेणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाईची तयारी करण्यात आली आहे. डेंग्यू डासांची उत्पत्ती आढळल्यास प्रति डास उत्पत्ती स्थान ५०० रुपये दंड करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मलेरिया विभागामार्फत तपासणी, दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. अर्थात, स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतरच प्रशासनाला ही कारवाई करता येईल. स्थायी समितीची पुढील बैठक ३० ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे स्थायी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांनी सांगितले. शासकीय कार्यालयांनाही निकष लावा महापालिकेसह इतर शासकीय कार्यालयांत अस्वच्छता आणि पाणीसाठय़ाची योग्य ती काळजी घेतली जात नाही. तिथेही डेंग्यूच्या डासांची उत्पत्ती होण्याची शक्यता आहे. या स्थितीत केवळ नागरिक, खासगी संस्था, दुकानदार, व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या आरोग्य विभागाने तोच निकष महापालिकेसह शासकीय कार्यालयांसाठी लागू करावा, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
